दरबार हत्याकाण्ड, कोबोल्डको दाबी र प्रमाणको राजनीति : सत्य खोज्ने कि सनसनी पछ्याउने?

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालको आधुनिक इतिहासमा २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड केवल एउटा आपराधिक घटना थिएन। त्यो नेपाली राज्य, राजसंस्था, राष्ट्रिय मानस र राजनीतिक भविष्यलाई गहिरो रूपमा हल्लाउने ऐतिहासिक मोड हो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति लगायत राजपरिवारका सदस्यहरूको मृत्यु भएको त्यस रातले नेपालमा शोक मात्र ल्याएन, विश्वासको गहिरो संकट पनि जन्मायो, जुन आजसम्म पूर्ण रूपमा निको भएको छैन। यसै पृष्ठभूमिमा कोबोल्ड वाचका संस्थापक माइकल कोबोल्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा विस्फोटक दाबी गरेका छन्– दरबार हत्याकाण्ड अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको ‘शासन परिवर्तन’ अपरेसन थियो, जो अत्यन्तै गम्भीर छ। यदि सत्य ठहरियो भने यसले नेपालको इतिहास मात्र होइन, दक्षिण एसियाली सुरक्षा संरचना, अमेरिकी भूमिकाको मूल्याङ्कन र नेपाली राज्यको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न उठाउँछ। तर गम्भीर दाबी गम्भीर प्रमाणबाट मात्र प्रमाणित हुन्छ, र सामाजिक सञ्जालको पोस्ट, व्यक्तिगत अनुभव वा अप्रकाशित ‘प्रत्यक्षदर्शी बयान’ मात्र इतिहास बदल्ने पर्याप्त आधार हुन सक्दैनन्।

दरबार हत्याकाण्डबारे तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले युवराज दीपेन्द्रलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्यो। र प्रत्यक्षदर्शी, दरबारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिएको थियो। निष्कर्ष अनुसार दीपेन्द्रले पारिवारिक जमघटमा गोली चलाए र अन्ततः आफैँमाथि पनि गोली चलाए, र यही राज्यद्वारा स्वीकृत ‘आधिकारिक कथा’ बन्यो। तर समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो। नेपाली जनमानसले यो कथा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेन, किनभने घटना अत्यन्तै संवेदनशील थियो। सूचना प्रवाह कमजोर थियो, र राजदरबारजस्तो अत्यधिक संरक्षित स्थलमा यति ठूलो घटना कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो। जनतालाई अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण विश्वास दिलाउन राज्य असफल भयो, र झन घटनाको लगत्तै तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले पत्रकार सम्मेलनमा वास्तविक स्वचालित हतियार देखाउँदै ‘अकस्मात पड्किएको’ भन्ने अविश्वसनीय र विरोधाभासपूर्ण व्याख्या हाँसो ठट्टाकाे शैलीमा दिए। जुन राज्य सञ्चारको गम्भीर विफलता थियो। यस्तो वातावरणमा षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू जन्मिनु स्वाभाविकै थियो। तर षड्यन्त्र सिद्धान्त र प्रमाणित षड्यन्त्र एउटै कुरा होइनन्। दरबार हत्याकाण्डबारे नेपाली समाजमा अनेक धारणा छन्। विदेशी शक्तिको हात, दरबारभित्रकै सत्ता संघर्ष, नेपाली सेनाको शङ्कास्पद भूमिका वा युवराज दीपेन्द्र निर्दोष भन्ने। यी धारणा किन जीवित छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ, तर तिनलाई तथ्यको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमाण चाहिन्छ। माइकल कोबोल्डको दाबी पनि यही कसौटीमा परीक्षण हुनुपर्छ।

