डोजरपछिको योजना : सुकुम्वासी हटाइएको ठाउँमा पार्क कि फेरि कंक्रिट ?

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट सुकुम्वासी बस्ती हटाएर खाली भएको ठाउँमा पार्क बनाउने तयारी गरेको छ। तर, ‘पार्क’ को नाममा फेरि कंक्रिटका संरचना बन्ने हुन् कि वास्तविक हरित क्षेत्र भन्नेमा सहरी योजनाविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार नदी किनारलाई खाली गरेर करिडोर सडक विस्तार गर्ने र बाँकी ठाउँमा पार्क बनाउने योजना छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत विस्तृत योजना बन्ने मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले बताए। “सुकुम्वासी बस्ती भएकाले कतिपय ठाउँमा करिडोर सडक विस्तार हुन सकेको थिएन, त्यहाँ भग्नावशेष हटाएर करिडोर खुला गर्ने तयारी छ,” उनले भने।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक माचाकाजी महर्जनले विगतमा पनि पटकपटक प्रयास भए पनि अहिले बल्ल किनार खाली भएको बताए। “खुला पार्क बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।

पार्क पनि कंक्रिटकै ?

तर, सहरी विकासविद् तथा पूर्वसचिव किशोर थापा भने सचेत गराउँछन्— पार्क बनाउँदा नेपाली शैलीको ‘कंक्रिट पार्क’ नबनोस्। “नेपालमा पार्क भनेको पनि हरियाली देख्न नपाइने किसिमको हुन्छ, जताततै कंक्रिट भएको। त्यो राख्नु भनेको बाढीको प्रकोपलाई अझै निम्तो दिनु हो,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतमा बाढीबाट भएको क्षतिको उदाहरण दिँदै सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्णयको बचाउ गरेका थिए। तर थापा प्रश्न गर्छन्, “अहिले ती संरचना हटाएर फेरि पार्कका नाममा कंक्रिट संरचना बनाउने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ।”

उनको सुझाव छ— खाली चौर बनाउने, जाडोमा घाम ताप्न, बिहान हिँड्न र बाढी आउँदा पानी फैलिन पाउने गरी प्राकृतिक रूपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

सामाजिक इकोलोजीको प्रश्न

सहरी विकासविद् सञ्जय उप्रेती नदी किनारको सांस्कृतिक सम्पदा र ‘सामाजिक इकोलोजी’ लाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “खोला किनारमा हरियालीका नाममा कंक्रिट हाल्ने काम कतिपय ठाउँमा भएका थिए। त्यसलाई रोकेर व्यवस्थित गर्ने अवसर यही हो,” उनले भने। सार्वजनिक स्थललाई सुन्दर बनाउने मात्र नभई सहरको आर्थिक गतिविधि र विपद् जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

दुई हजार परिवार सम्पर्कमा

यता, सरकारले डोजर चलाउँदा घरबारविहीन भएको भन्दै करिब २ हजार परिवार सहयोगका लागि सम्पर्कमा आएका छन्। प्राधिकरणकी सहप्रवक्ता प्रकृति केसीका अनुसार अझै सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेकाले यकिन विवरण आउन समय लाग्नेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा नै खोला किनार खाली गरेर सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना अघि बढाएका थिए। बागमती, विष्णुमती, टुकुचा, इच्छुमती, मनोहरा, धोबीखोला लगायत नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन उनले तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूसँग सहयोग मागे पनि केन्द्रले चासो दिएन। अहिले आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि उनले त्यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी थिए। तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्रै २ हजार २ सय ४५ परिवार थिए।

यतिबेला सरकारसामू मुख्य प्रश्न के छ भने— खाली भएको जमिनलाई साँच्चिकै हरियाली बनाउने कि कंक्रिटको अर्को जङ्गल?