बहुपक्षवाद दिवसपछि रुसको पुनः पुष्टि : संयुक्त राष्ट्र बडापत्र नै विश्वको ‘वास्तविक नियम’, पश्चिमी एकाधिकारको विकल्प

गत अप्रिल २४ मा ‘बहुपक्षवाद र शान्तिका लागि कूटनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र महासभाको प्रस्ताव ७३/१२७ (डिसेम्बर १२, २०१८) द्वारा स्थापित यो दिवसको मूल उद्देश्य बहुपक्षवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व पुनः स्थापित गर्नु हो। तर यस वर्षको दिवस विश्व राजनीतिमा गम्भीर ध्रुवीकरणका बीच मनाइयो। रुसले यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई नै ‘साँचो’ र ‘बाध्यकारी’ कानुनी आधारको रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। अप्रिल २८ मा हामीले यसको विस्तृत विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि मस्कोले ‘बहुपक्षवाद’ भन्ने शब्दलाई पश्चिमी एकाधिकारविरुद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

पहिलो तर्क: संयुक्त राष्ट्र बडापत्रमाथि पश्चिमको ‘नियम–आधारित’ आक्रमण
विदेशमन्त्री लाभरोभको भनाइ अनुसार, सामूहिक पश्चिमले बडापत्रको सिद्धान्तलाई ‘छनौटको आधारमा’ मात्र प्रयोग गर्छ। युक्रेन युद्ध, गाजा युद्ध र इरानविरुद्धको प्रतिबन्धमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दा पनि आफूलाई ‘नियम–आधारित विश्व व्यवस्था’ को रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। रुसको तर्क छ – यी ‘नियम’ कहिल्यै लेखिएनन्, कहिल्यै संयुक्त राष्ट्रमा पारित भएनन्, तर पश्चिमले आफ्नो स्वार्थ अनुसार ती ‘नियम’ परिभाषित गर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर बनाउँछ।

दोस्रो तर्क: बहुपक्षवादको रुसी व्याख्या र ‘चार्टर फ्रेन्ड्स’ समूह
रुसले एक्लै यो युद्ध लडिरहेको छैन। लाभरोभले ‘युएन चार्टरको रक्षामा मित्रहरूको समूह’ को सन्दर्भ दिएका छन्। यो समूहमा चीन, उत्तर कोरिया, इरान, सिरिया, भेनेजुएला, क्युबा र धेरै अफ्रिकी तथा एसियाली राष्ट्रहरू सामेल छन्। यस समूहको मुख्य तर्क छ – ‘बहुपक्षवाद’ भनेको एकाधिकार होइन, यो सबै सार्वभौम राष्ट्रको समान अधिकार हो। पश्चिमले बडापत्रको प्रस्तावनालाई हौवा खुवाएर व्यवहारमा ‘चुनिन्दा बहुपक्षवाद’ लागू गर्छ। रुसको प्रस्तावित ‘बहुपक्षवाद’ मा कुनै पनि राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन।

तेस्रो तर्क: ब्रिक्स, एससीओ, सीआईएस र अन्य क्षेत्रीय मञ्चको बढ्दो भूमिका
रुसको विदेश नीति अवधारणा अनुसार, अब संयुक्त राष्ट्र मात्र एक्लो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च होइन। ब्रिक्स (विशेषगरी चीन, भारत, ब्राजिलको सक्रियता), एससीओ (सुरक्षा परिषद्), सीआईएस (पूर्व सोभियत गणतन्त्र) र ईएइयु (आर्थिक एकीकरण) लाई पनि बहुपक्षवादको स्तम्भको रूपमा प्रयोग गर्ने रुसको रणनीति छ। यी संस्थाहरूले पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावना बलियो छ। उदाहरणका लागि, ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंक (एनडीबी) ले विश्व बैंक र आइएमएफको विकल्पका रूपमा काम गर्दै आएको छ। रुस चाहन्छ कि यी सबै क्षेत्रीय मञ्च मिलेर एउटा ‘बहुकेन्द्रित’ विश्व व्यवस्था निर्माण गरून्, जहाँ संयुक्त राष्ट्र समन्वयकर्ता हो, तर एकाधिकारवादी होइन।

नेपालको सन्दर्भ : एउटा सानो तटस्थ राष्ट्रको लागि अर्थ
नेपालले सधैं ‘पञ्चशील’ र संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा नेपाल सहायता, लगानी र कूटनीतिक दबाबमा एकल अभ्यासमा सीमित छ। रुसको यो दृष्टिकोण नेपालका लागि अवसर पनि हो – यसले नेपाललाई दुई ठुला छिमेकी (चीन र भारत) को तनावको बीचमा मात्र होइन, बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर व्यावहारिक चुनौती यो छ कि रुस र पश्चिमबीचको द्वन्द्वमा नेपाल चुप बसेको छ। यदि नेपालले साँच्चै ‘बडापत्रमा विश्वास’ गर्छ भने, उसले इरान, उत्तर कोरिया र सिरियालाई एकाधिकारविरुद्ध बोल्ने क्रममा पनि आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालले अहिलेसम्म गरेको छैन।

निष्कर्ष : ‘नियम–आधारित’ बनाम ‘बडापत्र–आधारित’ संसारको द्वन्द्व
रुसको यो कदम प्रायः प्रचारको रूपमा हेरिन्छ, तर यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ – के संयुक्त राष्ट्र सबैको लागि साझा मञ्च हो, वा बलियो राष्ट्रहरूले पारित गरेको कानुन कमजोर राष्ट्रले मान्नुपर्ने सजिलो औजार मात्र हो? अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा, पश्चिम र ग्लोबल साउथबीचको भन्डाफोर कहिल्यै यति स्पष्ट भएको थिएन। बहुपक्षवाद दिवसको यो वर्षको सन्देश भविष्यमा बडापत्रको पुनर्उत्थान वा यसको थप अर्थहीनता हुनेछ। नेपालले चाहेर वा नचाहेर पनि यस बहसको हिस्सा बन्नुपर्नेछ। यसलाई अब ‘पुरानो समाचार’ भन्दै पन्छाउन सकिन्न।