प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र परराष्ट्रको विज्ञप्तिबीचको शाब्दिक अन्तर

# प्रेम सागर पाैडेल

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसदीय अभिव्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति एउटै विषयलाई लिएर जारी भए पनि दुईटा अलग–अलग कूटनीतिक ब्रह्माण्डको प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको “मिचेको” शब्द र परराष्ट्रले प्रयोग गरेको “क्रस बोर्डर अकुपेसन” शब्दावलीबीचको अन्तर केवल भाषिक होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीतिक मान्यता, राज्यको दायित्व र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अवधारणासम्म फैलिएको गहन विषय हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘इन्क्रोचमेन्ट’ (encroachment) शब्दले एउटा सार्वभौम राष्ट्रले अर्को सार्वभौम राष्ट्रको भूभागमा जानाजानी, संगठित र राज्यस्तरीय रूपमा गरेको अतिक्रमणलाई जनाउँछ। यो शब्दको प्रयोगसँगै केही गम्भीर कानुनी परिणामहरू जोडिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग (ILC) को मस्यौदा धारा २ अनुसार कुनै राज्यको कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लङ्घन गरेमा त्यो राज्य जवाफदेही हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले मिचेको’ भन्दा नेपाल राज्यले नै संगठित रूपमा अतिक्रमण गरेको अर्थ लाग्छ। जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत कार्य गर्ने राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्छ। भूभाग मिच्नु भनेको अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि उल्लङ्घन हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको धारा २(४) ले सबै सदस्य राष्ट्रहरूको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको शब्दले नेपाल आफैँ यो मान्यता विपरीत गएको सन्देश दिन्छ। ‘मिच्नु’ को आरोपले दुई देशबीच तनाव, क्षतिपूर्तिको माग, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा, प्रतिबन्ध वा कूटनीतिक सम्बन्धमा गिरावटजस्ता गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।

यसको विपरीत, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयोग गरेको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिभाषा भएको ठोस पदावली नभई एक प्राविधिक वर्णनात्मक शब्द हो। यसले स्थायी सीमा अवधारणा (Fixed Boundary Principle) को परिणामस्वरूप नदी सिमाना क्षेत्रमा देखिएको एउटा प्रशासनिक तथा भौगोलिक जटिलतालाई जनाउँछ। नदीले सीमा छुट्याएको ठाउँमा नदीको धार परिवर्तन हुँदा एक देशको नागरिकको खेतीपाती वा बसोबास अर्को देशको भूभागमा पर्न जान्छ। यो जानाजानी गरिएको राज्यस्तरीय कार्य होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि कुनै उल्लङ्घनको मूल्याङ्कन गर्दा कार्यको प्रकृति र नियतलाई हेरिन्छ। ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ मा राज्यको नियत अतिक्रमण गर्ने होइन, बरु नदीको प्राकृतिक बहाव र सीमा निर्धारणको ऐतिहासिक विधिको परिणाम हो। यस्ता समस्या अन्तर्राष्ट्रिय विवाद नभई द्विपक्षीय प्राविधिक संयन्त्रबाट समाधान गर्न सकिने प्रशासनिक विषय हुन्। दुई देशका सीमा संयन्त्र, संयुक्त सर्वेक्षण टोली र कूटनीतिक वार्ताले यिनलाई सम्बोधन गर्छन्।

कूटनीतिमा शब्दहरूको छनोट संयोगले हुँदैन। हरेक शब्दको तौल, परिभाषा र परिणाम हुन्छ। भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स (१९६१) र भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज (१९६९) ले राज्यका प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्तिलाई राज्यकै अभिव्यक्तिका रूपमा लिने परम्परा स्थापित गरेको छ। यसको अर्थ सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति निजी टिप्पणी नभई राज्यको आधिकारिक धारणा हो। प्रधानमन्त्रीले ‘मिचेको’ भन्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ। यसको ठीक विपरीत, परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक भाषामा रूपान्तरण गरेको छ, नेपालको दायित्व स्वीकार नगरी, समस्याको प्राविधिक प्रकृति उजागर गर्दै, र द्विपक्षीय समाधानको ढोका खुला राख्दै।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्ता शाब्दिक अन्तरको महत्त्व देखिएको छ। भारत–बंगलादेश छिटमहल (एन्क्लेभ) विवादमा दुई देशका भूभाग एकअर्काको भूभागभित्र रहेको समस्या ‘अतिक्रमण’ नभई ऐतिहासिक प्रशासनिक जटिलता मानियो र सन् २०१५ को ऐतिहासिक सम्झौताबाट समाधान गरियो। भारत–चीन सीमा विवादमा भने दुवै पक्षले एकअर्कामाथि ‘अतिक्रमण’ (incursion/encroachment) को आरोप लगाउने गरेका छन्। जसले तनाव बढाउने र वार्तालाई कठिन बनाउने काम गरेको छ। भर्खरै रुसले लात्भिया, लिथुआनिया र इस्टोनियाविरुद्ध ‘प्रणालीगत विभेद’ (systemic discrimination) को भाषा प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने चेतावनी दिएको छ। यहाँ पनि शब्दको छनोट ‘प्रणालीगत’ बनाम ‘पृथक’ ले मुद्दाको गम्भीरता र कानुनी आधार निर्धारण गर्छ।

