नागढुङ्गा सुरुङको ऋण भारबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी सांसद पदम परियारले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको ऋण भुक्तानी योजना, सञ्चालन खर्च, आम्दानीको अनुमान र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन जिम्मा दिने तयारीबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले सुरुङ मार्ग सफ्ट लोनमा निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन आर्थिक भारबारे संसद र जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनका अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ भने सञ्चालन खर्च मात्रै करिब २२ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ। यस्तो अवस्थामा बाँकी रहने करिब १३ करोड रुपैयाँबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण कसरी र कति वर्षमा तिरिने भन्ने प्रश्न गम्भीर रहेको उनले बताए।
“बाँकी रहने जम्मा १३ करोड रुपैयाँले अर्बौंको ऋण कति वर्षमा तिरिन्छ? यो ऋणको भार अन्ततः जनताले बोक्नुपर्ने स्थिति त आउँदैन?” परियारले बैठकमा प्रश्न गरे।
उनले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि लिइएको ऋणको साँवा, ब्याजदर, पुनर्भुक्तानी अवधि र किस्ता तालिका समेत सार्वजनिक गर्न माग गरे। विकास आयोजना निर्माण गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, आम्दानीको स्रोत र ऋण भुक्तानीको स्पष्ट योजना अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
परियारले पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलको उदाहरण दिँदै ती आयोजनामा जस्तै ऋणको बोझ बढ्ने अवस्था नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा दोहोरिन नहुने बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जनताको सुविधाका लागि बन्नुपर्ने भए पनि ऋण व्यवस्थापन कमजोर भए त्यसको भार अन्ततः राज्य र नागरिकमाथि पर्ने चेतावनी दिए।
“विमानस्थलको ऋण बाँकी छ, अब सुरुङको नयाँ ऋण हामीले कसरी बेहोर्ने?” उनले भने।
सांसद परियारले सुरुङ मार्गको लम्बाइबारे पनि प्राविधिक प्रश्न उठाएका छन्। सुरुङ अझै तल सिस्नेखोलासम्म ल्याउन सकेको भए धेरै घुम्तीहरू कटौती गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले किन सुरुङलाई छोटो बनाइयो भन्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले प्राविधिक औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
“यो सुरुङ अलि तल सिस्नेखोलासम्म ल्याएको भए धेरै घुम्तीहरू काट्न सकिन्थ्यो, तर किन यति छोटो बनाइयो? यसको प्राविधिक औचित्य के हो?” उनले प्रश्न गरे।
उनले सुरुङको गणना गरिएको लम्बाइ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको भौगोलिक अवस्था र आयोजना सम्झौतामा भएका प्राविधिक आधारबारे पनि समितिमा स्पष्ट जानकारी गराउन माग गरे।
यसैगरी, सुरुङ मार्ग सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने तयारीप्रति पनि परियारले असन्तुष्टि जनाए। निजी कम्पनीलाई सञ्चालन जिम्मा दिँदा मन्त्रालयको भूमिका, अनुगमन संयन्त्र, मूल्य निर्धारण, सेवाको गुणस्तर र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबारे स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
“सञ्चालनको जिम्मा निजीलाई दिँदा मन्त्रालयले रेखदेख र सुपरिवेक्षण कसरी गर्छ? मूल्य निर्धारणदेखि सेवाको गुणस्तरसम्मको जवाफदेहिता कसको हुन्छ?” उनले भने।
परियारले सुरुङ मार्ग सञ्चालन, शुल्क निर्धारण, सुरक्षा, मर्मतसम्भार र सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरे। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केवल उद्घाटन र प्रचारको विषय नभई दीर्घकालीन आर्थिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएको बताए।
उनले पुरानै शैलीमा आयोजना सुरु गर्ने तर त्यसको आम्दानी, खर्च र ऋण भुक्तानीको स्पष्ट खाका नबनाउने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए। परियारले भने, “प्रोजेक्ट लिएपछि ऋण मात्र थपिने संस्कारको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन।”
सांसद परियारले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गलाई प्रभावकारी, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन सरकार, मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन निकायले सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
