सात दशकको नेपाल–रुस मित्रता: सम्भावनाको पुनर्जागरणको पर्खाइ

# मुना चन्द

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थामा शीतयुद्धले हरेक मुलुकलाई कुनै न कुनै ध्रुवतिर उभिन बाध्य पार्दै थियो। यस्तो चुनौतीपूर्ण परिवेशमा सन् १९५६ जुलाई २० मा तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई साहसपूर्वक अभ्यासमा उतार्यो। आज त्यही निर्णयले सात दशक पार गरेको छ र नेपाल–रुस सम्बन्धले अनेकौं भूराजनीतिक आँधीबेहरी पार गर्दै आफूलाई निरन्तर पुनर्परिभाषित गरिरहेको छ।

सोभियत सङ्घको योगदान केवल कूटनीतिक मान्यतामा सीमित रहेन; त्यसले नेपालको आधुनिक पूर्वाधारको जग नै बसाल्यो। सन् १९६० देखि १९८० को दशकसम्म सोभियत सङ्घ नेपालका चार प्रमुख दातृ राष्ट्रमध्ये एक थियो र सन् १९६० को मध्यतिर दोस्रो ठूलो दाता बनेको थियो। एक सय नौ किलोमिटरको ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, पनौती जलविद्युत् आयोजना (जो नेपालको पहिलो मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् प्लान्ट थियो), वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कान्ति बाल अस्पताल, कृषि औजार कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता परियोजनाले नेपाललाई कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिकीकरणको बाटोतिर डोर्याउन खोजेको स्पष्ट सङ्केत गर्थे। सोभियत सङ्घ नै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणको राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षी आह्वानलाई समर्थन गर्ने पहिलो देश थियो। यी आयोजना आजको रुसी महासङ्घ र नेपालबीचको सम्बन्धको ठोस ऐतिहासिक धरोहर हुन्।

तथापि, सोभियत सङ्घको सबैभन्दा स्थायी र दूरगामी योगदान शिक्षाको क्षेत्रमा रह्यो। सन् १९६० देखि १९९० सम्म ७ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी सोभियत विश्वविद्यालयबाट स्नातक भए। इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान बोकेर फर्केका ती व्यक्तित्वहरूले नेपालको राज्य संयन्त्र, शिक्षा क्षेत्र र विकास निर्माणलाई दशकौंसम्म नेतृत्व प्रदान गरे। मानव पुँजी निर्माणको यो मोडेलले के देखाउँछ भने दुई देशबीचको सहकार्यको वास्तविक मूल्य ईंट र मसलन्दभन्दा धेरै माथि, मष्तिष्क निर्माणको प्रक्रियामा निहित हुन्छ। रुसले हालै पूर्ण छात्रवृत्तिको कोटा १६ बाट बढाएर ४० र अतिरिक्त वाक्यांशहरूसहित ७० भन्दा बढी पुर्याएको तथ्यले यस ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ पुस्तामा स्थानान्तरण गर्ने इच्छाशक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यति विशाल ऐतिहासिक जग हुँदाहुँदै पनि समकालीन आर्थिक सम्बन्ध भने अपेक्षाकृत रूपमा सङ्कुचित र अल्पविकसित छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) को पहिलो आठ महिनामा दुई देशबीचको कुल व्यापार ३० मिलियन अमेरिकी डलर मात्र रह्यो। नेपालमा रुसको कुल वैदेशिक लगानी पनि न्यून छ, जुन करिब ५ देखि ६ मिलियन अमेरिकी डलरमा सीमित रहेर केही दर्जन कम्पनीमा छरिएको छ। यी तथ्याङ्कले भूराजनीतिक निकटता र ऐतिहासिक आत्मीयताको तुलनामा आर्थिक अन्तरनिर्भरता अत्यन्त न्यून रहेको देखाउँदछन्। रुसी पक्षले भने जलविद्युत्, पूर्वाधार, कृषि र प्रविधिमा लगानी गर्ने स्पष्ट चासो देखाएको छ। सन् २०२३ मा रुसी दूतावासले पोखरा–पर्वत–रिडी सडक, बाल क्यान्सर अस्पताल, पूर्व–पश्चिम रेलवे र काठमाडौं मेट्रो परियोजनासहित १३ विभिन्न आयोजनाका लागि विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको थियो। तर, रुसी अधिकारीहरूकै भनाइमा नेपालबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन। यो विरोधाभासले नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र र आर्थिक कूटनीतिबीचको खाडललाई उजागर गर्दछ।

पर्यटन भने दुई देशबीचको सहकार्यको सबैभन्दा उज्ज्वल र तत्काल प्रतिफल दिनसक्ने सम्भावनाको रूपमा उदाएको छ। सन् २०२५ मा करिब १५ हजार रुसी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे, जो ऐतिहासिक कीर्तिमान हो। कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानकालमा रुसी पर्यटकको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि हुनुले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाप्रति रुसी नागरिकहरूको आकर्षण बढिरहेको पुष्टि गर्छ। विशेष गरी रुसको कालमेकिया गणतन्त्रबाट बौद्ध तीर्थयात्रीहरूको आगमनले धार्मिक पर्यटनको एउटा नयाँ तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील आयाम खोलेको छ। तथापि, दुई देशबीच प्रत्यक्ष हवाई सेवाको अभावले व्यावसायिक र पर्यटकीय सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा सीमित बनाइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न।

राजनीतिक सम्बन्धको मूल्याङ्कन गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि सन् १९९० पछि दुवै देश गहिरो आन्तरिक राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिए। सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुसको विकास सहायता लगभग शून्य भयो र दुई देशबीचको उच्चस्तरीय सम्पर्क पनि क्रमशः घट्दै गयो। सन् २०१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सेन्ट पिटर्सबर्ग भ्रमणपछि सभामुख ओनसरी घर्ती (सन् २०१६), प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब. राणा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली (सन् २०१९), र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना (सन् २०२३) जस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए पनि तिनको आवृत्ति र गहनता विगतको तुलनामा पातलिएको छ। युक्रेन युद्धले यस सम्बन्धमा थप जटिलता थपिदिएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसविरुद्धका केही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमिकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। यो अडानले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाए पनि मस्कोसँगको ऐतिहासिक न्यानोपनमा सैद्धान्तिक दूरी ल्याएको छ। रुसले यसलाई अपेक्षाकृत शान्त र व्यावहारिक रूपमा लिँदै नेपाल पश्चिमा आर्थिक प्रतिबन्धमा सामेल नभएकोमा प्रशंसा गरेको तथ्यले मस्कोको कूटनीतिक परिपक्वता देखाउँछ।

सन् २०२६ को निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल–रुस सम्बन्धमा पुनःसंलग्नताको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा सञ्चार भएको छ। रुसले नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको छ र नेपालको खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा आवश्यकतालाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न चासो व्यक्त गरेको छ। यो समय दुवै देशका लागि अवसरको झ्याल हो।

भविष्यको रूपरेखा स्पष्ट छ। दुवै देशले जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि हस्तान्तरण र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्यलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सात दशक लामो यस यात्राको सार यही हो कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलन, स्पष्टता र सक्रिय आर्थिक कूटनीतिका साथ अघि बढाउन सकिएमा मात्र यो ऐतिहासिक मित्रता आगामी दशकहरूमा पनि दुवै पक्षका लागि फलदायी बन्न सक्नेछ। सत्तरीऔं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा, यो अवसर केवल अतीतको सम्झना गर्ने मात्र होइन, भविष्यको नयाँ गाँठो कस्ने सङ्कल्पको घडी बन्नुपर्छ।