डिजिटल नेपालमा नागरिकको पैसा असुरक्षित रहन मिल्दैन

नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी र अनलाइन कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भएका छन्। नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता घटेको छ, सेवा छिटो भएको छ र बैंकिङ पहुँच सहज बनेको छ। तर यही विस्तारसँगै अनलाइन ठगी, नक्कली फोन, ओटीपी माग्ने गिरोह, फिसिङ लिङ्क, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आर्थिक अपराध र अरूको नाममा खोलिएका खाताको दुरुपयोग पनि गम्भीर जनसरोकारको विषय बनेको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु मात्र आधुनिकता होइन। नागरिकको पैसा सुरक्षित राख्न सक्नु त्यसको पहिलो शर्त हो।

अहिले ठगीको स्वरूप बदलिएको छ। अपराधी बैंकको कर्मचारी बनेर फोन गर्छन्। पुरस्कार परेको भन्दै लिङ्क पठाउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा चिनजानको व्यक्तिको खाता नक्कल गर्छन्। विदेशबाट पैसा आएको, पार्सल रोकिएको, कर तिर्नुपर्ने वा खाता बन्द हुन लागेको बहाना बनाउँछन्। कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्तालाई नै मोबाइलमा विशेष अनुप्रयोग राख्न लगाएर खातासम्म पहुँच बनाइन्छ। एकपटक पैसा अर्को खातामा पुगेपछि केही मिनेटमै अनेक खातामा सारेर अनुसन्धान कठिन बनाइन्छ।

यसको सबै दोष नागरिकलाई मात्र दिन मिल्दैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई “ओटीपी कसैलाई नदिनुहोस्” भनेर सूचना जारी गर्नु आवश्यक छ। तर त्यसैले संस्थागत जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। असामान्य कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली कति प्रभावकारी छ? एउटै खाताबाट अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा रकम आवतजावत हुँदा चेतावनी किन सक्रिय हुँदैन? नयाँ उपकरण वा अपरिचित स्थानबाट भएको उच्च जोखिमको कारोबारमा थप प्रमाणीकरण किन हुँदैन? ठगी भएको सूचना प्राप्त भएपछि पैसा रोक्ने प्रक्रिया कति छिटो चल्छ? यी प्रश्न बैंकिङ क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

डिजिटल ठगीमा समय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। पीडितले पैसा गएको केही मिनेटभित्र बैंक, वालेट कम्पनी वा प्रहरीलाई जानकारी दिए पनि सम्बन्धित संस्थाबीच सूचना आदानप्रदान ढिलो भयो भने रकम धेरै खातामा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले बैंक, डिजिटल वालेट, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने एकीकृत द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र आवश्यक छ।

ठगी भएको सूचना आएपछि शंकास्पद रकम तत्काल अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने स्पष्ट कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था हुनुपर्छ। निर्दोष व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्दै निश्चित समयभित्र कारोबार रोक्ने, स्रोत परीक्षण गर्ने र आवश्यक परे अनुसन्धान निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया संस्थागत गर्न सकिन्छ। डिजिटल अपराधको गतिसँग कागजी प्रशासन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।

अर्को गम्भीर समस्या अरूको नाममा खोलिएका वा कमिसनका लागि प्रयोग गर्न दिइएका खाताहरू हुन्। अपराधीले प्रायः आफ्नो खातामा पैसा राख्दैन। आर्थिक रूपमा कमजोर, बेरोजगार वा डिजिटल प्रक्रियाबारे कम जानकारी भएका व्यक्तिको बैंक खाता वा डिजिटल वालेट प्रयोग गरिन्छ। कतिपयलाई आफ्नो खाता अपराधमा प्रयोग भइरहेको समेत थाहा हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया केवल फाराम भर्ने औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन। असामान्य कारोबारको निरन्तर निगरानी हुनुपर्छ।

ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रका नयाँ डिजिटल प्रयोगकर्ता र प्रविधिसँग कम परिचित मानिस विशेष जोखिममा छन्। डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने संस्थाले उनीहरूलाई सेवा प्रयोग गर्न सिकाउनु मात्र होइन, ठगी चिन्न पनि सिकाउनुपर्छ। बैंकको शाखा, स्थानीय तह, विद्यालय, सामाजिक संस्था र सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित डिजिटल सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि कम छैन। नक्कली पहिचानमा प्रयोग भइरहेका सिम, ठगीका लागि बारम्बार प्रयोग हुने नम्बर र शंकास्पद सञ्चार ढाँचाको अनुसन्धानमा दूरसञ्चार कम्पनीले कानुनअनुसार सुरक्षा निकायसँग छिटो सहकार्य गर्नुपर्छ। फोन नम्बर प्राप्त गर्न सहज तर दुरुपयोग पहिचान गर्न कठिन हुने व्यवस्था डिजिटल अपराधका लागि अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ।

प्रहरीको साइबर अनुसन्धान क्षमता पनि डिजिटल कारोबारको विस्तारसँग समान गतिमा बढ्नुपर्छ। आर्थिक अपराध अब जिल्ला वा देशको सीमाभित्र सीमित हुँदैन। एउटा फोन नेपालबाट आउन सक्छ, डिजिटल पूर्वाधार अर्को देशमा हुन सक्छ र रकम अनेक खातामार्फत अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छ। यस्तो अपराध अनुसन्धानका लागि विशेष प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल फरेन्सिक क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक हुन्छ।

तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता हो। नागरिकले आफ्नो खाताबाट ठगी भएर पैसा गुमाएपछि बैंकले प्रहरीकहाँ जानुस् भन्ने र प्रहरीले बैंकबाट विवरण ल्याउनुस् भन्ने अवस्था हुनु हुँदैन। पीडितले कुन निकायमा सम्पर्क गर्ने, कति समयभित्र उजुरी दर्ता हुन्छ, रकम रोक्ने प्रयास कसले गर्छ र अनुसन्धानको अवस्था कसरी थाहा पाउने भन्ने स्पष्ट प्रणाली हुनुपर्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विश्वासमा टिकेको हुन्छ। नागरिकलाई मोबाइल बैंकिङ गर्न प्रेरित गर्ने तर ठगी भएपछि उसलाई एक्लै छोड्ने हो भने त्यो विश्वास टिक्दैन।

नेपालले डिजिटल भुक्तानी विस्तारलाई विकासको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यो सही पनि हो। तर अर्को चरण अझ कठिन छ। अब कारोबारको संख्या होइन, सुरक्षाको स्तर मापन गर्नुपर्छ। नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट पैसा पठाउँदा सुविधामात्र होइन, संस्थागत संरक्षण पनि महसुस गर्नुपर्छ।

प्रविधि विस्तारलाई प्रगति भनिन्छ। सुरक्षित प्रविधि विस्तारलाई मात्र सुशासन भन्न सकिन्छ।

डिजिटल नेपालमा नागरिकको पैसा केही मिनेटमै हराउने र त्यसपछि जिम्मेवार निकाय खोज्दै दिनौँ भौतारिनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।