नेपालको भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि किन रोकिँदैन? धर्मशाला, पोखरा र खुला सीमाको त्रिकोण

# प्रेम सागर पौडेल

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति संसारकै जटिलतम मध्ये एक हो। हिमालयको काखमा रहेको यो मुलुक दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबीच सार्वभौम सन्तुलन कायम राख्दै अस्तित्वको सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यही सन्तुलनको परीक्षा लिने गरी चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मीले फेसबुक मार्फत पाँचवटा पेचिला प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठाउनु भएको छ। ती प्रश्नहरू केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा मात्र नभई नेपालको सार्वभौमिकता, चीनको मित्रताको इमान्दारिता, र भारतको दोहोरो नीतिको चिरफार गर्ने अकाट्य आधार हुन्। नेपालले चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर के चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षामा उत्तिकै गम्भीरता देखाएको छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न धर्मशाला, पोखरा र खुला सीमाको त्रिकोणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

धर्मशालाको यथार्थ: भारतीय भूमिमा चीनविरोधी गतिविधिको केन्द्र

श्री रेग्मीको पहिलो प्रश्न छ, “भारतले कब्जा गरेको धर्मशाला कहाँ पर्दछ?” यो प्रश्न सामान्य लागे पनि यसले गहिरो भूराजनीतिक घाउलाई उजागर गर्दछ। धर्मशाला भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा अवस्थित छ। तर यसको हैसियत केवल एउटा पर्यटकीय सहरको मात्र होइन। तिब्बती स्वशासनको दाबी गर्नेहरूका लागि यो ‘निर्वासित सरकारको राजधानी’ हो। दलाई लामाको तथाकथित सरकारको मुख्यालय यही हो, र यहीँ उनी आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँछन्। त्यो अवसरमा भारतीय केन्द्रीय मन्त्रीहरू, विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, र अनुयायीहरूको भीडले उनलाई अभिवादन गर्दछ।

भारतले आधिकारिक रूपमा ‘एक चीन नीति’ लाई मान्यता दिएको छ। तर व्यवहारमा उसले दलाई लामा र उनको तथाकथित सरकारलाई दशकौंदेखि सुरक्षा, आश्रय, र राजनीतिक मञ्च प्रदान गर्दै आएको छ। चीनको दृष्टिमा धर्मशाला तिब्बती अलगाववादको प्रशिक्षण केन्द्र हो। श्री रेग्मीको दोस्रो र तेस्रो प्रश्न, “दलाई लामाको दोस्रो मातृभूमि कुन हो?” र “तिब्बतीहरूको पर्वतीय डिभिजन रहेको सेना कुन हो?” ले भारतको रणनीतिक दोहोरोपनलाई उदाङ्गो पार्दछ। भारतीय विशेष सीमा बल (SSB) ले तिब्बती युवाहरूलाई पर्वतीय युद्धको तालिम दिएको तथ्य सार्वजनिक छ। यसरी, भारतको भूमि र संयन्त्र चीनको क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध प्रयोग भइरहँदा बेइजिङले दिल्लीलाई गम्भीरतापूर्वक प्रश्न नगर्नु, र नेपालजस्तो सानो मित्रको पीडामा मौन रहनु कूटनीतिक अन्तरविरोध हो।

पोखरामा तिब्बती गतिविधिको चिन्ता: के नेपाली भूमि प्रयोग हुँदैछ?

चौथो प्रश्न, “दलाई लामाले आफ्नो जन्मोत्सव कहाँ मनाउँछन्?” को उत्तर धर्मशाला भएता पनि यसको तरङ्ग नेपालको पोखरा र काठमाडौंसम्म आइपुग्दछ। पोखरामा तिब्बती शरणार्थीहरूको पुरानो बस्ती छ। तर, पछिल्लो समयमा पूर्व तिब्बत समर्थक लडाकूहरू समेत पोखरामा सङ्गठित हुँदै धर्मशालाको आदेशमा चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको आशङ्का व्यापक बन्दै गएको छ। यो केवल आशङ्का हो कि वास्तविकता, यसको छानबिन हुनुपर्छ।

यदि साँच्चै पूर्व लडाकूहरू पोखरामा सङ्गठित भइरहेका छन् भने, यो नेपालको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक प्रतिबद्धतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। नेपालले कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिने नीति लिएको छैन। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन दिनेछैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, यसका लागि चिनियाँ पक्षले पनि पहल गर्नुपर्छ। चिनियाँ राजदूतावासले यदि यस्तो आशङ्का गर्छ भने, नेपाल सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ, र सरकारी संयन्त्रको कुनै संलग्नता देखिएमा कूटनीतिक रूपमा विरोध गर्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ। चीनको वर्तमान मौनताले यी गतिविधिलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिल्न सक्ने खतरा छ।

