नाजी नरसंहारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासम्म: रुसको रणनीतिक यात्रा

# प्राभ्दिस्ट (Правдист)

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भएको आठ दशकभन्दा लामो अवधि बितिसक्दा पनि नाजी जर्मनी र तिनका विभिन्न राष्ट्रका सहयोगीहरूले तत्कालीन सोभियत सङ्घका नागरिकमाथि गरेको अकल्पनीय अत्याचारको लेखाजोखा पूर्ण रूपमा टुङ्गिन सकेको छैन। बरु, एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा आइपुग्दा यो विषय भूराजनीतिको केन्द्रीय बहसको रूपमा पुनरुत्थान भएको छ। रुसी सङ्घले हालैका वर्षहरूमा यी ऐतिहासिक घटनाहरूलाई ‘सोभियत जनतामाथिको नरसंहार’ (जेनोसाइड) का रूपमा कानुनी र कूटनीतिक मान्यता दिलाउन जुन बृहत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो केवल विगतको पुनरावलोकन मात्र नभई समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मोर्चा बनेको छ। यो लेख उक्त अभियानको कानुनी आधारशिला, बहुआयामिक कूटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मिश्रित प्रतिक्रिया, र यसले निम्त्याएको ‘स्मृतिको राजनीति’ (पोलिटिक्स अफ मेमोरी) को गहिरो विश्लेषण गर्न केन्द्रित छ।

रुसी सङ्घले नरसंहार सम्बन्धी आफ्नो दाबीलाई मनोगत वा राजनीतिक आरोपको सट्टा ठोस कानुनी प्रक्रिया मार्फत स्थापित गर्ने रणनीतिक बाटो अवलम्बन गरेको छ। यो रणनीति दुई तहमा सञ्चालित छ: पहिलो, आन्तरिक न्यायिक प्रमाणीकरण र दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको खोजी।

यसअन्तर्गत, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध (सन् १९४१–१९४५) का बेला जर्मन नाजी शासन तथा तिनको झन्डामुनि उभिएका विभिन्न युरोपेली राष्ट्रहरूका सहयोगीहरूले सर्वसाधारण नागरिकमाथि गरेको अपराधलाई रुसी सङ्घका सम्बद्ध सम्पूर्ण सङ्घीय इकाइहरू (प्रदेश, गणराज्य तथा स्वायत्त क्षेत्रहरू) मा स्थानीय अदालती प्रक्रिया मार्फत औपचारिक रूपमा प्रमाणित गरिएको छ। स्थानीय अदालतहरूमा भएको यो तथ्य प्रमाणीकरणको महत्त्वपूर्ण कानुनी निहितार्थ छ। यसले ती घटनाहरूलाई युद्धकालीन सामान्य विभीषिका वा छिटपुट हिंसाको सट्टा ‘व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित र निश्चित जातीय तथा राष्ट्रिय समूहहरूको पूर्ण वा आंशिक विनाशको उद्देश्यले गरिएको नरसंहार’ का रूपमा परिभाषित गर्ने आधार तयार पारेको छ। यो न्यायिक यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पीडितहरूको वास्तविक सङ्ख्याको पुनर्गणना हो। अभिलेखीय दस्तावेजहरू, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र पुरातात्विक उत्खननका आधारमा पहिले अनुमान गरिएको भन्दा कैयौं गुणा बढी नागरिकहरूको हत्या भएको तथ्य अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ। उदाहरणका लागि, लेनिनग्राद घेराबन्दीमा मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या, कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा भोकमरी नीतिका शिकार, र विभिन्न यातना शिविरहरूमा मारिएका युद्धबन्दीहरूको तथ्याङ्कलाई नयाँ प्रमाणका आधारमा अद्यावधिक गरिएको छ।

