दक्षिणपन्थी सुनामी : बहुध्रुवीय विश्वको सङ्केत र नेपालको बाटो

– प्रेम सागर पौडेल

बेलायतको स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनावमा सत्तारुढ लेबर पार्टी करिब १५ सय सिट गुमाउने गरी धराशायी हुनु र निगेल फराजको रिफर्म यूकेले १४ सयभन्दा बढी सिट जित्नु केवल एउटा चुनावी नतिजा मात्र होइन। यो तिनको राजनीतिक सुनामीको पहिलो छाल मात्र हो। जसले सिङ्गो युरोपेली राजनीतिक परिदृश्यलाई उल्ट्याइदिने सङ्केत गर्दछ। सन् २०२४ जुलाईमा लेबरको भारी जितपछि दुई वर्ष नबित्दै यो पराजयले के स्पष्ट पार्दछ भने युरोपभरका मतदाता अब पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोजिरहेका छन्।

लन्डनदेखि बर्लिनसम्म, पेरिसदेखि रोमसम्म, एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ। के यो केवल आक्रोशको मत हो, वा विश्व राजनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्ने भूकम्पको पूर्वसङ्केत?

जर्मनीमा अल्टरनेटिभ फर जर्मनी एएफडी २८ प्रतिशत मतसहित चान्सलर फ्रेडरिख मेर्जको क्रिस्चियन डेमोक्र्याटिक युनियन सीडीयूलाई पछि पार्दै कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको छ। साक्सोनी–आन्हाल्ट राज्यमा त ४१ प्रतिशतसम्म पुगेको एएफडीको समर्थनले सेप्टेम्बरमा हुने क्षेत्रीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना खडा गरेको छ।

फ्रान्समा मारिन ली पेको नेसनल र्यालीप्रति ४४ प्रतिशत जनताले सरकार चलाउन सक्ने क्षमता भएको विश्वास गर्नु, इटालीमा जर्जा मेलोनीको ब्रदर्स अफ इटाली सन् २०२२ देखि सत्तामा रहनु, अस्ट्रियामा फ्रिडम पार्टीले राष्ट्रिय चुनाव जित्नु, पोर्चुगलमा चेगा पार्टीको द्रुत उदय हुनु। यी सबै घटनाहरूले एउटै कथा भनिरहेका छन्। युरोपको राजनीतिक केन्द्र बाम स¥यो कि भन्ने भ्रममा रहेकाहरूका लागि यो कटु सत्य हो कि महाद्वीपको राजनीतिक ध्रुव द्रुत गतिमा दक्षिणतिर धकेलिँदैछ।

यसको पहिलो कारण, यथास्थितिप्रतिको व्यापक वितृष्णा। बेलायतका प्राध्यापक स्टिफन कोलम्यानले भनेझैं, रिफर्म मतदाताले पार्टीलाई परम्परागत दल होइन, ‘सामान्य राजनीति’ विरुद्धको आन्दोलनका रूपमा हेर्छन्। यो ठ्याक्कै त्यही भावना हो। जसले सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउस पुर्याएको थियो र जसले भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई दुई पटक प्रचण्ड बहुमत दिलायो।

दोस्रो, आप्रवासन; यो केवल सीमा सुरक्षाको प्रश्न होइन। राष्ट्रिय पहिचानको अस्तित्वसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ। युरोपेली सङ्घमा बसोबास गर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या ६ करोड ४२ लाख नाघिसकेको अवस्थामा, सन् २०२५ मा मात्र बेलायतमा ४६ हजारभन्दा बढी गैरकानुनी आगमन भएको तथ्यले मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ। यो मनोविज्ञानले नै जर्मनीको एएफडीलाई पूर्वी राज्यहरूमा ४१ प्रतिशतसम्मको समर्थन दिलाएको छ।