प्रधानमन्त्रीको ‘मिच्नु’ शब्दको प्रयोगले आन्तरिक राजनीतिमा गम्भीर असर पारेको छ। सीमा प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भए पनि प्रधानमन्त्रीकै शब्दले नेपाल ‘अतिक्रमणकारी’ भएको सन्देश जाँदा राष्ट्रिय मनोबल कमजोर हुन्छ। कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको यही शब्दलाई आधार बनाएर सरकारमाथि जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारभित्रै समन्वयको अभाव र नीतिगत स्पष्टताको संकट देखाएको छ। बाह्य कूटनीतिक रूपमा पनि जोखिम उत्तिकै गम्भीर छ। भारतीय पक्षले ‘नेपालकै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे’ भन्ने व्याख्या गर्ने सम्भावना बढेको छ। जसले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक दाबीलाई कमजोर पार्न सक्छ। एक सार्वभौम राष्ट्रको प्रमुखले आफ्नै देशले अर्को देशको भूमि मिचेको भन्नु कूटनीतिक रूपमा दुर्लभ र आत्मघाती अभिव्यक्ति मानिन्छ। जसले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्छ र भविष्यको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको मोलतोल गर्ने क्षमता कमजोर पार्न सक्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति कूटनीतिक भाषा र शिल्पकलाको उत्कृष्ट नमुना हो। यसले एकैसाथ धेरै लक्ष्य हासिल गरेको छ। ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ शब्द प्रयोग गरेर मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई खण्डन नगरी पुनर्व्याख्या गरेको छ। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले…भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको छ’ भन्ने वाक्यले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक बचाउ गरेको छ। साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा नक्सांकन बाँकी रहेको उल्लेख गरेर नेपालको ऐतिहासिक दाबीलाई जीवितै राखेको छ। सीमा समस्या समाधानका लागि प्राविधिक संयन्त्र क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेर द्विपक्षीय वार्ताको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ भने ‘घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना’ भन्ने वाक्यांशले भारतसँगको सम्बन्धमा आँच नआओस् भन्ने सुनिश्चित गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको ‘मिच्नु’ र परराष्ट्रको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ बीचको अन्तर केवल शब्दको छनोट होइन। यो अन्तरले कानुनी अर्थ, नियत, कूटनीतिक परिणाम, राष्ट्रिय मनोबल र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पर्ने प्रभावका हरेक आयाममा भिन्नता देखाउँछ। जहाँ प्रधानमन्त्रीको शब्दले राज्यस्तरीय अतिक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घनको अर्थ दिन्छ, त्यहीँ परराष्ट्रको शब्दले प्राविधिक प्रशासनिक जटिलताको चित्रण गर्छ। जहाँ एउटाले जानाजानी गरिएको कार्यको संकेत गर्छ, त्यहीँ अर्कोले प्राकृतिक र प्राविधिक कारण देखाउँछ। जहाँ एउटाले दायित्व स्वीकार गरी राष्ट्रिय दाबी कमजोर पार्छ, त्यहीँ अर्कोले वार्ताको ढोका खुला राख्छ।

यो प्रकरणले नेपाली कूटनीति र राजनीतिक नेतृत्वका लागि केही महत्त्वपूर्ण पाठ प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र नभई राज्यको आधिकारिक धारणा हो। त्यसैले सीमा, सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दा शब्दको छनोटमा अत्यधिक सचेतता आवश्यक छ। दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका केवल प्रशासनिक होइन, रणनीतिक र कूटनीतिक पनि हो। सरकार प्रमुखलाई सही भाषा, सन्दर्भ र तथ्यसहितको ब्रिफिङ उपलब्ध गराउनु मन्त्रालयको दायित्व हो। तेस्रो, ‘मिच्नु’ जस्ता शब्दको प्रयोगले राष्ट्रिय हितमा अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ। कूटनीतिमा शब्दहरू हतियार हुन्। तिनको प्रयोग या त राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि हुनुपर्छ, या त आत्मघाती बन्दैन। चौथो, परराष्ट्रको विज्ञप्तिले देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता र भाषागत संयमता भविष्यका लागि अनुकरणीय छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अन्त्यमा, यो प्रकरणले सिकाउँछ कि कूटनीतिमा ‘के भनियो’ भन्दा ‘कसरी भनियो’ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शब्दको छनोटले देशको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। नेपालजस्तो सानो तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो पाठ झनै मूल्यवान छ। सीमा प्रश्नमा हलुका बोलीले ठूलो क्षति पुर्याउँछ। यो अब नारा मात्र रहेन, प्रमाणित सत्य बनेको छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।