डोजरले भत्कियो लोकतन्त्रको घर : बालेन सरकारको ‘अपराध’ लाई संविधानले दिन्छ साथ कि मानवअधिकारले ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ठाडो उर्दी जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन दिएको आदेशपछि सिंगो सहर त्रसित बनेको छ। बन्दुक, लाठी, प्रहरी र सेनाको बाक्लो घेराबन्दीबीच बस्ती खाली गराइँदा सुकुमवासीहरूले आत्मरक्षाको कुनै मौका पाएनन्।

चुनावी मुखमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ‘डोजर गरिबको झुपडीमा होइन, भ्रष्टाचारीको महलमा चल्नेछ’ भन्दै छाती थाप्ने घोषणा गरेका थिए। स्वयं वालेन्द्रले समेत झापाका बस्ती–बस्ती पुगेर सुकुमवासीलाई अनेक वाचा गरेका थिए। तर सत्तामा पुगेपछि तिनै वाचा र मतादेशमाथि कुठाराघात भएको छ।

वैशाख १२ गते शनिबार थापाथली बस्तीका चारैतिर उपत्यकाभरिका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी लाइनबद्ध घेरा हालेर उभिए। बस्ती प्रवेश गर्ने गेटमा पत्रकार र अभियन्तालाई छिर्न दिइएन। ‘मिडिया जोन’ लेखिएको पर्चा टाँसेर सबै मिडियाकर्मीलाई बाहिरै रोकियो। बस्तीका मान्छे रोइरहेका थिए, कोही रिसले चिढिएका थिए, कोही आत्तिएर सामान ओसारपसार गर्दै थिए। वर्षौंको पसिना र संघर्षले बनाएका टहरा डोजरको एकै झट्काले ढल्दा ती मर्माहत थिए।

सरकारले शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदा छोपेर दुई दिनभित्रै बस्ती खाली गर्ने आदेश दिएकाले पीडितलाई अदालत जाने समय नै मिलेन। जसोतसो रिट हाल्न पुगेकालाई ‘सोमबार मात्र पेसी हुन्छ’ भनियो। त्यतिन्जेल थापाथली, सिनामंगलस्थित गैरीगाउँ र जडिबुटीस्थित मनोहरा बस्तीमा डोजरले उठिबास गरिसकेको थियो। दोस्रो चरणमा बल्खु, वंशीघाट, टेकु, शंखमूल, अनामनगर, बालाजु र माछापोखरीका बस्ती पनि खाली गराइसकिएको छ।

बल्खु बस्तीका रबिन तामाङले शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे। बागमती किनारका इन्द्रबहादुर राई खोलामा बगेर मरे। यी दुई मृत्युले राज्यले आफ्नै नागरिकलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको पुष्टि गर्छ।

संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरिएको छ। मानवअधिकार सन्धि, सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि वैकल्पिक व्यवस्था, पुनर्वास र उचित प्रबन्धबिना सुकुमवासीलाई जबर्जस्त उठिबास लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। तर यहाँ कुनै कानुनी प्रक्रियाबिनै हुकुमी शैलीमा विस्थापन गरिँदा महिला, बालबालिका र अपांगता भएकाहरूको हक हनन भएको छ।

विस्थापितलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। आठ÷नौ जना सुत्केरी महिलालाई एउटै कोठामा राखिएको छ। पोसिलो खानाको अभावले सुत्केरीको शरीर गल्ने, हातखुट्टा काँप्ने समस्या सुरु भएको छ। सरकारले होल्डिङ सेन्टरबारे जानकारीसमेत दिएको छैन, मिडिया निषेध छ। कतिपयको नागरिकता डोजरले किचेर पुरिएको छ, कोही दर्ता हुनबाट छुटेका छन्।

राज्यले विधि, प्रक्रिया, कानुन र संविधान मिचेर आफ्नै नागरिकलाई हत्यारा वा अपराधीझैं व्यवहार गरेको छ। नागरिकको आवास भत्किनु लोकतन्त्रको घर भत्किनु हो। गरिब लखेट्ने शासकको आयु आधुनिक समाजमा दीर्घायु हुन नसक्ने पीडितहरू बताउँछन्।