जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष : परिवर्तनको मापन राष्ट्रको शक्तिबाट हुनुपर्छ

लक्की चन्द

एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा देखिएको जेन–जी आन्दोलनलाई केवल युवा असन्तुष्टि, डिजिटल अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनको सफल कथा भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरको असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा, नातावाद र राजनीतिक जवाफदेहिता सम्बन्धी वास्तविक प्रश्न उठाएको थियो। तर त्यससँगै आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, राज्यका संस्थामाथि परेको दबाब, सुरक्षा संरचनाको बढ्दो भूमिका, बाह्य प्रभावको सम्भावना र संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा सडकको शक्ति निर्णायक बन्ने प्रवृत्तिलाई पनि समान गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नुपर्छ।

देशभक्तिको दृष्टिले कुनै पनि आन्दोलनको मूल्यांकन सरकार परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन। मूल प्रश्न राष्ट्र बलियो भयो कि कमजोर भन्ने हो। राज्यका संस्था सक्षम भए कि सत्ता अझ व्यक्तिकेन्द्रित बन्यो? युवाको असन्तुष्टि राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा रूपान्तरण भयो कि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयका लागि मात्र प्रयोग भयो? परिवर्तनको दिशा नेपाली जनताले निर्धारण गरे कि संक्रमणकालीन अन्योलबीच बाह्य राजनीतिक तथा संस्थागत प्रभावले पनि ठाउँ बनायो? एक वर्षपछि जेन–जी आन्दोलनको समीक्षा यिनै प्रश्नबाट सुरु हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध आन्दोलनको तत्कालीन कारण थियो। डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पहुँच, व्यवसाय, शिक्षा र सामाजिक सम्पर्कका लागि डिजिटल माध्यम अपरिहार्य बनेका छन्। त्यसैले अनावश्यक प्रतिबन्धको विरोध स्वाभाविक थियो। तर यसको अर्थ कुनै सार्वभौम राज्यले डिजिटल क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणविहीन छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिको माध्यमसँगै दुष्प्रचार, आर्थिक ठगी, घृणा अभियान, विदेशी प्रचार, मनोवैज्ञानिक प्रभाव र राजनीतिक परिचालनको साधन पनि बन्न सक्छ। लोकतान्त्रिक समाधान प्रतिबन्ध वा अनियन्त्रित स्वतन्त्रता होइन, अभिव्यक्ति अधिकार सुरक्षित गर्दै राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पारदर्शी र उत्तरदायी नियमन हो।

जेन–जी पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक झन्झट र असमान अवसरका प्रश्नलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर युवालाई स्वतः राजनीतिक पवित्रताको प्रतीक बनाउनु अर्को अतिवाद हुनेछ। नयाँ पुस्ता परिवर्तनको शक्ति हो, तर उमेर आफैँमा सुशासनको प्रमाण होइन। पुरानो पुस्ताले गरेका गल्ती नयाँ पुस्ताले दोहोर्‍याउँदैन भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसैले नेतृत्वको मूल्यांकन उमेर, पोषाक, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा विद्रोही छविबाट होइन, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय हित, संस्थागत उत्तरदायित्व र परिणामबाट हुनुपर्छ।

आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनसमर्थन प्राप्त गर्नु पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। जनादेशलाई सम्मान गर्नैपर्छ। तर चुनाव जित्नु राज्यका संस्थामाथि राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त गर्नु होइन। लोकतन्त्रमा लोकप्रिय सरकार पनि संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, सञ्चार क्षेत्र र सुरक्षा संरचनाभन्दा माथि हुँदैन। सरकार बलियो हुनु आवश्यक छ, तर संस्था कमजोर भएर सरकार बलियो देखिनु लोकतान्त्रिक उपलब्धि होइन।

वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने, प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। यस्ता कदमको उद्देश्य सकारात्मक हुन सक्छ। तर मन्त्रालय घटाउनु मात्र प्रशासनिक सुधार होइन, नागरिक एप सञ्चालन गर्नु मात्र सुशासन होइन र संरचना खारेज गर्नु मात्र मितव्ययिता होइन। सुधारको वास्तविक मूल्यांकन नागरिकले सेवा कति छिटो पाए, भ्रष्टाचार कति घट्यो, निर्णय कति पारदर्शी भए, लगानी र रोजगारी कति बढे तथा राज्यप्रतिको विश्वास कति बलियो भयो भन्ने परिणामबाट हुनुपर्छ।

