पुँजी बजारदेखि उत्पादनशील अर्थतन्त्रसम्म : नेपालले अब रोज्नुपर्ने आर्थिक बाटो

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालको अर्थतन्त्र आज एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र जलविद्युत उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण सङ्कटतर्फ जानबाट जोगाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ कमजोर उत्पादनशील आधार, न्यून औद्योगिकीकरण, सुस्त निजी लगानी, बेरोजगारी, उच्च आयात निर्भरता र संस्थागत अविश्वासले आर्थिक रूपान्तरणलाई अवरुद्ध गरिरहेका छन्। देश कर उठाएर वा सडक बनाएर मात्र समृद्ध हुँदैन, जनताको बचतलाई उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत क्षमता बनाएर मात्र समृद्ध हुन्छ।

नेपालको हालको आर्थिक अवस्था हेर्दा बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सबल देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गहिरो कमजोरी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२/८३ को छ महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३९.१ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३२.३ प्रतिशतले बढेको थियो, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा थिए। तर, सोही अवधिमा सरकारी खर्च ६९०.२२ अर्ब रुपैयाँ र राजस्व ५७७.४० अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ, जसले राजस्व खर्च सन्तुलन र पुँजीगत खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। विश्व बैंकको पछिल्लो मूल्याङ्कनले पनि नेपालको वृद्धिदर दबाबमा रहेको देखाएको छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र सतहमा स्थिर देखिए पनि संरचनागत रूपमा कमजोर छ। रेमिट्यान्सले उपभोग धानेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनेको छ, तर उत्पादन, रोजगारी, निर्यात, औद्योगिक विस्तार र निजी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेका छैनन्। यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ होइन।

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुँजी पैसा मात्र होइन, विश्वास हो। लगानीकर्ताले नीति, कानुन, कर प्रणाली, नियामक निकाय, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि विश्वास नगरेसम्म कुनै पनि देशमा दीर्घकालीन लगानी आउँदैन। नेपालमा आज यही विश्वास सबैभन्दा कमजोर छ। SEBON जस्तो संवेदनशील नियामक निकाय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन, पुँजी निर्माणमाथिको संस्थागत आघात हो। सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुँजी बजार केवल सूचकाङ्क घटबढ हुने ठाउँ होइन। यो जनताको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने राष्ट्रिय संयन्त्र हो।

त्यसैले सरकारले तत्काल तीन तहमा विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। पहिलो, SEBON, NEPSE, बीमा प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड र कर प्रशासनजस्ता निकायमा व्यावसायिक, पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, नीतिगत निरन्तरता कायम गर्नुपर्छ, ताकि लगानीकर्ताले प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नियम फेरिने डर नमानून्। तेस्रो, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र नियामकीय मनपरी विरुद्ध स्पष्ट शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ।

नेपालको आर्थिक नीतिको मुख्य कमजोरी भनेको यसले लामो समयदेखि उपभोग धानेको छ, उत्पादन बनाएको छैन। रेमिट्यान्स आउँछ, उपभोग बढ्छ, आयात बढ्छ, राजस्व उठ्छ, तर उद्योग, प्रविधि, निर्यात, रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार हुँदैन। यो चक्र तोड्न अब सरकारले उत्पादनकेन्द्रित आर्थिक नीति लिनुपर्छ। कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, खनिज तथा वनजन्य प्रशोधन, औषधि उत्पादन र उच्च मूल्यका निर्यातयोग्य वस्तुमा स्पष्ट औद्योगिक रणनीति चाहिन्छ। नीति केवल घोषणापत्रमा होइन, कर सुविधा, जग्गा उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, वित्तीय पहुँच, निर्यात प्रोत्साहन र पूर्वाधारसँग जोडिनुपर्छ।

नेपालका लागि जलविद्युत सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक क्षेत्र हो। तर जलविद्युत केवल आयोजना निर्माणको विषय होइन, ऊर्जा आधारित औद्योगिकीकरणको आधार हो। सस्तो र भरपर्दो विद्युत प्रयोग गरेर सिमेन्ट, स्टिल, हरित हाइड्रोजन, डाटा सेन्टर, विद्युतीय यातायात, कृषि प्रशोधन र निर्यातमुखी उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ। जलविद्युत उत्पादन गरेर केवल विद्युत बेच्ने होइन, विद्युत प्रयोग गरेर उच्च मूल्यको उत्पादन बेच्ने सोच आवश्यक छ।

नेपालको पुँजी बजारलाई अहिलेसम्म धेरैजसोले शेयर कारोबार वा सूचकाङ्कको उतारचढावका रूपमा मात्र बुझेका छन्। तर कुनै पनि आधुनिक अर्थतन्त्रमा पुँजी बजार राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन वित्तीय मेरुदण्ड हो। बैंक ऋण छोटो तथा मध्यम अवधिका परियोजनाका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, तर ठूलो पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योग र लामो निर्माणकाल भएका परियोजनाका लागि इक्विटी पुँजी अपरिहार्य हुन्छ। सरकारले अब पुँजी बजार सुधारलाई अर्थमन्त्रालयको छेउको विषय होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। IPO स्वीकृति प्रणाली छिटो, पारदर्शी र मापदण्ड आधारित हुनुपर्छ। हकप्रद शेयर, ऋणपत्र, हरित बन्ड, पूर्वाधार बन्ड, प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल र सामूहिक लगानी कोषलाई गहिरो बनाइनुपर्छ।