कोबोल्डले आफूलाई नेपालसँग निकट, राजपरिवारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहेको, र २०१५ को नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न भूमिका खेलेको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, तर नेपाललाई माया गर्ने, सगरमाथा आरोहण गर्ने वा राजपरिवारका केही व्यक्तिसँग सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने आधारमा मात्र उनको गुप्तचर आरोप विश्वसनीय हुँदैन। ‘सीआईएले दरबार हत्याकाण्ड गरायो’ भन्ने विशिष्ट आरोप प्रमाणित गर्न ठोस आधार चाहिन्छ। आधिकारिक वा लिक भएको दस्ताबेज, विश्वसनीय गुप्तचर स्रोतको नामसहितको पुष्टि, स्वतन्त्र पत्रकारिता अनुसन्धान, अदालतमा परीक्षण गर्न सकिने साक्ष्य, घटनास्थलका भौतिक प्रमाण वा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिको स्वीकारोक्ति। र अहिलेसम्म सार्वजनिक क्षेत्रमा यस्ता कुनै निर्णायक प्रमाण देखिएका छैनन्। कोबोल्डको दाबीको अर्को समस्या यसको फैलावट हो। उनले दरबार हत्याकाण्ड, २०१५ को नाकाबन्दी, आफ्नो घडी कम्पनीमाथि अमेरिकी सरकारको कथित तोडफोड, एफबीआई, अमेरिकी न्याय विभाग र नेपाल सम्बन्धी व्यापारिक विवादलाई एउटै ठूलो षड्यन्त्रको रेखामा जोड्न खोजेका छन्। जब धेरै अलग–अलग घटनालाई एउटै गुप्त अपरेसनसँग जोडिन्छ, तब प्रमाणभन्दा कथा बलियो हुने जोखिम बढ्छ, र यस्तो दाबी अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। तर स्वीकार गर्न प्रमाणको स्तर अझै उच्च हुनुपर्छ। यसको अर्थ कोबोल्डले उठाएका प्रश्न बेकार छन् भन्ने होइन। दरबार हत्याकाण्डबारे राज्यले पूर्ण पारदर्शी, वैज्ञानिक र अभिलेखीय पुनःअध्ययन गर्ने हो भने नेपाली समाजको दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक घाउमा मल्हम लाग्न सक्छ। तर पुनःअध्ययनको जग सामाजिक सञ्जालको सनसनी होइन, प्रमाण हुनुपर्छ, र भावनात्मक राष्ट्रवादले होइन, संस्थागत सत्य खोजीले मात्र न्याय दिन सक्छ।

दरबार हत्याकाण्डमा विदेशी शक्ति संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न नेपालको भूराजनीतिक सन्दर्भसँग पनि जोडिन्छ। सन् २००१ मा नेपाल माओवादी द्वन्द्वको मध्यचरणमा थियो, र भारत, चीन, अमेरिका, युरोप र क्षेत्रीय शक्तिहरू सबैले नेपालको अवस्थालाई चासोका साथ हेरिरहेका थिए। राजतन्त्र, संसदीय दलहरू, माओवादी विद्रोह, सेना, भारत–अमेरिका सम्बन्ध र हिमाली भू–राजनीतिले नेपाललाई सानो भए पनि रणनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको थियो। र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरू नेपालमा सक्रिय थिएनन् भन्नु अवास्तविक हुन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न कूटनीतिक, सुरक्षा, विकास र सूचना संयन्त्र प्रयोग गर्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ हो। तर ‘बाह्य शक्ति सक्रिय थिए’ भन्ने सामान्य निष्कर्ष र ‘सीआईएले सेनासँग मिलेर राजपरिवारको हत्या गरायो’ भन्ने विशिष्ट आपराधिक आरोपबीच ठूलो दूरी छ। पहिलो विश्लेषण हो भने दोस्रो आरोप, र आरोप प्रमाणबिना दोहोर्याउनु जिम्मेवार राष्ट्रिय विमर्श होइन। हाम्रो समाज गम्भीर घटनामा तथ्यभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छ। कहिले विदेशीलाई दोष दिएर आफ्नै संस्थागत कमजोरी लुकाइन्छ, कहिले आफ्नै नेतृत्वलाई ‘गद्दार’ भनेर राज्यप्रति विश्वास भत्काइन्छ। कहिले सामाजिक सञ्जालको भावनात्मक सामग्रीलाई ऐतिहासिक प्रमाण ठानिन्छ। यसले सत्य खोज्न मद्दत गर्दैन, बरु भ्रमको बजार विस्तार गर्छ।