तेस्रो, आर्थिक स्थिरता। जर्मनीको सुस्त अर्थतन्त्र, बेलायतको जीवनस्तरमा आएको गिरावट, फ्रान्सको बेरोजगारी, यी सबैले परम्परागत दलहरूप्रतिको भरोसा खस्काएको छ। चीनको तोङ्जी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वू हुईपिङले भनेझैं, यो ‘प्रोटेस्ट भोट’ हो, जसले सत्तारुढ दलहरूलाई सन्देश दिन खोजेको छ।

यो दक्षिणपन्थी लहरलाई अमेरिकी राजनीतिक प्रभावबाट अलग गरेर हेर्न सकिन्न। सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतिमा निर्वाचनले विश्वभरका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई एउटा सन्देश दिएको थियो, राजनीतिक स्थापना पराजित गर्न सकिन्छ। ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ नाराले बेलायतको ब्रेक्जिटदेखि इटालीको मेलोनीसम्म सबैलाई प्रेरणा दिएको छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएपछि ट्रम्प प्रशासनले लिएको संरक्षणवादी व्यापार नीति, नेटो सहयोगीहरूसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध, र चीनसँगको व्यापार युद्धले युरोपेली दक्षिणपन्थीहरूलाई वैचारिक बल प्रदान गरेको छ। जर्मनीको एएफडीदेखि फ्रान्सको नेसनल र्यालीसम्म सबैले ट्रम्पको ‘राष्ट्रवादी अन्तर्राष्ट्रियवाद’ लाई आफ्नो मोडेलका रूपमा हेरेका छन्।

तर, ट्रम्पको सम्भावित चीन भ्रमणले यो दक्षिणपन्थी लहरको जटिलता झनै उजागर गरेको छ। व्यापार युद्ध र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबीच संवादको ढोका खुल्नुले देखाउँछ। राष्ट्रवाद र व्यावहारिकताबीचको द्वन्द्व नै आधुनिक विश्व राजनीतिको परिभाषित विशेषता हो।

रुसले युरोपेली दक्षिणपन्थी लहरलाई बाहिरी रूपमा मौन भएर नियालेको छ। तर भित्री रूपमा यसले मस्कोलाई दुईवटा रणनीतिक लाभ दिएको छ।

पहिलो, युरोपेली सङ्घको आन्तरिक विभाजनले रुसलाई कूटनीतिक स्पेस प्रदान गरेको छ। जब जर्मनी, फ्रान्स र इटालीजस्ता प्रमुख युरोपेली शक्तिहरू आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा व्यस्त छन्। तब रुसले युक्रेन युद्धमा आफ्नो रणनीतिक स्थिति बलियो बनाउन सक्ने अवसर पाएको छ।

दोस्रो, धेरै युरोपेली दक्षिणपन्थी दलहरू खुला रूपमा मस्कोसँगको सम्बन्ध सुधारको पक्षमा छन्। फ्रान्सको नेसनल र्याली, हङ्गेरीको फिडेज, र अस्ट्रियाको फ्रिडम पार्टीले रुसमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आएका छन्। यदि यी शक्तिहरू आगामी चुनावमा थप सफल भए भने, युरोपेली सङ्घको रुस नीतिमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना छ।

भारत यस दक्षिणपन्थी लहरको एसियाली प्रयोगशाला हो। सन् २०१४ देखि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टी भाजपाले हिन्दुत्व राष्ट्रवादलाई मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरण मात्र गरेन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाको नारालाई जोडेर एउटा सफल चुनावी मोडेल नै तयार गर्यो।

भारत र युरोपबीचको समानता उल्लेखनीय छ। दुवै ठाउँमा परम्परागत केन्द्रवादी दलहरू कमजोर हुँदैछन्। आप्रवासन र राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा केन्द्रमा छ, र धार्मिक–सांस्कृतिक राष्ट्रवादले नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय गरिरहेको छ। भारतको अनुभवले युरोपलाई के सिकाउँछ भने दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद एक पटक सत्तामा पुगेपछि सजिलै हट्दैन, बरु आफूलाई संस्थागत गर्दै लैजान्छ।