चीनको मौनताले उठाएका प्रश्न: खुला सीमा र सुगौलीको घाउ

यहाँ आएर श्री रेग्मीले उठाएका दुई अति संवेदनशील प्रश्नहरूले चीनको मित्रताको आधारशिला हल्लाइदिन्छन्। पहिलो, “नेपाली जनताको भारतले लादेको खुला सीमा नियमन गर्ने सङ्घर्षमा चीनले एउटा शब्द पनि किन बोलेन?” नेपाल–भारत खुला सीमा लामो समयदेखि नेपालको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ। यसले तस्करी, अपराध र अवैध घुसपैठलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। नेपालले यो सीमा नियमन गर्न चाहँदा भारतको असहयोगको सामना गर्नुपरेको छ। के चीनको दायित्व केवल आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नाममा मौन रहने मात्र हो? मित्रराष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि चोट पुगिरहँदा मौन रहनु चीनको ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ को नीतिको परीक्षा हो?

दोस्रो, “सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालले ब्रिटिश साम्राज्यलाई सुम्पन बाध्य भएको ८० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूभागमा भारतको कब्जालाई चीनले किन समर्थन गरिरहेको छ?” यो प्रश्न ऐतिहासिक अन्यायको बोधले भरिएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको विशाल भूभाग ब्रिटिश इन्डियालाई सुम्पियो। जुन स्वतन्त्र भारतले पनि आफ्नो अधीनमा राखेको छ। चीनले यो विषय कहिल्यै उठाएन। के चीनको दृष्टिमा नेपालको सार्वभौमिकताको अर्थ भारतीय कब्जालाई स्वीकार गर्नु मात्र हो? यदि चीन साँच्चै नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्छ भने, उसले यो ऐतिहासिक अन्यायप्रति नैतिक समर्थन जनाउन हिच्किचाउनु हुँदैन। चीनको मौनताले नेपाली जनमानसमा असहजता र मित्रताप्रति प्रश्नचिह्न सिर्जना गरेको छ।

समाधानको मार्गचित्र: त्रिपक्षीय समझदारी र सक्रिय कूटनीति

यी जटिल समस्याको समाधान मौनता र यथास्थितिमा होइन, स्पष्टता र सक्रिय कूटनीतिमा निहित छ।

पहिलो कदम चिनियाँ राजदूतावासले चाल्नुपर्छ। पोखरालगायत नेपालका विभिन्न स्थानमा तिब्बती गतिविधिबारे विश्वसनीय सूचना सङ्कलन गरी, कुनै चीनविरोधी तयारी देखिएमा नेपाल सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। यो कूटनीतिक अधिकार र कर्तव्य दुवै हो।

दोस्रो, नेपाल, चीन र भारतबीच उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक छ। यसले नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, सीमा अपराध नियन्त्रण गर्ने, र शरणार्थी तथा सुरक्षाका विषयमा साझा नीति बनाउने ढाँचा तय गर्न सक्छ।

तेस्रो, चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्छ। खुला सीमाको सवाल होस् वा सुगौली सन्धिले गुमाएको भूभागको विषय, चीनले नेपालको हितमा नैतिक र राजनीतिक समर्थन जनाउन सक्नुपर्छ। मित्रताको अर्थ केवल व्यापार र पूर्वाधारमा होइन, अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउनु पनि हो।

चौथो, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ जनतासामु पेस गर्नुपर्छ। सरकारले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यस विषयमा छलफल गराउनुपर्छ, र चीन तथा भारतसँगको आफ्नो नीतिलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष: मित्रताको साँचो परीक्षा

मदन रेग्मीले उठाएका यी पाँच प्रश्न केवल एक व्यक्तिका जिज्ञासा मात्र होइनन्। यिनले नेपालको सार्वभौमिकता, चीनको मित्रताको गहिराइ, र भारतको दोहोरो नीतिलाई केन्द्रमा राखेर बहसको आह्वान गर्दछन्। नेपाल सधैं असल छिमेकी र विश्वसनीय मित्रको रूपमा रहेको छ। र चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधिलाई कहिल्यै प्रश्रय दिँदैन। तर, नेपालको पीडामा, उसको सार्वभौम अस्तित्वमाथि परेको चोटमा, चीनको मौनता अब स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार, र चिनियाँ मित्रहरूले बुझ्नुपर्छ कि नेपालको सार्वभौमिकता अखण्ड रहँदा मात्र यस क्षेत्रको स्थायित्व सम्भव छ। चीन र भारत दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै, पारस्परिक हित र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु नै यो त्रिकोणको सबैभन्दा सशक्त समाधान हुनेछ। त्यसका लागि, चीनले आफ्नो मौनता तोड्नै पर्छ। नेपालको भूमि मित्रताको सेतु बन्नुपर्छ। चीनविरोधी गतिविधिको अखडा होइन। यो सुनिश्चित गर्नु चीनको पनि उत्तिकै दायित्व हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।