नेपाल–चीन सम्बन्धको स्वर्णिम यात्रा र भविष्यको रूपरेखा

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सन १९५५ मा औपचारिक कूटनीति स्थापनासँगै सुरु भएको साझेदारीले आज धेरै ऐतिहासिक उतारचढाव पार गर्दै ‘एक परिवारको सम्बन्ध’ को अवधारणा आत्मसात गरिसकेको छ। पश्चिमा द्वन्द्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिक तनावको बीचमा नेपालको अभिन्न सुरक्षा, विकास र पहिचानको आधार बनेको छ; चीनको स्थायित्व, आर्थिक शक्ति र भूराजनीतिक संयम। यस विश्लेषणले नेपाल–चीन सम्बन्धको स्वर्णिम यात्राको वैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा व्यावहारिक पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसहित उजागर गर्दै भविष्यको रूपरेखा प्रस्तुत गर्छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक यात्राको विश्लेषण गर्दा सन १९५५ लाई आधुनिक कालको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको वैध स्थान स्थापित हुनुभन्दा १६ वर्ष अघि नै चीनको वैध सरकारलाई मान्यता दिएको थियो। नेपाल ती प्रारम्भिक राष्ट्रहरूमध्ये एक हो, जसले ‘एक–चीन सिद्धान्त’ लाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्यो। यो अडान आज झनै बलियो भएको छ।

सन १९५४ मा हस्ताक्षरित चीन–नेपाल सम्झौताको आधार स्तम्भ ‘पञ्चशील’ नै नेपाल–चीन सम्बन्धको असली धरोहर बन्यो। आपसी अहिंसा, पूर्ण सार्वभौमिकता, अन्तरनिर्भरता र अहस्तक्षेप, यी सिद्धान्तहरूले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ को चपेटामा पर्नुभन्दा माथिको साझेदारी प्रदान गरे। राजा वीरेन्द्रको सन १९७९ को चीन भ्रमणले नेपाललाई एउटा मात्र शिविरको सहयोगी भन्ने भ्रम चिर्यो। व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा उक्त भ्रमणले कोशेढुङ्गाको काम गरेको थियो।

सन २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनले बिना कुनै हस्तक्षेप नेपाललाई इन्धन, खाद्यान्न र संवेदनशील सामग्री उपलब्ध गराएर नेपाल–चीन सम्बन्धको ‘भरोसाको अध्याय’ लेख्यो। ल्हासा हुँदै नेपाल जोड्ने रेल चीनको बीआरआईको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी योजना हो। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र निजामती अस्पताल चीनको दीर्घकालीन सहयोगका जीवन्त प्रमाण हुन्। यी परियोजनाले भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, ज्ञान र स्वास्थ्य दुवै प्रदान गरेका छन्।

बीआरआई अन्तर्गतको सहयोगको विश्लेषण गर्दा केरुङ–काठमाडौं सडकले तिब्बतको राजस्व–मार्गलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा बदल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तीन दशकअघि नै सुरु भएको अरनिको राजमार्गको पुनःनिर्माणले यो नाका पुनः सक्रिय बनायो। चिनियाँ इन्जिनियरिङ र नेपाली जलस्रोतको सम्मिलनले हिमाली क्षेत्रलाई उर्जा–निर्यातक बनाउने गति दिएको छ। बीआरआई सम्झौताको ऋण प्याकेज र व्यवसायिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको विषयमा कहीँकहीँ आलोचना देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा कुनै अन्य विकास साझेदारले गरिबीको अवस्था र अल्पविकसित पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै यति एकीकृत र दीर्घकालीन सहयोग गरेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा, दक्षिण एसियाली असमानताहरू र भारतीय प्रभुत्व क्षेत्रको धारणाले नेपाललाई भू–राजनीतिक एकाधिकारबाट बच्न चीनलाई नजिक ल्याउन बाध्य बनायो। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको हालैको भ्रमण र तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा चीनले कडाइका साथ हेरिरहेको छ। ‘एमसिसी’ जस्ता नियन्त्रित सहायताले पनि नेपालको आन्तरिक ध्रुवीकरणलाई उत्तेजित गरेको देखिन्छ। युक्रेन युद्ध, ताइवान अडान र म्यान्मार संकटमा चीनको कूटनीतिक मौनता व्यावहारिक भए पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा चीन सधैं स्पष्ट, प्रभावशाली र गैर–आक्रामक देखिन्छ।

