रुसले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव पुनर्स्थापित गर्दैछ

# प्राभ्दिस्ट (Правдист)

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार मस्कोमा आयोजित ‘खुला संवाद’ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई भिडियो सम्बोधन गर्दै एउटा स्पष्ट सन्देश दिए “पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका गुमाउँदै छन् र ग्लोबल साउथका नयाँ विकास केन्द्रहरूले तिनको स्थान लिइरहेका छन्।” उनको यो भनाइ केवल एक कूटनीतिक अभिव्यक्ति मात्र थिएन; यो रुसले विगत दुई दशकदेखि निर्माण गर्दै आएको एउटा व्यापक भूरणनीतिक परियोजनाको वैचारिक घोषणापत्र थियो। सोभियत सङ्घको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीमान्तकृत बनेको रुस आज पुनः एक पटक विश्व शक्ति केन्द्रका रूपमा उभिने महत्त्वाकांक्षा राख्दै दक्षिण एसिया हुँदै हिमालयको काखसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ।

दक्षिण एसियामा रुसको वर्तमान सक्रियता बुझ्न यस क्षेत्रसँगको उसको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई हेर्न आवश्यक छ। शीतयुद्धको समयमा सोभियत सङ्घले भारतसँग रणनीतिक साझेदारी स्थापित गर्यो, जसले आज पनि रुसको दक्षिण एसियाली नीतिको केन्द्रविन्दुका रूपमा काम गरिरहेको छ। १९७१ को भारत–सोभियत मैत्री सन्धिले यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरिदियो। आज पनि भारतीय सेनाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हातहतियार रुसी मूलको छ।

तर, सोभियत विरासत भारतमा मात्र सीमित रहेन। १९७० को दशकमा मस्कोको प्राविधिक सहयोगमा पाकिस्तानले कराँचीमा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो स्टिल मिल स्थापना गर्यो। मुजफ्फरगढ, मुल्तान–२ र गुड्डु थर्मल पावर प्लान्ट पनि सोभियत सहयोगमै बनेका थिए। सोभियत सङ्घले पाकिस्तानको तेल तथा ग्यास विकास कम्पनीको स्थापना र कृषि विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दियो। यही ऐतिहासिक आधारमा टेकेर आज रुसले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई पुनः परिभाषित गरिरहेको छ।

पुटिनको वैदेशिक नीतिको केन्द्रिय अवधारणा नै “बहुध्रुवीय विश्व” हो। उनी भन्छन्, “विश्वव्यापी विकास मोडेल समानता र आपसी सम्मानको सिद्धान्तमा आधारित भई सबै देशको हितलाई ध्यानमा राख्दा मात्र स्थायी र न्यायपूर्ण हुनसक्छ।” रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले पनि यही धारणा दोहोर्याउँदै भनेका छन्, “बहुध्रुवीयता एक अविचलित वस्तुगत प्रवृत्ति हो। यसलाई कुनै एकध्रुवीय वा द्विध्रुवीय छातामुनि राख्न सकिन्न।”

यो बहुध्रुवीय अभियानको सबैभन्दा शक्तिशाली अभिव्यक्ति ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) को विस्तारित संरचना हो, जसले विश्वको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी र ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ। रुसले सांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) लाई पनि यसै दिशामा अघि बढाइरहेको छ, जसले युरेसियाली सुरक्षा संरचनाको मेरुदण्डका रूपमा काम गरिरहेको छ। यी दुई बहुपक्षीय मञ्चहरू मार्फत रुसले पश्चिमा प्रभुत्वको विकल्प निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

दक्षिण एसियामा रुसले भारत र पाकिस्तानबीच सन्तुलित कूटनीतिको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। भारतसँगको सम्बन्ध रुसको दक्षिण एसिया नीतिको सबैभन्दा बलियो स्तम्भ बनेको छ। फेब्रुअरी २०२५ मा हस्ताक्षर भई जनवरी २०२६ देखि लागू भएको ऐतिहासिक रेलोस (रिसिप्रोकल एक्सचेन्ज अफ लजिस्टिक्स सपोर्ट) सम्झौताले रुस र भारतलाई एक–अर्काको भूमिमा सेना, युद्धपोत र लडाकु विमान तैनाथ गर्ने अनुमति दिएको छ। यो सम्झौताले रुसलाई हिन्द महासागरसम्म पहुँच दिलाएको छ भने भारतलाई भ्लादिभोस्तोकदेखि मुर्मान्स्कसम्मको उत्तरी समुद्री मार्गमा रणनीतिक उपस्थितिको अवसर प्रदान गरेको छ।

