होर्मुज सङ्कट: विश्व शक्ति सन्तुलनको पुनर्लेखन

# मुना चन्द

अप्रिल २०२६ को अन्त्यतिर आइपुग्दा, विश्वको ध्यान पुनः एकपटक मध्यपूर्वको सबैभन्दा संवेदनशील भू-रणनीतिक केन्द्रमा केन्द्रित भएको छ। इरान र अमेरिका (तथा सहयोगी इजरायल) बीच जारी द्वन्द्व, होर्मुज जलसन्धिको अवरोध र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा चलिरहेको अनिश्चित युद्धविराम वार्ताले केवल दुई राष्ट्रबीचको तनावलाई मात्र सङ्केत गर्दैन। यसले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको ऐतिहासिक परिवर्तनको स्पष्ट रेखाचित्र कोरेको छ। यो विश्लेषण वर्तमान सङ्कटलाई तीन अन्तरसम्बन्धित आयामहरू “रणनीतिक स्वायत्तताको खोजी, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको संरचनागत उदय, र विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ समीकरण” मा केन्द्रित छ।

पश्चिमी विश्लेषकहरूको अनुमानको विपरीत, इरानले अमेरिकी दबाबका बाबजुद ‘रणनीतिक धीरता’ (स्ट्राटेजिक पेसेन्स) को नीति अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी र इजरायली आक्रमणको प्रत्यक्ष चुनौतीबीच, इरानी नेतृत्वले ‘प्रतिरोधको अर्थतन्त्र’ (इकोनोमी अफ रेसिस्टेन्स) मार्फत आफ्नो आन्तरिक मोर्चालाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ।

तेहरानको वर्तमान रणनीति मूलतः तीन स्तम्भहरूमा आधारित छ। पहिलो, अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण युरोपेली बजार ठप्प भएपछि इरानले आफ्नो तेल निर्यातलाई पूर्णतया एसियाली बजार, विशेषगरी चीन र भारततर्फ पुनर्निर्देशित गरेको छ। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सँगको रणनीतिक सम्बन्ध र भारतको ऊर्जा आवश्यकताले इरानलाई आर्थिक सास फेर्न आवश्यक अक्सिजन प्रदान गरिरहेको छ।

दोस्रो, इरानी सशस्त्र बलले परम्परागत शक्ति सन्तुलनको सट्टा ड्रोन प्रविधि, क्षेप्यास्त्र क्षमता र क्षेत्रीय प्रोक्सी सञ्जाल (हिजबुल्लाह र हुथी विद्रोही) मार्फत अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई ‘अवरोध’ (डिटरेन्स) गर्ने नीति लिएको छ। होर्मुज जलसन्धिमा भएको जहाज नियन्त्रणको घटनाले इरानको यही असममित क्षमताको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।

तेस्रो, कट्टर भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भारतलाई सन्तुलनमा राख्न र अफगानिस्तानको अस्थिरताको सामना गर्न, इरान र पाकिस्तानबीचको वर्तमान कूटनीतिक निकटता सामयिक मात्र नभई दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकता बनेको छ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा चलिरहेको वार्ता यसै रणनीतिक सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण उपज हो।

यो द्वन्द्वले एउटा निर्विवाद तथ्यलाई उजागर गरेको छ: विश्व अब अमेरिकी एकध्रुवीयताको युगबाट बाहिर निस्किसकेको छ। इरान सङ्कटमा प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूको फरक-फरक प्रतिक्रियाले नयाँ बहुध्रुवीय विश्वको स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। चीनले यस द्वन्द्वमा ‘जिम्मेवार प्रमुख शक्ति’ को छवि प्रस्तुत गरिरहेको छ। एकातिर, उसले इरानबाट तेल आपूर्तिमा हुने अवरोधले आफ्नो अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने अर्कोतिर, उसले अमेरिका र इरान दुवै पक्षलाई ‘संयमता’ अपनाउन र कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।