नेपालले वर्षौंदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दै आएको छ। लगानी सम्मेलन हुन्छ, प्रतिबद्धता आउँछ, तर वास्तविक लगानी कम आउँछ। यसको कारण नेपालमा अवसर नभएर होइन, वातावरण कमजोर भएर हो। विदेशी लगानीकर्ताले मुख्यतः पाँच कुरा हेर्छन् : नीति स्थिरता, कानुनी सुरक्षा, नाफा फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था, प्रशासनिक सहजता र विवाद समाधानको विश्वसनीय प्रणाली। सरकारले लगानी भित्र्याउन केवल ‘नेपालमा लगानी गर्नुहोस्’ भन्ने नाराले हुँदैन। लगानीकर्तालाई स्पष्ट क्षेत्रगत पाइपलाइन चाहिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नेपालले चारवटा संरचनागत सुधार गर्नैपर्छ। पहिलो, कानुनी र नीतिगत स्थिरता। लगानीकर्ताले दश वर्षको परियोजना सुरु गर्दा पाँच वर्षपछि कर नीति, रोयल्टी वा लाभांश फिर्ताका नियम अचानक नफेरिने विश्वास गर्नुपर्छ। दोस्रो, एकद्वार प्रणालीलाई वास्तविक बनाउनुपर्छ। तेस्रो, विवाद समाधान छिटो र विश्वसनीय हुनुपर्छ। चौथो, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

नेपालको राजस्व प्रणाली आयात र उपभोगमा अत्यधिक निर्भर छ। जब आयात घट्छ, राजस्व दबाबमा पर्छ। जब आयात बढ्छ, व्यापार घाटा बढ्छ। यो विरोधाभासबाट बाहिर निस्कन सरकारले कर प्रणालीलाई उत्पादनमैत्री बनाउनुपर्छ। कर दर बढाएर होइन, कर आधार विस्तार गरेर राजस्व बढाउने नीति चाहिन्छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल बेरोजगारी होइन, क्षमतावान युवाहरु निरन्तर बाहिरिनु हो। युवालाई रोजगारी दिन सरकारले सीप, उद्यमशीलता र उत्पादनशील लगानीमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ। IT, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, निर्माण, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र साना उद्योगका लागि लक्षित सीप कार्यक्रम चाहिन्छ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण काठमाडौं केन्द्रित भएर सम्भव छैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई उत्पादन, पर्यटन, कृषि, साना उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनको वास्तविक केन्द्र बनाउनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशले आफ्ना मुख्य आर्थिक प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ।

सरकारले अब तत्काल SEBON अध्यक्ष सहित सबै प्रमुख आर्थिक नियामक निकायमा सक्षम र व्यावसायिक नेतृत्व नियुक्त गर्नुपर्छ। IPO, बन्ड, पूर्वाधार वित्त र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। जलविद्युत, पर्यटन, IT, कृषि प्रशोधन र निर्यात उद्योगका लागि विशेष लगानी प्याकेज ल्याउनुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि कर, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति र विवाद समाधानका नियम स्पष्ट गर्नुपर्छ। सरकारी पुँजीगत खर्च गुणस्तरीय र समयमै खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ लैजान डायस्पोरा बन्ड, पूर्वाधार कोष र आप्रवासी लगानी योजना सुरु गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र नीतिगत दलालीलाई आर्थिक अपराधका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।

नेपालको समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन, प्राथमिकताको अभाव हो। पैसा छ, तर उत्पादनमा जाँदैन। युवा छन्, तर देशमा अवसर छैन। जलविद्युत सम्भावना छ, तर परियोजना ढिला हुन्छन्। विदेशी लगानीकर्ताको चासो छ, तर प्रशासनिक र नीतिगत अविश्वास छ। पुँजी बजार छ, तर त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको रणनीतिक उपकरणका रूपमा पर्याप्त गम्भीरतासाथ लिइएको छैन।

नेपालले अब आर्थिक नीतिलाई भाषण, बजेट वक्तव्य र नियुक्ति राजनीतिबाट माथि उठाउनुपर्छ। राज्यको मुख्य काम जनताको बचतलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्पादनशील लगानीमा लैजाने प्रणाली बनाउनु हो। पुँजी बजार, बैंकिङ प्रणाली, विदेशी लगानी, जलविद्युत, उद्योग, युवा सीप र सुशासनलाई एउटै राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोणमा जोड्न सके मात्र नेपाल रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील, आत्मविश्वासी र लगानीयोग्य अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन सक्छ। आजको प्रश्न केवल SEBON अध्यक्ष नियुक्तिको होइन। प्रश्न हो, नेपालले पुँजी निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता मान्छ कि मान्दैन ? सरकार लगानीकर्ताको विश्वास जित्न तयार छ कि छैन ? यदि यी प्रश्नको उत्तर व्यवहारमा सकारात्मक आयो भने नेपालसँग अवसर अझै छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।