बीस वर्षको लोकतन्त्र : उपलब्धि, चुनौती र आगामी बाटो

आज बीसौँ लोकतन्त्र दिवस। विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनको दबाबमा विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भएको दिन। यो दिन नेपाली जनताको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुने संवैधानिक व्यवस्थाको जग हो। तर, यो दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले प्राप्त उपलब्धि, सामना गरिरहेका चुनौती र अबको बाटोबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।

आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य हो। योसँगै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सहितको राष्ट्र बन्यो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले जनताको आवाजलाई संस्थागत गर्दै तीन तहको सरकार गठन गरे। हाल संविधानको मर्मअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। मिडिया स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको सक्रियता, महिला तथा दलित सहभागिताको बढ्दो दायरा, र नागरिक अभिव्यक्तिको खुलापन, यी यस लोकतन्त्रका उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्।

तर, यी उपलब्धिलाई सफलताको रूपमा मात्र पढ्न सकिँदैन। दुई दशक लामो यो यात्रामा हाम्रा अझै धेरै कमजोरी छन्। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचारको सङ्क्रमण, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण नहुनुका कारण विकेन्द्रीकरण मौखिक मात्र बनेको छ।

रास्वपा सरकारले संसदीय नियमावली मार्फत सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत निलम्बन हुनबाट बचाउने खालको व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै संविधानको धारा १८ (समानताको हक) माथि नै प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई नियमावली मार्फत कमजोर बनाउने यो प्रयास लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।

स्वतन्त्रता, विवेकशीलता र शासन प्रणाली उत्तरदायी हुँदै जाँदा पनि राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिँदै आएको छ। पाँच वर्षभित्र धेरै पटक सरकार फेरिएको इतिहासले संस्थागत स्थिरता कमजोर भएको देखाउँछ। नियुक्तिका नाममा बढ्दो स्वेच्छाचारिता र सेवा सुविधाको राजनीतिले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन।

हामी राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छौं कि सत्ताको प्रलोभन वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधानको दुरुपयोग गर्ने प्रयास लोकतन्त्रको हत्या समान हो। लोकतन्त्र दिवस जनआन्दोलन र बलिदानको स्मृति हो। यसलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि दलले सुविधाको साधन बनाउन हुँदैन।

लोकतन्त्र बलियो बनाउन हामीले आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्छ। प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण, न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शी आर्थिक नीति, र सुशासनको ग्यारेन्टी बिना प्रजातन्त्र अपूरो रहन्छ।

वैशाख ११ को इतिहास हाम्रो पहिचान हो। यसलाई पटक पटक बदल्न सकिँदैन। तर हामी यस दिन आएर मात्र सम्झिने हो भने, अर्को दिन त्यही राज्यसंयन्त्रलाई प्रश्न गर्न बिर्सन्छौं।

सचेत नागरिक, सक्रिय पत्रकार, र उत्तरदायी राजनीतिक सत्ता नै लोकतन्त्रको रक्षक हुन्।

यो दिवसको अवसरमा जनआन्दोलनका सबै शहीद, घाइते र बलिदानी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तर, श्रद्धाञ्जली मात्र होइन, अब कर्म र इमानको अर्को बिहानी बनाउन जरुरी छ।