चीनको सन्दर्भमा भारतको यो दक्षिणपन्थी मोडले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई झन तीखो बनाएको छ। सीमा विवाददेखि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्म, मोदीको भारतले चीनलाई चुनौती दिन अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनसँग नजिकिने नीति लिएको छ। युरोपमा पनि दक्षिणपन्थीहरूको ‘चीन खतरा’ को कथानकले युरोपेली सङ्घलाई चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न बाध्य पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

चीनका लागि युरोपेली दक्षिणपन्थी लहर दुईधारे तरबार हो। एकातिर, दक्षिणपन्थीहरूको संरक्षणवादी र चीन विरोधी बयानबाजीले चीनको व्यापारिक हितलाई चुनौती दिन सक्छ। अर्कातिर, युरोपेली सङ्घको आन्तरिक विभाजन र अमेरिकासँगको तनावले चीनलाई रणनीतिक लाभ पुर्याउन सक्छ।

चीनले यस परिस्थितिको सामना गर्न दुईवटा रणनीति अपनाएको देखिन्छ। पहिलो, आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई गहिरो बनाउने। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत युरोपसँगको पूर्वाधार र व्यापारिक सम्बन्धलाई यति बलियो बनाउने कि कुनै पनि दक्षिणपन्थी सरकारले त्यसलाई तोड्न नसकोस्। दोस्रो, बहुपक्षीय मञ्चहरूमा चीनको सक्रियता। साङ्घाई सहयोग सङ्गठनदेखि ब्रिक्ससम्म, चीनले वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न खोजिरहेको छ।

मेरो विश्लेषणमा, युरोपको यो दक्षिणपन्थी लहरले नेपाललाई तीनवटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँदछ।

पहिलो, विदेश नीतिको सन्तुलन। नेपाल दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबीच सार्वभौम सन्तुलन कायम राख्न सङ्घर्षरत मुलुक हो। युरोपको अनुभवले देखाउँछ कि जब देशहरू आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणमा फस्छन्, तब विदेश नीति एकांगी हुने जोखिम बढ्दछ। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै चीन, भारत, अमेरिका र रुससँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

दोस्रो, आर्थिक आत्मनिर्भरता। युरोपेली मतदाताले परम्परागत दलहरूलाई अस्वीकार गर्नुको प्रमुख कारण आर्थिक असुरक्षा हो। नेपालले पनि विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको सीमालाई चिर्दै उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। चीनको बीआरआई, भारतको विकास सहायता, अमेरिकाको एमसीसी, सबैलाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

तेस्रो, राष्ट्रिय पहिचानको रक्षा। युरोपमा आप्रवासन र राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा जति पेचिलो छ। नेपालमा खुला होइन अब्यवस्थित सीमा र भूराजनीतिक दबाबको चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ।

युरोपको यो दक्षिणपन्थी लहर केवल चुनावी उतारचढाव मात्र होइन। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्मित उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको जग हल्लिन थालेको सङ्केत हो। अमेरिकाको ट्रम्पवाद, युरोपको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, भारतको हिन्दुत्व राजनीति, र रुसको युक्रेन युद्ध, यी सबै एउटै सिक्काका फरक पाटा हुन्, जसले बहुध्रुवीय विश्वको नयाँ युगको सुरुआतको घोषणा गरिरहेका छन्।

यो युगमा चीन एउटा स्थिर शक्तिका रूपमा उभिएको छ। जसले वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गरिरहेको छ। नेपालजस्तो सानो मुलुकले यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान पहिचान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सार्वभौमिकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र कूटनीतिक सन्तुलन, यी तीन स्तम्भ नै नेपालको भविष्यको ग्यारेन्टी हुन्।

युरोपमा गुञ्जिरहेको परिवर्तनको भूकम्पको तरङ्ग एकदिन हिमालयको काखमा पनि आइपुग्नेछ। त्यसको तयारी आजैदेखि गर्नुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।