नेपाली सेनाको गरिमा र जनविश्वासबीच देखिएको खाडल : एउटा देशभक्तको पीडा

# पासाङ ल्हामु

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रहरीका रूपमा नेपाली सेनाको भूमिका नेपाली जनताको मनमा सधैं उच्च रहँदै आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानदेखि सशस्त्र द्वन्द्व, गणतन्त्र र संविधानको रक्षासम्म, सेनाले त्याग, वीरता र अनुशासनको उदाहरणीय इतिहास बोकेको छ। तर पछिल्लो समय यही पवित्र संस्था विवादको घेरामा आउँदा हरेक देशभक्त नेपालीको मनमा मुठ्ठी बाँध्ने पीडा छ। सेनाको आधार जनविश्वास हो। राष्ट्रियता बलियो बनाउने आधार भनेको सेनाको ठूलो बजेट, अत्याधुनिक हतियार वा भव्य परेड मात्र होइन। यसको गरिमाको जरा जनताको विश्वासमा गाडिएको हुन्छ। जब जनता आफ्नो सेनालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, अनुशासित र जनउत्तरदायी देख्छन्, तब मात्र त्यो सेना आफ्नो राष्ट्रको वास्तविक रक्षक बन्न सक्छ। तर आज कतिपय गतिविधि, अस्पष्ट निर्णय र स्थानीय जनभावनासँग संवाद नगर्ने प्रवृत्तिले सेनाप्रतिको सोचमा चिरा पारिदिएको छ। यो केवल आरोपको विषय होइन। यो एक गम्भीर संकेत हो। संस्थाभित्र जब निष्ठा र पारदर्शितामा कमजोरी आउँछ, तब राष्ट्रको मेरुदण्ड नै खोक्रो हुँदै जान्छ। अनि त्यो मेरुदण्डले राष्ट्रलाई सीधा राख्न सक्दैन।

काभ्रे, ललितपुरको लेले क्षेत्र, कञ्जयासोम डाँडा र फूलचोकी वरपरका क्षेत्रहरू केवल हरियाली र सौन्दर्यले भरिएको भूभाग मात्र होइनन्। यी क्षेत्रहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छन्। यहाँको भौगोलिक बनोट, जैविक विविधता, पानीका मुहान र मानव बस्ती सबै राष्ट्रको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएका छन्। यस्तो सामरिक महत्त्वको भूमिमा कुनै पनि कार्य गर्दा पारदर्शिता, स्पष्टता र स्थानीय जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। तर यसो भइरहेको छैन। स्थानीयवासीले देखिरहेका छन् कि योजना, सामग्री र उपकरण आउँछन्, तर ती किन आए ? कस्ता गतिविधि हुँदैछन् ? वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कुनै स्पष्टता छैन। अनि जहाँ स्पष्टता छैन, त्यहाँ अविश्वास र भ्रम फल्छ। त्यही भ्रम संस्थाको गरिमा ध्वस्त पार्न पुग्छ।

नेपाली सेना एउटा अनुशासनको प्रतीक हो। हरेक नेपालीकाे शान, यो नेपाली सेना राष्ट्रको रक्षामा तत्पर छ। तर जब संस्थाभित्रको कामकाजी प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ, जब सामग्री खरिद र प्रयोगमा महालेखापरीक्षकले पटक–पटक प्रश्न उठाइरहेको हुन्छ, तब देशभक्तलाई चिन्ता लाग्छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले सेनाको आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पचास वर्षदेखि यो समस्या उत्तिकै कायम छ। असुलीको अंक बढ्दै जानु र आर्थिक पारदर्शिताको अभाव सेनालाई विवादमा धकेल्ने मुख्य कारण बनेको छ। के हामी यो प्रश्न सोध्न सक्दैनौं ? राष्ट्रको रक्षामा खटिने संस्थाले आर्थिक अनुशासनमा किन बारम्बार चुकिरहेको छ ? यदि सेना आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा नै चुकिरहेको छ, तर हामी उसको सैनिक संरचनाको मात्र प्रशंसा गरेर बस्छौं भने, यो राष्ट्रिय हितको साथ विश्वासघात हुनेछ।

जब जनताले सेनासँग प्रश्न सोध्छन्, यसलाई शत्रुता वा अराष्ट्रियता मान्न हुँदैन। यो प्रश्न सुधारको माग हो, राष्ट्रियताको पक्षमा उठेको आवाज हो। सेनाजस्तो संस्थाले आलोचनालाई अपमानका रूपमा नलिई सुधारको बाटोमा लैजाने हिम्मत देखाउनुपर्छ। जब स्थानीयवासी देख्छन्, हिउँदमा बाँस–टिनको अस्थायी छानामुनि बस्नुपरेको, शौचालयको अभाव, फोहोर व्यवस्थापन नभएको, वातावरणीय क्षति, तब उनीहरूको मनमा पीडा जाग्छ। यो पीडा सेना विरोधी होइन, यो अस्थायी अव्यवस्थापनको विरोध हो। तर संस्थाले यसलाई बुझ्न नसक्दा सेना र जनताको सम्बन्ध चिसिन थालेको छ। यो सत्य हो कि सामरिक क्षेत्रका केही गतिविधिहरू गोप्य राख्नुपर्छ। तर गोपनीयताको नाममा स्थानीय जनचासो, वातावरणीय संवेदनशीलता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पूरै बेवास्ता गर्न मिल्दैन। राष्ट्र सुरक्षाको मूल भनेको जनताको सुरक्षा हो। जनतालाई थाहा नभएको र जनताको अविश्वासको घेरामा रहेको सुरक्षा कसको सुरक्षा ?

नेपाली सेना राष्ट्रको गौरव हो। त्यो गौरव जोगाउन सबै नेपाली एकजुट छन्। तर गौरवको सवालमा अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता, आर्थिक मनलाग्दीपना र स्थानीय जनभावनालाई नचिन्ने प्रवृत्ति राख्नु गम्भीर भूल हुनेछ। आज आवश्यकता छ, आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, सामरिक क्षेत्रमा हुने विकास र गतिविधिबारे स्थानीय सरोकारवालासँग पारदर्शी संवाद, आर्थिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मकता र नियमन, सामग्री, उपकरण र स्रोतको सदुपयोगको सार्वजनिक लेखाजोखा, र सेना र नागरिकबीचको पर्खाल हटाउने संयन्त्र।

नेपाली सेनाको वास्तविक ताकत उसको बलियो संरचना मात्र होइन, यसको नैतिक पुँजी, अनुशासन, आर्थिक इमानदारी र जनताको विश्वास हो। यदि यी चार स्तम्भ बलिया छैनन् भने, हतियार र ब्यारेकले मात्र राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्दैन। देशभक्तिको साँचो अर्थ सेनाको अन्धानुकरण गर्नु होइन, सेनालाई बलियो बनाउन आत्मालोचना गर्न मद्दत गर्नु हो। सेना विवादबाट माथि उठेर पुनः जनविश्वास, निष्ठा र त्यागको ज्वलन्त प्रतीक बन्ने कि बन्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ सम्पूर्ण राष्ट्रले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यही जवाफमा नै नेपालको सुरक्षित, स्वाभिमानी भविष्य निर्भर छ।