दलगत हस्तक्षेप हटाउने नाममा नागरिकको संगठित हुने अधिकार कमजोर पार्न पनि हुँदैन। सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक कब्जा अन्त्य गर्नु आवश्यक छ, तर ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन वा आलोचनात्मक आवाज नै निषेध गर्ने दिशामा राज्य अघि बढ्न मिल्दैन। विश्वविद्यालयलाई दलगत स्वार्थबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान, ज्ञान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउनुपर्छ, तर विद्यार्थीको राजनीतिक चेतना दबाएर होइन। राष्ट्रलाई अनुशासन चाहिन्छ, मौन समाज होइन।

आन्दोलनपछिको अर्को गम्भीर प्रश्न सुरक्षा संरचनाको भूमिकासँग जोडिएको छ। संकटका बेला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायले राज्यलाई स्थिर राख्नु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यअनुसार आवश्यक हुन्छ। तर राजनीतिक संक्रमणमा सुरक्षा संस्थाको भूमिका सामान्यभन्दा ठूलो बन्दै गए लोकतान्त्रिक प्रणालीले थप सावधानी अपनाउनुपर्छ। सेना राष्ट्रको संस्था हो, कुनै सरकार, नेता वा आन्दोलनको राजनीतिक आधार होइन। सुरक्षा संरचना सधैं संविधान र नागरिक नियन्त्रणभित्र रहनुपर्छ।

यस्तै सावधानी बाह्य प्रभावका सन्दर्भमा पनि आवश्यक छ। नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य शक्तिका दीर्घकालीन राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक हित छन्। ठूलो राजनीतिक संक्रमणका समयमा विदेशी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, गैरसरकारी सञ्जाल, विदेशी अनुदान प्राप्त संस्था र विदेशस्थित राजनीतिक नेटवर्कको गतिविधि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय चासोको विषय बन्छ। कुनै विदेशी संस्थासँग सम्बन्ध राख्नु अपराध होइन र विदेशी सहयोग लिनु स्वतः राष्ट्रघात पनि होइन। तर राजनीतिक प्रशिक्षण, युवा परिचालन, सञ्चार, जनमत निर्माण र आन्दोलनसँग जोडिएका संस्थामा विदेशी पैसा वा संरचनात्मक प्रभाव रहेको छ भने त्यसको स्रोत, उद्देश्य र प्रकृति पारदर्शी हुनुपर्छ।

देशभक्तिको अर्थ कुनै एउटा विदेशी शक्तिको पक्ष लिनु होइन। नेपालको एकचीन नीति, भारतसँगको विशिष्ट भौगोलिक तथा आर्थिक सम्बन्ध र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक चासोबीच नेपालको अवस्था संवेदनशील छ। त्यसैले वास्तविक राष्ट्रवादको अर्थ एउटै हो, नेपालको राष्ट्रिय निर्णय नेपालमै हुनुपर्छ र बाह्य सम्बन्ध नेपालको हितअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु राज्य र समाजको नैतिक दायित्व हो। तर उनीहरूको बलिदानलाई कुनै राजनीतिक शक्तिको स्थायी वैधताको प्रमाण बनाउन मिल्दैन। सार्वजनिक बिदा वा स्मृति कार्यक्रमले मात्र उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन। किन हिंसा भयो, सुरक्षा व्यवस्थापन कहाँ असफल भयो, आन्दोलनको संगठनात्मक संरचना कस्तो थियो, कसरी परिचालन भयो र घरेलु तथा बाह्य संस्थागत प्रभाव कति थियो भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ। प्रमाणबिना आरोप लगाउनु हुँदैन, तर संवेदनशील प्रश्न उठाउनै नदिने वातावरण पनि लोकतान्त्रिक हुँदैन।