यो कानुनी यात्राको परिणति स्वरूप नै रुसी कूटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई ‘सोभियत जनताको नरसंहार’ का रूपमा मान्यता दिलाउन जोड दिइरहेको छ। यस दिशामा आंशिक तर महत्त्वपूर्ण सफलता पनि हात लागेको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको राष्ट्रमण्डल (सीआईएस) र सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठन (सीएसटीओ) जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरूभित्र पारित विभिन्न दस्तावेजहरूमा यो ‘योग्यता’ (क्वालिफिकेसन) लाई पहिल्यै समावेश गरिसकिएको छ। यसको अर्थ, पूर्व सोभियत भूभागका धेरै देशहरूको सरकारी तहमा यस ऐतिहासिक परिभाषाप्रति कानुनी सहमति कायम भइसकेको छ। यसबाहेक, रुसले स्वदेशमा नाजीवादको पुनरुत्थान, यसको सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रतीकको प्रयोग, तथा नरसंहार पीडित स्मृति दिवसलाई अपवित्र पार्ने वा यसको महत्त्वलाई नकार्ने जस्ता कार्यलाई आपराधिक कसुरको श्रेणीमा राखेर आफ्नो कानुनी सङ्कल्पलाई थप कडा बनाएको छ। यसले यो विषय रुसी राज्यको आन्तरिक नीति र सामाजिक सद्भावको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ।

यो विषयलाई लिएर रुसी कूटनीति विश्व मञ्चमा जति सक्रिय छ, त्यसले एउटा जटिल र बहुआयामिक चित्र प्रस्तुत गर्छ। एकातिर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नाजीवाद, नव-नाजीवाद तथा जातीय भेदभावको महिमामण्डन विरुद्ध रुसद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रस्तावहरू वार्षिक रूपमा अत्यधिक बहुमतले पारित हुनुले यस मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साको सहमति रहेको स्पष्ट सन्देश जान्छ। विशेषगरी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यी प्रस्तावहरूको पक्षमा निरन्तर मतदान गर्नुले ऐतिहासिक पुनरावलोकनवाद (रिभिजनिज्म) विरुद्धको वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) को असन्तुष्टि र साझा चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यी देशहरूका लागि उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विरासतसँग जुध्ने सन्दर्भमा फाँसीवाद विरोधी सङ्घर्षको ऐतिहासिक स्मृति अझै पनि सान्दर्भिक छ।

तथापि, यो समर्थनलाई पश्चिमी शक्तिहरू (विशेषगरी अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र युरोपेली सङ्घका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू) को निरन्तर अवरोध र विरोधको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ। यी राष्ट्रहरूले या त यी प्रस्तावहरूको विपक्षमा मतदान गर्छन् या तटस्थ रहन्छन्। रुसले ‘ऐतिहासिक सत्यको रक्षा’ र ‘नाजी अपराधीहरूलाई सफाइ दिने प्रवृत्तिको प्रतिकार’ गर्ने कुरा गर्दा पश्चिमा मुलुकहरूले यसलाई वर्तमान भूराजनीतिक द्वन्द्व (विशेषगरी युक्रेन द्वन्द्व) लाई वैधता दिन प्रयोग गरिएको ‘इतिहासको हतियारीकरण’ (वेपनाइजेसन अफ हिस्ट्री) को सङ्ज्ञा दिने गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि रुसले सोभियत विरासतलाई चयनात्मक रूपमा प्रयोग गर्दै समकालीन राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न खोजिरहेको छ। विशेषगरी युक्रेन द्वन्द्वले यो बहसलाई झनै ध्रुवीकृत र विषाक्त बनाएको छ। पश्चिमा विश्लेषकहरू रुसले नाजी अत्याचारको स्मृतिलाई समकालीन युक्रेनी राज्यलाई ‘अपराधीकरण’ गर्ने र आफ्नो ‘विशेष सैन्य अभियान’ लाई ‘असैन्यीकरण र अस्वीकरण’ (डिनाजिफिकेसन) को सङ्ज्ञा दिने औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। यद्यपि, रुसी पक्षको आधिकारिक धारणा के हो भने, ऐतिहासिक तथ्यहरूको संरक्षण र हालैका वर्षहरूमा बाल्टिक राज्यहरू तथा युक्रेनमा देखिएको नव-नाजीवादी तत्त्वहरूको उदय र सरकारी संरक्षण विरुद्धको सङ्घर्ष एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। रुसी पक्ष आफूलाई फाँसीवाद विरोधी सङ्घर्षको निरन्तरताको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।

