वरिष्ठता मिच्दै मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, न्यायपालिकामा ‘पिक एन्ड चुज’ को आरोप

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले बुधबार नेपालको न्यायिक इतिहासमा दशकौंदेखि चलिआएको वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको परिषद् बैठकले दुई सदस्यको फरक मतका बावजुद शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ।

६ सदस्यीय परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै फरक मत राखेका थिए। परिषद्को यो कदमले पहिलो वरीयताकी कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयताका हरि फुयाललाई पन्छाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनसहित न्यायपालिकासम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले यस निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन्।

शर्माको विवाद भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबाट मात्र सुरु भएको होइन। २०७२ सालमा उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश रहेका शर्मा संविधानले पद बचाउ नगरेपछि साढे दुई वर्षमै घर फर्किएका थिए। तर, २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको न्याय परिषद्ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज नाता पर्ने शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन कानुन व्यवसायी भए कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भए कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले उनलाई अस्वीकृत गर्न माग गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी र सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सुनुवाइ समितिले उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गरेपछि शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश बने।

योग्यताको विवाद मात्र होइन, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने बेलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माको प्रस्तुति निकै कमजोर रहेको सार्वजनिक अभिलेख नै छ। समितिमा छिरेदेखि नै हतास देखिएका शर्माले कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेनन्। तत्कालीन नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङले उमेरले सबैभन्दा कान्छो भए पनि प्रस्तुति ऊर्जावान् नभएको भन्दै ‘खाजाको व्यवस्था हुन सकेन कि क्या हो?’ भन्ने व्यङ्ग्य गरेका थिए भने अर्का सांसद शिवकुमार मण्डलले अध्ययन नपुगेको टिप्पणी गरेका थिए। सांसदहरूले तिखो प्रश्न गरेपछि शर्माले आफू प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति नभएकाले छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक नभएको स्पष्टोक्ति दिएका थिए। आफैंले सर्वोच्च छिर्ने बेलामा ‘प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था छैन, लिडरसिप गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने काम फरक हो’ भन्ने शर्मालाई बुधबार रास्वपा नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरेको छ। सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बलियो उपस्थिति रहेकाले उनको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना लगभग शून्य छ।

यो सिफारिससँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर राणाबीचको पुरानो प्रतिस्पर्धा पुनः सतहमा आएको छ। परिषद्ले कार्कीले ‘दलको चप्पल फुकाल्न लगाएर’ ल्याएकी सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर राणाले ‘न्यायपालिकाका हिरा’ भनेका शर्मालाई अगाडि बढाएपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो। पहिलो संविधान सभामा एमाले सभासद रहेकी मल्ललाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदा विरोध भएको थियो। पछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका बेला सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्दै कार्कीले ‘सपना एक सक्षम महिला हुन्, उनले दलको चप्पल फुकालेर आएकी छ’ भन्दै आक्रोशपूर्ण बचाउ गरेकी थिइन्। आफूले प्रधानन्यायाधीश बनाउने ‘सपना’ देखेर सर्वोच्च ल्याएकी सपनामाथि ‘कु’ भएपछि कार्की अहिले क्रुद्ध छिन्। उनले सार्वजनिक रूपमा ‘खसीको ह्याकुलो छानेजसरी प्रधानन्यायाधीश छानेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि प्रहार गरेकी छन्। ‘मनोज शर्माको तुलना सपनासँग हुन सक्दैन,’ कार्कीले भनेकी छन्, ‘पीएचडी भएर मात्रै हुन्छ त?’ मल्ल आफैंले पनि सिफारिसमा नपरेपछि अदालतलाई आज्ञाकारी बनाउने प्रयास विफल बनाउने चेतावनी दिएकी छन्।

उता, राणा भने सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। आइतबार एक सञ्चारमाध्यमसँगको छोटो कुराकानीमा उनले पुरानो सन्दर्भमा भनेको कुरा बोकेर हिँड्न नचाहेको र आफू अवकाशपछि पूर्ण अवकाशमै रहेको प्रतिक्रिया दिए।

यसैबीच, सुशासनको नारा दिएर आएको वर्तमान सरकारको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री बालेन स्वयंलाई धक्का दिएको छ। जुन पुराना दलका कुशासनविरुद्ध उभिएर दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुगेको दाबी रास्वपाको छ, तिनै सरकारले सिफारिस गरेका शर्मा सर्वोच्च अदालतमा हुँदा पूर्ववर्ती सरकारका अनेक विवादास्पद निर्णयलाई सदर गरेको पाइन्छ। रास्वपाले चुनावी एजेन्डा बनाएको एनसेल कर प्रकरणमा राज्य कोषलाई झन्डै १८ अर्ब घाटा हुने गरी आदेश दिने पाँच न्यायाधीशको इजलासमा शर्मा पनि थिए। ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब कर निर्धारण गरेकोमा २१ अर्ब १० करोड ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्र तिर्न आदेश दिने बहुमतमा शर्मा सामेल थिए। त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत विवादित रूपमा गरेका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने संवैधानिक इजलासमा पनि शर्मा बहुमत पक्षमा उभिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति अमान्य हुनुपर्ने राय राख्दा मल्ल, शर्मा र चुडाल बहुमतमा उभिएर नियुक्तिलाई अनुमोदन गराएका थिए।

सिफारिसको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शर्माले अन्य न्यायाधीशभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको दाबी गरेको छ। तर, उनीभन्दा झन्डै तीन वर्षपछि सर्वोच्च आएका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले तीन वर्षमै ५ हजार ९९२ मुद्दा फर्छ्यौट गर्दा शर्माले पाँच वर्षमा ७ हजार ३८८ मुद्दाको आदेश दिएका छन्। जानकारहरू भने योग्यता मुद्दा फर्छ्यौटको सङ्ख्याले नभई फैसलाको गुणस्तर, विधिशास्त्रमा योगदान, न्यायिक निष्ठा, इमानदारिता र नेतृत्व क्षमताले निर्धारण हुनुपर्ने बताउँछन्।