दरबार हत्याकाण्डबारे सत्य खोज्ने हो भने केही मूल प्रश्न अझै वैध छन्। सुरक्षाको कडा घेराभित्र त्यत्रो घटना कसरी सम्भव भयो? सूचना व्यवस्थापन किन यति कमजोर रह्यो? प्रारम्भिक व्याख्याहरू किन विरोधाभाषी थिए? प्रत्यक्षदर्शी बयान, चिकित्सकीय विवरण, ब्यालिस्टिक परीक्षण र सुरक्षा अभिलेख कति सार्वजनिक गरिए? अनुसन्धान समितिको संरचना र समय पर्याप्त थियो कि थिएन? यी प्रश्न सोध्नु षड्यन्त्र सिद्धान्त होइन, इतिहासप्रति जिम्मेवार नागरिक चासो हो। तर यी प्रश्न सोध्दै गर्दा प्रमाणित नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन, र सीआईए, नेपाली सेना वा जो कोहीमाथिको आरोप प्रमाणमा टेक्नै पर्छ। अन्यथा हामी न्याय होइन, आरोपको राजनीति गरिरहेका हुन्छौं। जसले इतिहासलाई अस्पष्ट, समाजलाई ध्रुवीकृत र राज्यलाई कमजोर बनाउँछ। नेपालको अर्को कमजोरी अभिलेख संस्कृति हो। गम्भीर राष्ट्रिय घटनाका दस्ताबेज, आयोग प्रतिवेदन, सुरक्षा अभिलेख र अनुसन्धान सामग्री व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक नहुँदा जनविश्वास कमजोर हुन्छ। विकसित लोकतन्त्रमा विवादास्पद घटनाबारे समय–समयमा अभिलेख सार्वजनिक हुन्छन्, संसदीय सुनुवाइ हुन्छ, स्वतन्त्र समीक्षा हुन्छ, तर नेपालमा धेरै कुरा राजनीतिक सहमतिको नाममा दबाइन्छ र गोपनीयताको नाममा लुकाइन्छ। यही कारण हरेक ठूलो घटनापछि शङ्का दीर्घकालीन रूपमा जीवित रहन्छ।

दरबार हत्याकाण्डको सत्य राज्यले मात्र होइन, समाजले पनि खोज्नुपर्छ, तर समाजले तथ्य, प्रमाण, स्रोत र विश्लेषणको संस्कार विकास गर्नुपर्छ। कसैले विदेशी भाषामा लेख्यो, पश्चिमी नाम भयो, वा आफूलाई राजपरिवारको निकट भन्यो भन्दैमा ऊ स्वतः विश्वसनीय हुँदैन, र त्यस्तै राज्यले भनेको सबै सत्य हुन्छ भन्ने पनि होइन। सत्य यी दुई अतिवादबीचको प्रमाण–आधारित खोजीबाट मात्र निस्कन्छ। माइकल कोबोल्डको दाबीलाई अहिलेको अवस्थामा ‘प्रमाणित खुलासा’ भन्दा ‘गम्भीर तर अप्रमाणित आरोप’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ। उनले केही प्रत्यक्षदर्शीको सङ्केत गरेकाले दाबीलाई तुरुन्तै दबाउनु पनि सही होइन, तर तथ्य पुष्टि नगरी ऐतिहासिक सत्यका रूपमा प्रचार गर्नु पनि गलत हो। जिम्मेवार बाटो भनेको यस्तो दाबीलाई प्रमाणको कसौटीमा राख्नु हो। उनले प्रत्यक्षदर्शी भनेका व्यक्ति को हुन्? ती बयान लिखित, रेकर्डेड वा कानुनी रूपमा प्रमाणित छन्? उनीहरू नेपाली वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसमक्ष बयान दिन तयार छन्? कोबोल्डसँग दस्ताबेज, अडियो, सुरक्षा रेकर्ड वा अन्य परीक्षणयोग्य सामग्री छ? यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म दाबीलाई निष्कर्ष होइन, केवल एउटा दाबी मात्र मान्नुपर्छ।