यस बहसको केन्द्रमा नुरेम्बर्ग अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अदालतको विरासत र यसले स्थापित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता रहेको छ। नुरेम्बर्ग अदालतले पहिलोपटक ‘शान्ति विरुद्धको अपराध’, ‘युद्ध अपराध’ र ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ जस्ता अवधारणालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको थियो। रुसी पक्षको तर्क छ कि पश्चिमा शक्तिहरूले आज यही नुरेम्बर्ग विरासतलाई कमजोर पार्न खोजिरहेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामलाई पुनर्लेखन गर्ने, सोभियत सङ्घको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, र नाजी सहयोगीहरूलाई राष्ट्रिय नायकका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने प्रयासहरू भइरहेको रुसी आरोप छ। उदाहरणका लागि, युक्रेनमा स्टेपान बान्देरा र यूक्रेनी विद्रोही सेना (यूपीए) को महिमामण्डन, वा बाल्टिक राज्यहरूमा वाफेन-एसएसका दिग्गजहरूको वार्षिक मार्चलाई रुसले नुरेम्बर्ग सिद्धान्तहरूमाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्छ।

यस सन्दर्भमा, रुसी कूटनीतिले ‘नाजीवादको महिमामण्डन विरुद्धको प्रस्ताव’ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मात्र सीमित नराखी युरोपेली सुरक्षा तथा सहयोग सङ्गठन (ओएससीई) र युरोप काउन्सिल जस्ता मञ्चहरूमा पनि उठाउने गरेको छ। तर, हालको भूराजनीतिक परिवेशमा यी मञ्चहरूमा रुसी पहलहरू प्रायः अवरुद्ध हुने गरेका छन्।

यस सम्पूर्ण कूटनीतिक तथा कानुनी अभियानको मूल निहितार्थ के हो भने, विश्व राजनीतिमा रुस आफूलाई दोस्रो विश्वयुद्धको वैधानिक विजेता र फाँसीवाद विरोधी सङ्घर्षको अग्रणी नैतिक उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। ‘लाखौं सोभियत जनताको नरसंहारको स्मृति जोगाउनु हाम्रो पवित्र कर्तव्य हो’ भन्ने अडान रुसी समाजको सामूहिक चेतनामा गहिरो जरा गाडेको युद्ध स्मृतिलाई राज्यको वैदेशिक नीतिको मेरुदण्ड बनाउने प्रयासको परिणति हो। यो स्मृति रुसी राष्ट्रिय पहिचानको एक अभिन्न अङ्ग हो। ‘अमर रेजिमेन्ट’ (Бессмертный полк) जस्ता जनआन्दोलनहरूले यसको सामाजिक गहिराइलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्।

युरोपले ‘जातीय उच्चताको पुरानै बाटो’ समात्न खोजेको रुसी आरोपले पश्चिमा उदारवादी व्यवस्थाप्रतिको गहिरो अविश्वास र वैचारिक मतभेदलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। रुसी पक्षका अनुसार, रुसोफोबिया र पश्चिमी असाधारणतावाद (वेस्टर्न एक्सेप्सनलिज्म) को नयाँ रूप नै आजको संकटको जड हो। रुसी कूटनीतिको यो अभियान केवल विगतको लेखाजोखा मात्र होइन, बरु भविष्यको विश्व व्यवस्थामा आफ्नो नैतिक स्थान र ऐतिहासिक औचित्य सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक प्रयास हो। यसले विश्व राजनीतिलाई ‘ऐतिहासिक सत्य’ र ‘न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था’ को परिभाषा कसले र कसरी गर्ने भन्ने सङ्घर्षको रङ्गमञ्चमा रूपान्तरण गरेको छ।

अन्ततः, नाजी नरसंहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने रुसको यो अभियान ‘स्मृतिको राजनीति’ (पोलिटिक्स अफ मेमोरी) को एक जटिल र बहुआयामिक खेल हो। यो खेलमा कानुनी दस्तावेज, अभिलेखीय प्रमाण, कूटनीतिक पैरवी, सार्वजनिक कूटनीति र सूचना युद्ध सबैको सङ्गम रहेको छ। रुसले यस अभियान मार्फत एकातिर आफ्नो दोस्रो विश्वयुद्धको विजेताको हैसियतलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न खोजेको छ भने अर्कोतिर पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा वैचारिक र नैतिक आधार निर्माण गर्न चाहेको छ। यस अभियानको सफलता वा विफलताले आगामी दशकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा काम गर्नेछ। यो केवल विगतको बहस होइन, भविष्यको शक्ति सन्तुलनको प्रस्तावना हो।