चीनको यो अडानले मध्यपूर्वमा स्थायित्व नै उसको आर्थिक विकासको प्रमुख पूर्वशर्त रहेको स्पष्ट पार्छ। युक्रेन युद्धमा पश्चिमा शक्तिहरूसँग जुधिरहेको रुसको लागि भने मध्यपूर्वको यो द्वन्द्व एक भूराजनीतिक ‘उपहार’ साबित भएको छ। यसले पश्चिमा सैन्य र कूटनीतिक स्रोतहरूलाई विभाजित गरेको छ, जसले रुसलाई युक्रेनी मोर्चामा थप रणनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। साथै, इरानसँगको सैन्य सहकार्य (विशेषगरी ड्रोन प्रविधिमा) ले रुसलाई पश्चिमविरुद्धको आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याएको छ।

भारतको लागि भने यो अवस्था अत्यन्तै जटिल छ। ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले इरान भारतको लागि अपरिहार्य छ भने रणनीतिक दृष्टिले अमेरिका र इजरायलसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसले भारतलाई अमेरिकी नेतृत्वको नाकाबन्दीको खुलेर समर्थन गर्न वा विरोध गर्न दुवैबाट रोकेको छ। भारतले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को नीति अवलम्बन गर्दै चुपचाप इरानसँगको आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई कायम राख्न खोजिरहेको छ।

होर्मुज जलसन्धिको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा प्रहार गरेको छ। विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने यो जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको उछालले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई पुनः चर्काउने खतरा उत्पन्न भएको छ।

यसबाट दुई मुख्य प्रभावहरू देखा परेका छन्। पहिलो, दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया र अफ्रिकाका धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरू, जो आयातित तेलमा पूर्ण निर्भर छन्, यस मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काजस्ता मुलुकहरू, जो पहिले नै गम्भीर आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्, यो नयाँ ऊर्जा सङ्कटले तिनीहरूलाई थप भासमा धकेल्ने सम्भावना बढेको छ।

यसले यी देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अशान्तिको बीजारोपण गर्न सक्छ। दोस्रो, यस सङ्कटले जीवाश्म इन्धनमा रहेको अत्यधिक निर्भरताको खतरालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। युरोपेली सङ्घ, जो रुस-युक्रेन युद्धपछि ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा थियो, अब यो नयाँ सङ्कटले हरित ऊर्जा (सौर्य, पवन र हाइड्रोजन) मा रूपान्तरणको प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिन बाध्य हुनेछ। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको संरचनामा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

वर्तमान मध्यपूर्व सङ्कट केवल एक क्षेत्रीय द्वन्द्व मात्र होइन। यो पश्चिमा प्रभुत्वको प्रतिरोध, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अभ्यास, र विश्वव्यापी आर्थिक पुनर्संरचनाको सङ्गम हो। अमेरिकी ‘अधिकतम दबाब’ को नीति र इरानी ‘प्रतिरोध’ को रणनीति एकअर्कासँग ठोक्किँदा, विश्व समुदाय दुई धारमा विभाजित भएको देखिन्छ। सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने, यस सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै साझा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हाल क्रियाशील छैन।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महाशक्तिहरूको स्वार्थको द्वन्द्वका कारण पक्षघातको अवस्थामा पुगेको छ। पाकिस्तानले गरिरहेको मध्यस्थता एक सकारात्मक क्षेत्रीय पहल भए पनि, यो विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको जटिल समीकरणलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त छ। अन्ततः, यो युद्धको परिणामले आगामी दशकहरूको विश्व राजनीतिको खाका कोर्नेछ। यदि युद्धविराम सफल भएन र द्वन्द्व थप लम्बियो भने, यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई अकल्पनीय क्षति पुर्याउनुका साथै विश्वलाई फेरि एकपटक दुई स्पष्ट वैचारिक र सैन्य खेमामा विभाजित गर्ने खतरा छ।

यो सङ्कटले एउटा कुरा भने प्रस्ट पारेको छ: पश्चिमा शक्तिहरूले एक्लै विश्व सामु रहेका जटिल समस्याहरूको समाधान निकाल्न सक्दैनन्, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सहकार्य र सम्मानमा आधारित नयाँ बहुध्रुवीय व्यवस्था एक अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बनिसकेको छ।