हालै पुनः गृहमन्त्रीको पदमा बहाली भएका सुधन गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्, जुन घोषणा आफैँमा स्वागतयोग्य छ। तर प्रश्न यो हो कि त्यो छानबिन एउटा संस्थागत, पारदर्शी र प्रमाण–आधारित प्रक्रियाबाट हुनेछ वा सामाजिक सञ्जालको सनसनी मात्र पछ्याइनेछ। यदि गृहमन्त्री गुरुङ साँच्चै छानबिन गर्न चाहन्छन् भने उनले तीन कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उच्च अदालत वा संसदीय सुनुवाइको अधिकार प्राप्त एक स्वतन्त्र संयन्त्र, पुराना अनुसन्धान सामग्री, चिकित्सा प्रतिवेदन र ब्यालिस्टिक परीक्षणको सार्वजनिकीकरण, र नयाँ प्रमाण भए गम्भीरतापूर्वक परीक्षण तर अप्रमाणित दाबीलाई तथ्यको रूपमा प्रचार नगर्ने प्रतिबद्धता। दरबार हत्याकाण्ड केवल विगतको घटना होइन, यो नेपालको राज्य–विश्वास संकटको प्रतीक हो, र यसले देखायो कि जब राज्य पारदर्शी हुँदैन, जब जनताले अनुसन्धानलाई विश्वास गर्दैनन्, र जब राजनीतिक नेतृत्व सत्यभन्दा शक्ति जोगाउन व्यस्त देखिन्छ, तब इतिहास षड्यन्त्र सिद्धान्तको कैदी बन्छ।

नेपालले अब तीनवटा काम गर्नुपर्छ। पहिलो, दरबार हत्याकाण्ड सहित ठूला राष्ट्रिय घटनाको अभिलेखीय पुनःसमीक्षा गर्न एउटा स्वतन्त्र, सम्मानित र विश्वसनीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ, जसमा पूर्वन्यायाधीश, इतिहासकार, पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समेत समावेश हुनुपर्छ। दोस्रो, प्रमाणबिना गम्भीर आरोप प्रचार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै प्रमाण ल्याउनेलाई संस्थागत रूपमा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको हरेक विस्फोटक दाबीलाई ‘सत्य’ घोषित गर्नु राज्यको निरीहता मात्र होइन, ऐतिहासिक अन्याय पनि हो। तेस्रो, विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलामा भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, तथ्यमा आधारित रणनीतिक विमर्श विकास गर्नुपर्छ। साँचो राष्ट्रवाद भनेको अरूमाथि औंला ठड्याउनु होइन, आफ्नै संस्थालाई पारदर्शी बनाउनु हो। दरबार हत्याकाण्डमा सत्य जे भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ, नेपालले आफ्नो इतिहाससँग इमानदार हुनैपर्छ। यदि आधिकारिक कथा सत्य हो भने त्यसलाई प्रमाणसहित जनविश्वासयोग्य बनाउनुपर्छ; यदि त्यसमा कमी छ भने त्यसलाई सुधार्ने साहस देखाउनुपर्छ। यदि कसैले नयाँ प्रमाण ल्याउँछ भने राज्यले त्यसलाई विधिसम्मत रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। तर प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्ने र सामाजिक सञ्जालको सनसनीलाई इतिहास बनाउने प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ।

माइकल कोबोल्डको दाबीले नेपाललाई फेरि एउटा कठिन प्रश्नतर्फ फर्काएको छ। हामी सत्य खोज्न चाहन्छौं कि आफ्नो पूर्वाग्रह पुष्टि गर्न चाहन्छौं? यदि हामी सत्य चाहन्छौं भने भावनाभन्दा प्रमाण, आरोपभन्दा अनुसन्धान, सनसनीभन्दा विवेक, र षड्यन्त्रभन्दा संस्थागत पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। नेपालको इतिहासलाई न्याय चाहिएको छ। तर त्यो न्यायको बाटो आरोपले होइन, प्रमाणले खुल्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।