सुगौलीको छायाँ, कालापानीको प्रश्न : बेलायत, भारत र नेपालको सीमा यथार्थ

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको प्राविधिक नक्सा–समस्या होइन। यो इतिहास, साम्राज्यवादी विरासत, सैन्य भूगोल, कूटनीतिक मौनता र साना राष्ट्रको सार्वभौमिक अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादलाई बुझ्न केवल आजको राजनीतिक अभिव्यक्ति, संसदको बहस वा भारत–नेपालबीचको नियमित कूटनीतिक संवाद मात्र पर्याप्त छैन। यसको जरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ब्रिटिस भारतको हिमालय नीति, भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि जारी रहेको औपनिवेशिक प्रशासनिक मनोविज्ञान र दक्षिण एसियामा शक्ति–सन्तुलनको दीर्घकालीन संरचनासँग गाँसिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे गरेको अभिव्यक्ति, भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारी स्तरबाट उठाइएको प्रश्न, र बेलायतले पनि यसमा ऐतिहासिक जिम्मेवारीका कारण रुचि लिनुपर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक भएपछि यो विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। भारतले तत्कालै यो विवाद द्विपक्षीय भएको र तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर प्रश्न यहाँ भारतको आपत्ति मात्र होइन। प्रश्न हो, जब विवादको ऐतिहासिक मूल ब्रिटिस भारतले बनाएको सीमा व्यवस्थामा छ भने बेलायत आज पूर्ण रूपमा मौन बस्न सक्छ ? यदि बेलायतले दक्षिण एसियामा आफ्नो औपनिवेशिक सीमाङ्कन, सैन्य भर्ना नीति, रणनीतिक सम्बन्ध र भारतसँगको निरन्तर साझेदारीबाट लाभ लिइरहेको छ भने नेपाल–भारत सीमा विवादमा उसको नैतिक जिम्मेवारी कहाँ छ ?

सुगौली सन्धि नेपाली इतिहासमा प्रायः भूभाग गुमाएको पीडादायी सम्झौता भनेर सम्झिन्छ। तर यसको प्रभाव केवल भूगोलमा सीमित थिएन। यसले नेपालको विदेश नीति, सुरक्षा संरचना, सीमाको अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा मोडिदियो। नेपालले विशाल भूभाग गुमायो। तर अझ ठूलो क्षति थियो, आफ्नो सीमाबारे भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विवादको बीउ त्यही सन्धिभित्र रोपिनु। सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको ऐतिहासिक आधार आज पनि नेपालको मुख्य दाबीको केन्द्रमा छ। नेपालको तर्क स्पष्ट छ, यदि काली नदीको मूल उद्गम लिम्पियाधुरा हो भने त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हुन्। भारतको तर्क फरक छ। भारतले आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रण, पछिल्लो नक्सा अभ्यास र सुरक्षा उपस्थिति आधार बनाएर क्षेत्रलाई आफ्नो दाबीभित्र राख्दै आएको छ। यहीँ विवादको मूल छ, ऐतिहासिक सन्धिको व्याख्या र भूगोलको वास्तविक स्रोतबीचको असहमति।

ब्रिटिस भारतले सीमा निर्धारण गर्दा हिमालयलाई केवल प्राकृतिक सीमा होइन, सामरिक ढालका रूपमा हेरेको थियो। नेपालसँगको सीमा ब्रिटिस साम्राज्यका लागि सुरक्षा, व्यापार, तिब्बत पहुँच र सैन्य रणनीतिको प्रश्न थियो। त्यसैले सुगौली सन्धि केवल कानुनी दस्तावेज होइन, साम्राज्यवादी भू–रणनीतिको परिणाम थियो। यही कारणले आजको विवादलाई केवल नेपाल–भारत द्विपक्षीय प्रशासनिक समस्या भनेर सीमित पार्नु ऐतिहासिक रूपमा अपूर्ण हुन्छ।

कालापानी क्षेत्र सामान्य पहाडी भूभाग होइन। यो नेपाल, भारत र चीन नजिक पर्ने अत्यन्त संवेदनशील हिमालयन त्रिजंक्शन क्षेत्र हो। लिपुलेक मार्ग धार्मिक यात्राको बाटो मात्र होइन, सैन्य र सामरिक पहुँचको मार्ग पनि हो। भारतका लागि यो क्षेत्र तिब्बततर्फ निगरानी, उत्तराखण्डको सीमावर्ती सुरक्षा, चीनसँगको सम्भावित तनाव र कैलाश–मानसरोवर यात्राको मार्गसँग जोडिएको छ। नेपालका लागि भने यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक नक्सा, संवैधानिक दाबी र राज्यको भू–अखण्डताको प्रश्न हो। नेपालले सन् २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरी संविधानको अनुसूचीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा समावेश गर्नु केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद थिएन। त्यो राज्यको औपचारिक दाबीलाई संवैधानिक रूप दिने कदम थियो। तर नक्सा जारी गर्नु अन्तिम समाधान होइन। नक्सा दाबीको घोषणा हो; समाधानका लागि प्रमाण, कूटनीति, निरन्तर वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तयारी र आन्तरिक संस्थागत एकता आवश्यक हुन्छ।

नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको मौनता आकस्मिक होइन। बेलायतले यस विषयमा औपचारिक रूपमा मध्यस्थता गर्न चाहँदैन, किनभने आजको बेलायतको दक्षिण एसिया नीति भारतसँगको व्यापक रणनीतिक साझेदारीमा आधारित छ। भारत विश्वको ठूलो बजार, बढ्दो सैन्य शक्ति, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार, प्रविधि र व्यापारको केन्द्र तथा चीनलाई सन्तुलित गर्ने पश्चिमी रणनीतिमा उपयोगी शक्ति हो। यस्तो अवस्थामा बेलायतले नेपालको पक्षमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै भारतलाई असहज बनाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। तर बेलायतको मौनता केवल व्यावहारिक कूटनीति होइन; यो नैतिक प्रश्न पनि हो। सुगौली सन्धि ब्रिटिस भारतसँग भएको थियो। सीमाको आधार ब्रिटिसकालीन अभिलेख, नक्सा र प्रशासनिक अभ्याससँग जोडिएको छ। यदि त्यो इतिहासबाट आजको विवाद जन्मिएको हो भने बेलायतले कम्तीमा अभिलेखीय पारदर्शिता, ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्धता र तथ्य–आधारित अध्ययनमा सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने तर्क कमजोर देखिन्छ।

नेपालले बेलायतसँग “मध्यस्थता” होइन, “ऐतिहासिक अभिलेख र प्रमाणको पारदर्शी सहयोग” माग्न सक्छ। यो भारतविरोधी कदम होइन; यो सत्य–अन्वेषणको कूटनीतिक अभ्यास हो। बेलायतले आफूलाई नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पक्षधर भन्छ। तर साना राष्ट्रहरूको सीमा, सार्वभौमिकता र ऐतिहासिक अन्यायको प्रश्नमा मौन रहँदा त्यो दाबी कमजोर हुन्छ। नेपालको तर्क स्पष्ट छ : यदि बेलायतले विश्वभर लोकतन्त्र, कानुन, मानवअधिकार र ऐतिहासिक न्यायको भाषा बोल्छ भने नेपालजस्तो देशसँगको आफ्नो औपनिवेशिक–पूर्वाधारजन्य सम्बन्धबारे पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले दुईवटा कुरा एकैसाथ उजागर गर्यो। पहिलो, नेपाल–भारत सीमा विवाद अझै समाधान भएको छैन र राज्यको उच्च तहमा यो विषय जीवित छ। दोस्रो, सीमा जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा शब्द चयन, प्रमाण र कूटनीतिक भाषा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विषय उठाएका हुन् भने त्यो नेपालको स्थापित दाबी, नक्सा र ऐतिहासिक तर्कसँग मेल खान्छ। तर यदि “नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको” भन्ने अर्थ लाग्ने गरी अभिव्यक्ति आएको हो भने त्यो अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। यस्तो अभिव्यक्तिले भारतलाई कूटनीतिक लाभ दिन सक्छ, नेपालको दाबी कमजोर देखाउन सक्छ र आन्तरिक राजनीतिक विवाद बढाउन सक्छ। सीमा विवादमा भावनात्मक साहस पर्याप्त हुँदैन; प्रमाण–आधारित भाषिक अनुशासन चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीकाे विचार “नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको” भन्ने अर्थ लाग्ने गरि सार्वजनिक भएको छ।

बेलायतलाई ऐतिहासिक रूपमा रुचि लिन आग्रह गर्नु पूर्णतः असंगत होइन। तर त्यसको ढाँचा महत्वपूर्ण छ। नेपालले बेलायतलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोज्यो भने भारतले अस्वीकार गर्नेछ। तर नेपालले बेलायती अभिलेखालय, पुराना नक्सा, सर्वेक्षण दस्तावेज, ईस्ट इन्डिया कम्पनीकालीन पत्राचार र सीमासम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिक गर्न औपचारिक अनुरोध गर्न सक्छ। यो धेरै व्यावहारिक, कानुनी र कूटनीतिक रूपमा बलियो बाटो हो। नेपालले भन्न सक्नुपर्छ “हामी तेस्रो पक्षीय राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, ऐतिहासिक दस्तावेजको पारदर्शिता चाहन्छौँ।” यही भाषा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य हुन्छ। यही भाषा बेलायतलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउँछ। यही भाषा भारतका लागि पनि अस्वीकार गर्न कठिन हुन्छ।

नेपाल–भारत खुला सीमा दुई देशबीचको जनस्तरीय सम्बन्धको आधार पनि हो र सुरक्षा चुनौतीको स्रोत पनि। खुला सीमाले रोजगारी, व्यापार, वैवाहिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्पर्क र जन–आवागमनलाई सहज बनाएको छ। तर सीमा स्तम्भ हराउने, दशगजा अतिक्रमण, नदीको धार परिवर्तन, स्थानीय प्रशासनिक अस्पष्टता र राजनीतिक उदासीनताका कारण यो सीमा समस्या बारम्बार उब्जिरहन्छ। भारत ठूलो राष्ट्र हो, उसको प्रशासनिक क्षमता बलियो छ, सैन्य र प्राविधिक संरचना व्यापक छ। नेपाल तुलनात्मक रूपमा कमजोर संस्थागत क्षमतासहितको सानो राष्ट्र हो। यस्तै असमानतामा सीमा विवाद लम्बिँदा बलियो पक्षलाई लाभ हुन्छ। कमजोर पक्षले समय गुमाउँछ, प्रमाण छरिन्छ, जनमत थाक्छ र नेतृत्व बदलिँदै जाँदा मुद्दा फाइलभित्र हराउँछ।

