सुस्ताको तटबन्धमा एसएसबीको अवरोध

पश्चिम नवलपरासी । भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा अवरोध गरेको छ।

आइतबार अपराह्न नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको एसएसबीको टोलीले सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदी किनारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको काम रोक्न भनेको स्थानीयले बताएका छन्। कटान र डुबानबाट सुस्तालाई जोगाउने उद्देश्यले करिब १४ करोड रुपैयाँको लागतमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ।

स्थानीयका अनुसार तटबन्ध निर्माणस्थलमा पोसाकमै आएका करिब एक दर्जन भारतीय सुरक्षाकर्मीले काम रोक्न निर्देशन दिएर फर्किएका थिए। तटबन्ध निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर हरिश पन्तले भारतीय सुरक्षाकर्मी निर्माणस्थलमै आएर काम नगर्न भनेको जानकारी दिए।

पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले सुस्ता क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको तटबन्धभन्दा करिब ५० मिटर पूर्वतर्फ, नेपाली भूमिमै, नयाँ ठेक्काअन्तर्गत बाँध निर्माणको काम सुरु गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले चासो र अवरोध देखाएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनले यस विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको र सिँचाइ तथा नापी कार्यालयका प्रमुखलाई पनि आवश्यक समन्वयका लागि भनेको बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालका अनुसार सोमबार भारतीय समकक्षीसँग भेटघाट गरी विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास भइरहेको छ। घटनापछि सीमा सुरक्षा हेर्ने सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द खातीलाई अवस्थाबारे बुझ्न निर्माणस्थलमा पठाइएको थियो।

एसपी खातीले भने नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मी संयुक्त सीमा अनुगमनका क्रममा त्यहाँ पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रका विषयमा दुबै पक्षबीच नियमित भेटघाट हुँदै आएको छ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले पनि तटबन्ध निर्माणस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर अवरोध गरेको बताए। उनका अनुसार तटबन्धको काम हेरिरहेका इन्जिनियरले फोनमार्फत भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको जानकारी गराएका थिए। उनले दुई महिनादेखि भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्यमा अवरोध गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि भइरहेको विकास निर्माणको काम रोक्ने प्रयास भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार आइतबार नारायणी नदी किनारमा १ सय ३२ मिटर तटबन्ध निर्माणको काम रोक्न भारतीय सुरक्षाकर्मीले दबाब दिएका थिए। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

भारतीय सुरक्षाकर्मी तटबन्ध निर्माणस्थल पुगेको खबर पाएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि त्यहाँ पुगेको थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुस्ता–५ स्थित नारायणीको झोलुङ्गे पुलसँग जोडिएको क्षेत्रमा सिँचाइ विभागको परियोजनाअन्तर्गत करिब एक किलोमिटर र त्यससँगै १ सय ३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ।

सुस्ता लामो समयदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ। नारायणी नदीको धार परिवर्तन, सीमा स्तम्भको अभाव र ऐतिहासिक नापी विवादका कारण स्थानीयवासीले भूमि अतिक्रमण, बस्ती जोखिम र प्रशासनिक असुरक्षा झेल्दै आएको बताउँदै आएका छन्।

स्थानीयका अनुसार २०३० सालअघि सुस्तामा ७५ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग रहेकोमा अहिले करिब ७ हजार हेक्टर मात्र बाँकी रहेको छ। सुस्ताको उत्तर र पश्चिमतर्फ नारायणी नदी रहेको छ भने दक्षिण र पूर्वतर्फ भारतको बिहार राज्य पर्छ।

भारतले सुस्ता नजिकै तीन स्थानमा एसएसबीको टोली राखेर निगरानी गर्दै आएको छ। नेपालतर्फ भने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा सीमा सुरक्षा चौकी राखिएको छ।

इतिहास हेर्दा २०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै भूपू सैनिकसहित करिब ४ सय परिवारलाई सुस्तामा बसोबास गराएका थिए। त्यसपछि भारतीय पक्षले बस्ती बसाइएको विषयमा समय–समयमा आपत्ति जनाउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ।

२०२७ सालमा सुस्ताका बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरणका लागि गएको टोलीलाई भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो। पछि सरकारले प्रहरी परिचालन गरी नापी प्रक्रिया अघि बढाएर २०३१ सालसम्म करिब ४ सय परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो। तर २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि बस्ती बगरमा परिणत भएको र धेरै स्थानीय विस्थापित भएको बताइन्छ।

सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँले सीमा विवाद समाधानका लागि स्थानीय वास्तविकता, ऐतिहासिक तथ्य र नापनक्साका आधारमा स्पष्ट राष्ट्रिय अडान आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरको बैठकले मात्र सीमास्तम्भ र भूभागसम्बन्धी दीर्घकालीन विवाद समाधान गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तथा जानकार पक्षलाई समेत सहभागी गराएर गम्भीर पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सुस्तामा तटबन्ध निर्माण अवरोधको घटनाले सीमा क्षेत्रका विकास निर्माण, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र राष्ट्रिय भू–अधिकारसम्बन्धी विषयलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।