राजनीतिक पुनरावृत्ति : नेपालका परम्परागत दलको असफलता

# मुना चन्द

नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा रोचक तर चिन्ताजनक पुनरावृत्ति देखेको छ। सन् १९५० को दशकदेखि हरेक ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका परम्परागत दलहरू त्यसको एक-दुई चुनावी चक्रमै जनमत गुमाउँदै आएका छन्। यो केवल सामान्य ‘चुनावी दुर्घटना’ होइन। यो राजनीतिक संरचनाको विकृति, आर्थिक विकासको असफलता र सूचना क्रान्तिले सिर्जना गरेको दीर्घकालीन परिणाम हो।

सन् १९५१ मा आधुनिक निर्वाचन प्रणालीको सुरुवातपछि नेपालले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, सशस्त्र द्वन्द्व र संघीय गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको हो। यस लामो यात्रामा हरेक पटक नयाँ शक्तिहरू उदाए र परम्परागत शक्तिहरू ओरालो लागे। सन् १९५९ मा नेपाली कांग्रेस, १९९१ मा फेरि कांग्रेस, २०६४ मा माओवादी, २०७४ मा वाम गठबन्धन र २०७७ पछि स्वतन्त्र तथा नयाँ शक्तिहरूको उदय यसको जीवन्त उदाहरण हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको यो विशेषता सामान्य ‘दलीय पालैपालो’ भन्दा फरक छ। यहाँ परम्परागत दलहरू ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आए पनि ती परिवर्तनलाई जनअपेक्षा अनुरूपको आर्थिक र सुशासनको उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न असफल भए। फलस्वरुप, एउटा पुस्ताले परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने र अर्को पुस्ताले त्यसै परिवर्तनको असन्तोषको मतदान गर्ने दुष्चक्र सिर्जना भएको छ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र ‘परम्परागत त्रिशक्ति’ बने। तर यी दलहरूभित्रको लोकतन्त्र भने कमजोर हुँदै गयो। राज्यशक्ति मुट्ठीभर राजनीतिक परिवार र पुराना नेताहरूमा केन्द्रित भयो। गुटबन्दी चरम उत्कर्षमा पुग्यो। सरकार गठन र विघटन खेलजस्तै बन्यो। यसले एउटा खतरनाक सन्देश दियो- ‘सबै परम्परागत दल एउटै हुन्, उनीहरू आ-आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र राजनीति गर्छन्।’

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा हेर्दा यो लोकतान्त्रिक संस्थागतिकरणको असफलता हो। पार्टीभित्रको विधि र पद्दतिभन्दा माथि व्यक्ति र गुटको स्वार्थ हाबी हुनुले दलहरूप्रतिको जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ।

सन् १९५१ यता धेरै पटक राजनीतिक आन्दोलन सफल भए पनि आर्थिक वृद्धि भने सुस्त छ। अर्थतन्त्र कृषि र वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्समा नै निर्भर छ। उद्योगधन्दा स्थापित हुन सकेका छैनन्, युवाहरूका लागि स्वदेशमा गुणस्तरीय रोजगारी छैन। २०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानले राजनीतिक परिवर्तन त गरे तर जनताले आर्थिक उपलब्धि नपाएको अनुभूति गरे।

यही ‘परिवर्तनको उपलब्धि’ प्राप्त हुन नसक्दा परम्परागत दलहरूप्रति जनताको आकर्षण घट्दै गएको हो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालको दिगो विकासमा देखिएका संरचनागत बाधाहरू उजागर गरेका छन्। त्यसमाथि संघीयताले स्थानीय तहमा अधिकार त हस्तान्तरण गर्यो तर स्रोत र साधनको अभावले गर्दा परम्परागत दलहरू ‘दलाल नेटवर्क’ मार्फत नै स्रोत वितरण गर्न बाध्य छन्, जसले भ्रष्टाचार र चाकडी राजनीतिलाई बल पुर्याएको छ।

नेपालको जनसंख्या युवाप्रधान छ। १८-३५ वर्ष उमेर समूहका मतदाताको संख्या उल्लेखनीय छ। यो पुस्ता गणतन्त्रमा हुर्किएको र परम्परागत दलहरूको ‘ऐतिहासिक योगदान’ प्रति कम आस्था राख्ने पुस्ता हो। विदेशमा पढ्ने र काम गर्ने युवाहरूले अन्य मुलुकको सुशासन र विकासको प्रत्यक्ष अनुभव लिएर फर्कने गरेका छन्। उनीहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो ‘तुलनात्मक राजनीतिक चेतना’ फैलाइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सहभागिताको ढोका सबैका लागि खोलिदिएको छ। हालैका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, नेताको विलासी जीवनशैली र चाकडी नियुक्तिका समाचारहरू भाइरल हुँदा परम्परागत दलहरूको छवि लगातार खस्किएको छ। अर्कोतर्फ, सीमित स्रोत भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलहरूले पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर परम्परागत दललाई टक्कर दिन सक्ने अवस्था बनेको छ।

हालै बंगलादेश, श्रीलंका र मध्यपूर्वका केही मुलुकहरूमा भएका युवा नेतृत्वको आन्दोलनले पनि नेपाली युवामा प्रभाव पारेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी, सुशासनको माग र जवाफदेहिताको भावनाले अहिलेको युवा पुस्तालाई परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक बाटो रोज्न उत्प्रेरित गरेको छ।

भ्रष्टाचार नेपाली सार्वजनिक बहसको केन्द्रविन्दु हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा नेपालको स्थिति कमजोर छ। धेरै मतदाता ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा सबै दलहरू मिलेमतोमा छन् भन्ने ठान्छन्। सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको सम्पत्ति र विलासी जीवनशैलीले ‘सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थको माध्यम’ बनाउने छवि स्थापित गरेको छ।

यसले मतदाता एउटा मात्र दल होइन, समग्र ‘परम्परागत दल समूह’ प्रति नै आक्रोशित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यही कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ र ‘व्यवस्था बाहिरको सुधारकर्ता’ का रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर छोटो समयमै ठूलो जनसमर्थन जुटाउन सफल भएका छन्।

नेपालमा परम्परागत दलहरू निर्वाचनमा हार्नुको मूल कारण बहुआयामिक छ। राजनीतिक संरचनामा कुलीन वर्गको एकाधिकार र गुटबन्दी, आर्थिक विकासको अभाव र क्षेत्रीय विषमता, युवा पुस्ताको तुलनात्मक चेतना, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रभाव र डिजिटल सञ्जालको शक्ति यसका प्रमुख कारक हुन्।

प्रजातन्त्र सुदृढीकरणको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको मुख्य चुनौती भनेको दलीय प्रतिस्पर्धा छ कि छैन भन्ने होइन, दलहरू त्यस प्रतिस्पर्धामा संगठनात्मक नवीकरण, नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमगत पारदर्शिता कायम गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने हो।

नेपाल जस्तो भू-रणनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले क्षेत्रीय स्थिरतामै असर पार्न सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान यसतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक छ। परम्परागत दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र, युवा नेतृत्वको विकास र पारदर्शी शासन प्रणाली अँगाल्न सके मात्र नेपालले ‘परिवर्तनका नायक’ लाई ‘पराजितका पात्र’ बन्नबाट जोगाउन सक्नेछ र प्रजातन्त्रको स्थायित्व कायम राख्न सक्नेछ।