स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पूर्वमन्त्री खरेल फस्ने देखिए, लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतोको आशङ्का

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गर्ने प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल गम्भीर रूपमा फस्ने देखिएका छन्। प्रकाशित समाचारबारे संसद् बैठकमा बोले पनि उनी उम्कन सक्ने अवस्था नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मिलेमतोमा बिक्री गरेको विषयमा तत्कालीन मन्त्री खरेल र प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी उम्किन नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ।

लिलामी प्रक्रिया नै रहस्यमय देखिएको छ। लिलामीका क्रममा तीन वटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए। जसमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा एनसेलले भने बजार मूल्य र अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो। सोही बोलपत्रको आधारमा बैंकले एनसेललाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गरेको हो। यसबाट लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतो तथा सेटिङ भएको आशङ्का गरिएको छ।

बजारमा प्रयोग भइसकेका र लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका पुराना उपकरणहरूलाई एनसेलले यति उच्च मूल्य हालेर खरिद गर्नुको उद्देश्य बैंकको ऋण जसरी पनि राफसाफ गराउने र राज्यको ७ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता नतिर्ने रहेको देखिन्छ। यो कृत्रिम कारोबारले बैंकको साँवा, ब्याज र नाफा सुरक्षित गरे पनि राज्य भने रमिते बनेको छ।

पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको एनसेल शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० हालै मात्र सार्वजनिक भएको थियो। प्रतिवेदनले एनसेल खरिद गर्ने समूह र स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टाउने समूहबीचको सम्बन्धलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो, जसमा सतिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनीहरूको मुख्य लगानी थियो।

पछिल्लो समय सर्वेश जोशीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको भए पनि स्मार्ट टेलिकममा आचार्य परिवारकै आर्थिक स्वार्थ जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सतिसलाल समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिएपछि दूरसञ्चार नियमावलीविपरीत क्रस होल्डिङसमेत भएको हुनसक्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ वैशाख २०८० मा जारी गरेको सूचनामा स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफूले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराउँदै त्यसअघिको बक्यौता कम्पनीका सञ्चालकहरूकै दायित्व हुने स्पष्ट पारेको थियो। नियमावलीको नियम ६ ले अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि सेवा प्रदायकको कुनै सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न रोक लगाएको छ। तर, यो नियमलाई चुनौती दिँदै कम्पनीका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले स्मार्ट टेलिकमकै लेटरप्याड प्रयोग गरेर इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई कर्जा चुक्ताका लागि लिलाम बिक्री गर्न अनुरोध गरेको पाइएको छ। यसरी गैरकानुनी रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा आइसकेको कम्पनीकै लेटरप्याड दुरुपयोग गरी सम्पत्ति बिक्री गर्न आग्रह गर्दासमेत प्राधिकरणले जोशीविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीविपरीत स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष जोशीले बैंकलाई पत्र लेखेर लिलामी गर्न अनुमति दिनु सरासर अवैध र वित्तीय अपराध भएको जानकारहरू बताउँछन्।