जेन–जी आन्दोलनलाई पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको पूर्ण नैतिक पराजय र नयाँ नेतृत्वको स्वतः विजयका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि ऐतिहासिक रूपमा गलत हुनेछ। नेपालको लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र सञ्चार, न्यायिक संरचना, स्थानीय शासन र राजनीतिक सहभागिताका उपलब्धि कुनै एक पुस्ताले निर्माण गरेका होइनन्। ती धेरै पुस्ताको संघर्ष, बलिदान र संस्थागत विकासका परिणाम हुन्। नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी ती उपलब्धिलाई भत्काउनु होइन, तिनका कमजोरी सच्याएर अझ सक्षम बनाउनु हो।

राष्ट्र निर्माण सडकको आक्रोशभन्दा कठिन प्रक्रिया हो। आन्दोलनले प्रश्न उठाउन सक्छ, तर अस्पताल, विश्वविद्यालय, उद्योग र प्रशासन आफैँ सञ्चालन गर्दैन। नाराले भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रोश पैदा गर्न सक्छ, तर पारदर्शी खरिद प्रणाली, सक्षम न्याय व्यवस्था र उत्तरदायी प्रशासन बनाउन संस्थागत क्षमता चाहिन्छ। सामाजिक सञ्जालले नेता लोकप्रिय बनाउन सक्छ, तर रोजगारी, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा र उत्पादनमा परिणाम दिन दीर्घकालीन नीति र सक्षम राज्य संयन्त्र चाहिन्छ।

आज नेपाली युवालाई सबैभन्दा बढी चाहिएको राजनीतिक रोमाञ्च होइन, देशभित्रै भविष्य देखिने वातावरण हो। योग्यताको मूल्य हुने प्रशासन, प्रतिस्पर्धी शिक्षा, सुरक्षित लगानी, उद्यमशीलताको अवसर, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास तथा सम्मानजनक रोजगारी चाहिन्छ। विदेशिनु विकल्प हुन सक्छ, बाध्यता होइन भन्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै नयाँ राजनीतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।

नेपालको युवा शक्ति कुनै विदेशी रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको जनशक्ति बन्नु हुँदैन। हाम्रो असन्तुष्टि हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको ऊर्जा बन्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्वको वैधता पनि विदेशी प्रशंसा वा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबाट होइन, नेपाली जनताको जीवनमा ल्याएको ठोस सुधारबाट स्थापित हुनुपर्छ।

जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तन भएको तथ्यबाट होइन, राष्ट्रको संस्थागत क्षमता कति बढ्यो भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ। राज्य कमजोर बनाएर नेता बलियो बनाउने परिवर्तन सफल परिवर्तन होइन। संसद कमजोर बनाएर कार्यपालिका शक्तिशाली बनाउनु सुधार होइन। पुराना दलप्रतिको आक्रोशलाई नयाँ व्यक्तिपूजामा रूपान्तरण गर्नु राजनीतिक पुनर्जागरण होइन।

एक वर्षपछि नेपालले भावनाभन्दा माथि उठेर यो आन्दोलनको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ। युवाको जायज असन्तुष्टि स्वीकार गर्दै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक अक्षमता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नुपर्छ। तर त्यससँगै संविधान, संसद, न्यायिक संरचना, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकायमाथिको नागरिक नियन्त्रण र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाको सार्वभौमिकता अझ बलियो बनाउनुपर्छ।

परिवर्तन आवश्यक छ, तर परिवर्तनको नाममा राष्ट्र कमजोर हुनु हुँदैन। युवा शक्ति आवश्यक छ, तर त्यो शक्ति संस्थाभन्दा माथि व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने साधन बन्नु हुँदैन। विदेशी सहयोग आवश्यक छ, तर नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अधिकार कुनै बाह्य शक्ति वा विदेशी आर्थिक सञ्जाललाई दिन सकिँदैन।

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षपछि देशले सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न यही हो, हामीले सरकार मात्रै बदल्यौँ कि राज्यलाई पनि बलियो बनायौँ?

नेपालको भविष्य कुनै पुस्ता, नेता वा आन्दोलनभन्दा ठूलो छ। परिवर्तनको अन्तिम मापदण्ड पनि एउटै हुनुपर्छ, नेपाल कति बलियो, स्वाधीन, आत्मनिर्भर र संस्थागत रूपमा सक्षम भयो?