बालेनको अभिव्यक्तिले तानिए प्रधानमन्त्री सल्लाहकार, बेलायतको जवाफ : ‘द्विपक्षीय मामिला’

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि चर्किएको सीमा विवादले अब प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारलाई पनि तानेको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक सुगौली सन्धिको पक्ष रहेको भन्दै बेलायतसँग सहयोग मागिएको छ, तर बेलायतले यसलाई ‘नेपाल–भारतको द्विपक्षीय मामिला’ भन्दै हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम्बाट दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद र सुगौली सन्धिको विषय फेरि राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइको नेपालभित्र व्यापक आलोचना भइरहेको छ भने भारतले पनि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। भारतले कालापानी र लिपुलेकको नाम नलिई सुस्ता क्षेत्रमा नदीको बहावका कारण सीमा समस्या देखिएको र त्यस्ता विषय द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने बताएको छ। भारतले तेस्रो पक्षको आवश्यकता नभएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले सुगौली सन्धिसम्बन्धी कागजात खोज्ने क्रममा बेलायती राजदूतसँग भेट गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही दिनअघि सीमाविद्हरूसँग भएको छलफलमा सल्लाहकार बेनले बेलायती राजदूत रोब फेनसँग सुगौली सन्धिका कागजातबारे कुराकानी गरेको बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार बेनले तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिसम्बन्धी कागजात माग्दा बेलायती राजदूतले सन् १९४७ मै ती कागजात भारत सरकारलाई बुझाएर इष्ट इण्डिया कम्पनी स्वदेश फर्किसकेको जवाफ दिएको बताएका थिए। राजदूतले यो विवाद नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला भएको र बेलायत यसमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको स्रोतको दाबी छ।

यो विषयले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई झस्काएको छ। सीमा, सन्धि र छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सोधखोज गर्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदाहुँदै सीमा र सन्धिजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार किन सक्रिय भए? कूटनीतिक संवादको जिम्मेवारी परराष्ट्र संयन्त्रको हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारको?’

कूटनीतिक वृत्तका अनुसार सीमा, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरू राज्यका औपचारिक निकायमार्फत् सावधानीपूर्वक अघि बढाइन्छन्। यस्ता संवाद सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् औपचारिक र गोप्य प्रक्रियाबाट हुने अभ्यास छ। तर यस प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई किनारामा पारिएको गुनासो मन्त्रालयभित्रै सुनिएको छ। विदेशी राजदूतसँगको संवाद सार्वजनिक गर्नु कूटनीतिक मर्यादासँग मेल खाँदैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘स्पष्टीकरण’ गर्ने क्रममा यी घटनाक्रमबारे जानकारी दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता सास्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘गलत व्याख्या’ गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राज्यले जमिन मिचेको नभई सीमापारिको खेतीपाती र दशगजा क्षेत्रको प्रयोगबारे बोलेको स्पष्ट पारे।

नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायत प्रत्यक्ष पक्ष नभएको, र सुगौली सन्धि तत्कालीन ब्रिटिस इण्डियासँग भएको भए पनि वर्तमान सीमा विवादलाई द्विपक्षीय विषयका रूपमा लिने परम्परा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सुगौली सन्धिका पुराना नक्सा खोज्ने नाममा बेलायती राजदूतसम्म पुग्नु कूटनीतिक पहल थियो वा प्रतीकात्मक प्रयास भन्ने स्पष्ट छैन।

परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार यसअघिका कुनै पनि द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय पक्षले नेपालले भारतको भूमि मिचेको विषय औपचारिक रूपमा उठाएको थिएन। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यो विषय उठाएपछि सीमा विवाद झन् पेचिलो बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। एक अधिकारीले भने, ‘हामीले समाधान खोज्ने हो, क्रस बोर्डर अकुपेसन र दशगजा क्लियरेन्सको विषय हेर्ने हो। देशलाई घाटा हुने गरी केही पनि गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।’