साढे पाँच दशक पुरानो ऐनमा चलिरहेको सुरक्षा संयन्त्र : प्रदेश तहमा प्रशासनिक रिक्तता, राजनीतिक लहडले निकम्मा बन्दै समितिहरू

काठमाडौं, वैशाख ६ — सुरक्षा आमसरोकारको विषय भए पनि सबै सुरक्षा संयन्त्रको कतिपय पक्षमा गोप्यता राख्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ। तर, यी संयन्त्रमा प्रशासनिक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नता रहँदा एकापसमा सुझबुझ र बुझाइको तह फरक-फरक रहेको पाइन्छ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर निकायहरूसँग जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश तहमा सुरक्षा संरचनाको अभाव र केन्द्रीय तहमा गृहसचिव, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृहमन्त्री, रक्षासचिव, रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने व्यवस्था छ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूमा प्रायः सुरक्षा संयन्त्र आफू अनुकूल चल्नुपर्ने सोच रहेको हुन्छ। तर, यी संयन्त्रहरूको परिचालन झन्डै साढे पाँच दशक पुरानो स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मार्फत भइरहेको छ। काठमाडौं पनि एक जिल्ला भएकाले कुनै पनि संवेदनशील सुरक्षा परिस्थिति उत्पन्न हुँदा प्रारम्भिक चरणमा परिचालन हुनुपर्ने निकाय जिल्ला संयन्त्र नै हो। घातक बल प्रयोगको आवश्यकता पर्दा सेनासमेतलाई परिचालन गर्ने र परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने क्षमता यस संयन्त्रमा हुनैपर्छ।

प्रदेश तहको सुरक्षा संयन्त्रमा भने ठूलो विडम्बना विद्यमान छ। सयौं गोष्ठी, सेमिनार तथा विज्ञहरूको सुझाव आए पनि प्रशासनिक रिक्तताका कारण जिल्ला तहबाट सोझै केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी सञ्चालन हुँदा समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन कामचलाउ र फितलो हुने गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

केन्द्रीय तहमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहेका छन्। यी संयन्त्रले आ-आफ्ना नियम, कानुन र ऐनको परिधिभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा चल्ने परिस्थितिले गर्दा यी प्रभावहीन र निकम्मा साबित भएका छन्। विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सुरक्षा अङ्गका नेतृत्वहरू समावेश हुने यी परिषद्को अवस्था जेनजी आन्दोलनका बेला राजनीतिक नेतृत्वकै कारण संवेदनशील हुन नसकेको र राष्ट्रले ठूलो धक्का व्यहोर्नुपरेको तथ्य छर्लङ्ग रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यी संवेदनशील विषयहरू नवगठित सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परोस् र अपुरा संयन्त्रहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गरी विगतका रायसुझावको अध्ययनसहित कार्यान्वयन होस् भन्ने आम अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश तहमा सुरक्षा संरचना पूर्ण भएपछि मात्र देशभरि हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलनहरूलाई सम्बन्धित संरचनाहरूले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिने बताइएको छ।

नेपालजस्तो सानो, कमजोर र खुला देशमा बाह्य आक्रमणको सम्भावना क्षीण भए पनि परराष्ट्र नीति र रक्षा कूटनीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी सही भाष्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सञ्चार गरिनुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। यो कार्य नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने उनीहरूको ठहर छ। यसै सन्दर्भमा, अमेरिकी सेनापतिको हालैको राजीनामाले संस्था र देशप्रति समर्पणभावको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गरेको चर्चा हुन थालेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा पैदल फौज प्रयोग गर्न दिएको आदेश अस्वीकार गर्दै ती सेनापतिले राजीनामा दिएका थिए। पैदल फौजको प्रयोगबाट हुन सक्ने मानवीय क्षति र पारिवारिक सङ्कटको पूर्वानुमान गर्दै उनले दिएको उक्त राजीनामालाई विश्वकै उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा लिइएको छ। कुनै एउटा अङ्गको नेतृत्वले मात्र पनि राजनीतिक लहडको मुकाबिला गर्न सक्छ भन्ने पाठ सुरक्षा अङ्गलगायत राष्ट्रका सम्पूर्ण संरचनाले बोध गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालै गठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलगायत महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूले समयमै आत्मबोध गरी सुरक्षा क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा समर्पित हुन प्रेरणा मिलोस् भन्ने सरोकारवालाहरूको शुभकामना रहेको छ।