एमालेभित्र ‘अनौपचारिक प्रभाव केन्द्र’को बहस : पार्टी नियन्त्रणको नयाँ बहस

काठमाडौँ — एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन, पहुँच र निर्णय प्रक्रियामाथि पछिल्लो समय उठेका प्रश्नहरूले एउटा पुरानो तर पेचिलो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। पार्टी चलाउने औपचारिक संरचनाले हो कि अनौपचारिक प्रभाव केन्द्रले भन्ने प्रश्न कमरेडहरूबीच भुसको आगो बनेको छ। चर्चाको केन्द्रमा रहेका विष्णु रिमालमाथि औपचारिक पदभन्दा बाहिर रहेर पनि नीति, प्रचार, स्रोत व्यवस्थापन र नेतृत्व पहुँचमा असामान्य प्रभाव राखेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो आरोप नयाँ होइन तर अहिलेको सन्दर्भ भने फरक छ — सीमित गुटगत असन्तुष्टिभन्दा बाहिर आएर संस्थागत प्रश्नका रूपमा उठ्न थालेका छन्।

रिमाललाई पार्टीभित्र ‘तथ्यांक नायक’ पनि भनिन्छ। आलोचकहरू भन्छन् — यो केवल तथ्यांकको कुरा होइन, भाष्य निर्माणको पनि सवाल हो। चुनावी घोषणापत्रदेखि सार्वजनिक सन्देशसम्म, कुन विषय अघि ल्याउने र कुन दबाउने भन्ने निर्णय सीमित घेराभित्रै हुने गरेको आरोप छ। सूचना प्रविधि टोलीमार्फत गत निर्वाचनमा युवा परिचालन गरिएको भनिए पनि तीमध्ये कतिपयको वैचारिक निष्ठा अस्पष्ट पाइएकाले संवेदनशील सूचनाको चुहावटसमेत भएको गुनासो छ।

लामो समयदेखि नेता तथा कार्यकर्ताको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मको पहुँच सीमित घेराभित्र खुम्चिएको आरोप छ। नेता–कार्यकर्तासँग नेतृत्वको प्रत्यक्ष संवाद कमजोर बनेको कारण निर्णय प्रक्रियामा एकपक्षीयता बढेको अनुमान गरिएको छ। भदौपछि उत्पन्न संकटका बेला संगठन सहज रूपमा नउत्रिएको प्रश्न पनि उत्तिकै छ।

गत मंसिरको महाधिवेशनमा रिमाल पराजित भए पनि उनको प्रभाव घटेको छैन। बरु नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा नियुक्ति र केन्द्रीय सचिवालयमा उपस्थितिले उनको प्रभावलाई संस्थागत बनाइएको आरोप छ। एमालेको आर्थिक व्यवस्थापन, विज्ञापन र ब्राण्डिङ एउटै घेरामा केन्द्रित हुँदा पारदर्शिता कमजोर बनेको र संस्थागत प्रणालीभन्दा व्यक्तिगत नेटवर्क बलियो बनेको पनि बहसको विषय छ।

यो बहस भविष्यमा कहाँ पुग्छ भन्न सकिन्न तर एउटा कुरा स्पष्ट छ – यदि आपसी विश्वास र सबै कार्यकर्ताको पहुँच पुनः सन्तुलित नभए पार्टीको जग कमजोर भइरहने जोखिम रहन्छ।