इस्वातिनीलाई ताइवान कार्ड महँगो पर्न सक्ने चीनको चेतावनी
काठमाडौं । चीनले इस्वातिनीले तथाकथित “ताइवान स्वतन्त्रता” पक्षमा उभिएर आफ्नो विकास अवसर गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा इस्वातिनीले ताइवानसँगको सम्बन्ध निरन्तरता दिनु भविष्यहीन कदम हुने बताएकी हुन्।
अफ्रिका र ताइवान क्षेत्रका केही सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै माओले ताइवानका नेता लाइ चिङ-तेको इस्वातिनी भ्रमणअघि र पछि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी, डीपीपी, प्रशासनले इस्वातिनीलाई करिब २५ अर्ब न्यू ताइवान डलर बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार सम्बन्धित परियोजनाबाट हुने आम्दानी राजा र शाही परिवारकै नियन्त्रणमा रहने प्रतिबद्धता गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। ताइवानका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने दाबी चिनियाँ पक्षले गरेको छ।
माओले ती रिपोर्टहरूलाई लाइ चिङ-ते प्रशासनले आफ्नो “ताइवान स्वतन्त्रता” एजेण्डा अघि बढाउन कति टाढासम्म जान सक्छ भन्ने अर्को उदाहरणका रूपमा चित्रण गरिन्। उनले महँगो “डलर कूटनीति” को मूल्य अन्ततः ताइवानका सर्वसाधारण जनताले चुकाउनुपरेको बताइन्। उनका अनुसार उक्त रकम ताइवानका प्रत्येक व्यक्तिबाट एक हजार न्यू ताइवान डलरभन्दा बढी असुलिएसरह हो।
चिनियाँ प्रवक्ताले इस्वातिनीलाई “कूटनीतिक सहयोगी” बनाइराख्ने उद्देश्य जनताको वास्तविक हितसँग सम्बन्धित नभई सीमित व्यक्तिहरूको लाभसँग जोडिएको आरोप लगाइन्। उनले यसलाई लोभ र भ्रष्टाचारले भरिएको राजनीतिक प्रदर्शनको संज्ञा दिइन्।
माओले एक चीन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको आधारभूत मान्यता भएको दोहोर्याइन्। उनले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका अफ्रिकाका ५३ देशलाई चीनले शून्य भन्सार सुविधा दिएको उल्लेख गर्दै इस्वातिनी अफ्रिकामा ताइवानसँग तथाकथित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने एक मात्र देश रहेको बताइन्।
उनले इस्वातिनीले “ताइवान स्वतन्त्रता” मा दाउ लगाउँदा विकास अवसर गुमाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्गिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइन्। चीनले इस्वातिनीलाई एक चीन सिद्धान्त स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति र आफ्नै दीर्घकालीन विकास हितअनुसार निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।
चीनको यो प्रतिक्रिया ताइवानसँग इस्वातिनीको कूटनीतिक सम्बन्ध र अफ्रिकामा एक चीन सिद्धान्तको स्वीकार्यताबारे पुनः बहस चुलिएका बेला आएको हो।