यता, पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा पनि रुसले उल्लेखनीय पुनरुत्थान गरेको छ। हालै रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई र्याब्कोभको पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति र शिक्षामा दीर्घकालीन बहुआयामिक साझेदारी गर्ने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले रुससँग ऊर्जा, कृषि, लगानी, प्रतिरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको बताएका छन्। रुसले पाकिस्तान स्टिल मिलको पुनर्स्थापना र कनेक्टिभिटी परियोजनामा सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ। लाभरोभले भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको समर्थन समेत गरेका छन्, जसले क्षेत्रीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

सन् १९५६ जुलाई २० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र रुसबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। २०२६ मा दुई देशले कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छन्। यस अवसरले नेपाल–रुस सम्बन्धलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने र नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना बोकेको छ।

हालै काठमाडौंस्थित रुसी कार्यवाहक राजदूत रिन्चेन राक्साएभले नेपालको ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाका समस्यामा रुस आदर्श साझेदार बन्न सक्ने बताएका छन्। “रुसले नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा पूर्वाधारको विकासमा डिजाइन, पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरणको पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवा दिन तयार छ,” उनले भने। यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा रुसको बढ्दो चासोलाई स्पष्ट पार्दछ।

तर, नेपाल–रुस सम्बन्धमा केही संवेदनशील आयाम पनि छन्। रुसले युक्रेन युद्धका लागि नेपाली नागरिकलाई अवैध रूपमा भर्ती गरेको विवादले दुई देशबीच तनाव सिर्जना गरेको छ। नेपाल सरकारले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको तत्काल फिर्ती, मृतकको शव फिर्ता र घाइतेको उपचारको माग गरेको छ। युक्रेन सङ्कटबारे नेपालको मतदान र अडानले पनि दुई देशबीच कूटनीतिक संवेदनशीलता थपेको छ। यद्यपि, रुसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्तिनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिँदै व्यापार, आर्थिक, लगानी, सांस्कृतिक र मानवीय सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको हिमालय क्षेत्र विशेषगरी सगरमाथा नेपाल–रुस सम्बन्धको एक विशिष्ट आयाम बनेको छ। वार्षिक १५ हजारभन्दा बढी रुसी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउँछन्। जसमध्ये धेरैजसो साहसिक पर्यटनका लागि सगरमाथा क्षेत्रमा जाने गर्दछन्। यो पर्यटकीय सम्बन्धले दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्धलाई बलियो बनाइरहेको छ। तर, सगरमाथा क्षेत्रमा अमेरिकी ड्रोन परीक्षणको पछिल्लो घटनाले यस क्षेत्रको भूरणनीतिक महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। रुसले यस्ता गतिविधिलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनबीच सेतु बन्ने कि एकतर्फ मात्र ढल्किने पुल बन्ने भन्ने प्रश्नले नेपाली कूटनीतिलाई शताब्दीयौंदेखि घेरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा रुसले नेपालका लागि तेस्रो शक्तिका रूपमा सन्तुलनको भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारको विदेश नीति परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। बालेन सरकारको ‘सबैसँग सम्मानजनक दूरी’ को नीतिले पनि रुसलाई नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

रुसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति समर्थन जनाउँदै आएको छ। नेपालले पनि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यी साझा मूल्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने आधार प्रदान गर्दछ।

पुटिनको रुसले दक्षिण एसियामा चालिरहेको रणनीतिक कदमले एउटा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ। मस्को यस क्षेत्रलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। भारतसँगको ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी, पाकिस्तानसँगको बढ्दो ऊर्जा र आर्थिक सहकार्य, र नेपालसँगको ७० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्ध। यी सबै रुसको समग्र दक्षिण एसिया रणनीतिका अभिन्न अङ्ग हुन्।

रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभको भनाइ स्मरणीय छ “बहुध्रुवीयता अविचलित छ। एक समय आउनेछ जब हामीले नयाँ प्रमुख खेलाडीहरूबीच कसरी अन्तरक्रिया हुने भन्नेमा सहमति जनाउनुपर्नेछ।” नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले पनि यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। रुससँगको ७० वर्षे सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसर नेपालले गुमाउन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ।

“विश्वव्यापी विकास मोडेल स्थायी र न्यायपूर्ण तब मात्र हुनसक्छ जब यो समानता र आपसी सम्मानको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ र सबै देशको हितलाई ध्यानमा राखिन्छ।” पुटिनको यो भनाइले नेपालजस्ता सार्वभौम राष्ट्रका लागि पनि उत्तिकै अर्थ राख्दछ। बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालको स्थान सुनिश्चित गर्न सन्तुलित र पञ्चशीलमा आधारित कूटनीति नै सर्वोत्तम मार्ग हो। जहाँ रुस पनि एक महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा रहन सक्छ।