भविष्यको रूपरेखा कोर्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। चिनियाँ पुँजी र नेपाली जलविद्युतको सम्मिलनले ५०० मेगावाटबाट १००० मेगावाटसम्मको निकासी सम्भव छ। पर्यटन क्षेत्रमा बुद्ध सर्किट र ल्हासा–काठमाडौं रेल मार्गले सन २०२३ को तुलनामा सन २०२४ मा चिनियाँ पर्यटनमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। यो वृद्धिदर अहिलेसम्म जारी छ। प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधारमा ‘डिजिटल बेल्ट एण्ड रोड’ सँग नेपालको डाटा सेन्टर जडान र ह्वावेई सहयोग अगाडि बढेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिनियाँ छात्रवृत्ति तथा चिनियाँ भाषा प्रमाणीकरण (एचएसके) को विस्तार भइरहेको छ। सांस्कृतिक आदानप्रदानमा हालै सकिएको ‘नेपाल–चीन मैत्री वर्ष’ ले सांस्कृतिक राजदूतहरूको भूमिका निर्वाह गरेको छ।

केही अकाट्य तथ्यहरूले यो स्पष्ट पार्छन् कि चीन कसरी नेपालको परिवारजस्तै साझेदार बन्न सक्छ। चीनले कहिल्यै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेप गरेन। सन २०१५ को नाकाबन्दीको द्वन्द्वशील परिस्थितिमा इन्धन सहायता उपलब्ध गराएर चीनले व्यापारिक खुलापन प्रदर्शन गर्यो। तिब्बती सम्बन्धलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर हेर्दै चीनले नेपालको पूर्ण सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरेको छ। पश्चिमा राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले शंका गरेजस्तो कुनै सशर्त सहायता चीनले नेपाललाई प्रदान गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चीनले उठाउने ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ र ‘साझा भविष्य’ को अवधारणा नेपालले अरू कुनै पक्षबाट प्राप्त गरेको छैन। चीनले कहिल्यै ‘नेपाल चीनको परिवार हो’ भन्ने दाबी गर्दैन। यद्यपि, सन १७९२ को नेपाल–चीन बेत्रावती सन्धिले उक्त हैसियत ऐतिहासिक रूपमा प्रदान गरेको छ। तर नेपालले नै चीनलाई परिवारजस्तो छिमेकी मान्नु, यो आफ्नो राष्ट्रिय हितको सबैभन्दा सन्तुलित र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो। यो तर्क यथार्थको जमिनमा खडा छ, र यसलाई कुनै पनि भूराजनीतिक अध्ययनले अस्वीकार गर्न सक्दैन।

अन्त्यमा, नेपाललाई एउटा असल छिमेकी चाहिन्छ; जो न हस्तक्षेप गर्छ, न संस्कृति मास्न आउँछ, न आर्थिक नियन्त्रण थोपर्छ। चीनको बौद्धिक उदय, भूपरिवेष्टित राष्ट्रप्रतिको सहानुभूति र सक्रिय कूटनीति नै नेपालको लागि ‘परिवार’ जत्तिकै भरोसाको सम्बन्ध बन्न पुगेको छ। यो स्वर्णिम यात्राको अर्को चरणमा ‘हिमालय–तिब्बत कनेक्टिभिटी प्याक्ट’, ‘कार्बन क्रेडिट व्यापार’ र नेपाल–चीन आप्रवासन नीति जस्ता विषयले नेपाललाई विकासको बाटोमा लैजानेछ। हिमालदेखि महान पर्खालसम्मको यात्रा अहिले व्यापार–मार्ग मात्र होइन, यो एउटै परिवारको दृष्टिकोणले दुई देश बीचको आपसी परिपूरकता हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।