नेपालको पहिलो प्राथमिकता बाह्य दोषारोपण मात्र होइन, आन्तरिक संस्थागत शक्ति निर्माण हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सीमा आयोगलाई स्थायी, शक्तिशाली, प्राविधिक, कानुनी र कूटनीतिक अधिकार दिनुपर्छ। सीमा अभिलेखलाई डिजिटल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, रक्षा निकाय, संसद र प्राज्ञिक क्षेत्रबीच एउटै तथ्य–भाषा हुनुपर्छ।

नेपालले अब सीमा विवादलाई भावनात्मक राष्ट्रवादबाट प्रमाण–आधारित राष्ट्रनीतिमा बदल्नुपर्छ। बेलायतसँग ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध गराउन औपचारिक, लिखित र सार्वजनिक कूटनीतिक अनुरोध गर्नुपर्छ। बेलायती राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुराना सर्वे अफ इन्डिया नक्सा, ईस्ट इन्डिया कम्पनीकालीन पत्राचार र सुगौलीपछिका सीमासम्बन्धी दस्तावेज नेपालले व्यवस्थित रूपमा माग्नुपर्छ। भारतसँग संवाद जारी राख्नुपर्छ, तर केवल सामान्य कूटनीतिक भेटघाट होइन, इतिहासकार, नापीविद, नदी–विज्ञ, कानुनविद र सीमा विशेषज्ञ सम्मिलित समयसीमाबद्ध संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ। त्यस संयन्त्रको प्रगति सार्वजनिक हुनुपर्छ।

नेपालले चीनसँग पनि सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ, किनभने लिपुलेक क्षेत्र भारत–चीन मार्गसँग पनि जोडिएको छ। तर चीनलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्ने शैलीमा होइन, आफ्नो भूभागसम्बन्धी तथ्य स्पष्ट गर्ने सार्वभौम अधिकारका रूपमा संवाद गर्नुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तयारी गर्नुपर्छ। तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा मध्यस्थता माग्ने निर्णय राजनीतिक रूपमा जटिल हुन सक्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक कानुनी फाइल, प्रमाण र तर्क तयार राख्नु राज्यको कर्तव्य हो।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद नेपालका लागि केवल सीमा विवाद होइन, राज्यको स्मृति र सार्वभौमिकताको परीक्षा हो। भारतको प्रशासनिक नियन्त्रणलाई नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा चुनौती दिनुपर्छ। बेलायतको मौनतालाई नेपालले नैतिक र अभिलेखीय जिम्मेवारीको प्रश्न बनाउनुपर्छ। तर यी सबैको आधार आन्तरिक एकता, कूटनीतिक अनुशासन र संस्थागत निरन्तरता हुनुपर्छ। बेलायतले सुगौलीको इतिहासबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा अलग देखाउन सक्दैन। भारतले वर्तमान नियन्त्रणलाई मात्र अन्तिम सत्य मान्न सक्दैन। नेपालले पनि केवल आक्रोशलाई नीति मान्न सक्दैन। सत्य इतिहासमा छ, प्रमाण अभिलेखमा छ, समाधान कूटनीतिमा छ, र शक्ति राष्ट्रिय एकतामा छ।

आज प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बहस खोलेको छ। यो बहसलाई व्यक्तिगत आलोचना वा दलगत संघर्षमा सीमित पार्नु राष्ट्रहितमा हुँदैन। बरु यसलाई नेपालले दीर्घकालीन सीमा–नीति पुनर्निर्माण गर्ने अवसर बनाउनुपर्छ। बेलायतसँग अभिलेख माग्ने, भारतसँग प्रमाण–आधारित वार्ता गर्ने, संसदबाट राष्ट्रिय सहमति बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तयारी गर्ने बाटो नै अबको जिम्मेवार राष्ट्रनीति हो। सुगौलीले नेपाललाई चेतावनी दिएको थियो, ठूला शक्तिको खेलमा सानो राष्ट्रले सजग रहनुपर्छ। कालापानीले आज त्यही चेतावनी दोहोर्याइरहेको छ। यदि नेपालले इतिहासबाट पाठ सिकेर तथ्य, कूटनीति र राष्ट्रिय एकताका आधारमा अघि बढ्यो भने दुई सय वर्षको चोटलाई नयाँ राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा बदल्न सकिन्छ। तर यदि नेतृत्व असावधान, संस्था कमजोर र कूटनीति प्रतिक्रियात्मक रह्यो भने सुगौलीको छायाँ अझै लामो समयसम्म नेपालको सीमामा परिरहनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।