नेपाल–चीन सम्बन्ध : सन्तुलन होइन, आत्मनिर्भरताको खोजी

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीतिको एउटा निकै महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। हाल झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकार छ। यो सरकारले आन्तरिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै परराष्ट्र नीतिमा पनि नयाँ सक्रियता देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण र चीन भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक दिशालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ।

शिशिर खनालको भारत भ्रमण (जेठ–जुन २०२६) र १४–१७ जुन २०२६ मा हुने चीन भ्रमणले सरकारको दुई–आयामी कूटनीतिक प्रयासलाई उजागर गर्छ। उनले दिल्लीमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद द्विपक्षीय वार्ता र ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने दृढता सहित प्रस्तुत गरे। यो विगत दुई दशकमा देखिएको भन्दा धेरै फरक र स्पष्ट अडान थियो। कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग र लिपुलेक क्षेत्रमा त्यसको प्रभावबारे पनि दुईपक्षीय ध्यानाकर्षण भयो। यसले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुरानो ढाँचामा नभई नयाँ संरचनामा हेर्नुपर्ने खनालको संकल्प देखायो।

तर एउटै स्वरमा दुवै छिमेकीसँग बोल्नुको अर्थ नेपालले आफूलाई बार्गेनिङको स्थितिमा राख्नु होइन। खनालले आफ्नो भारत यात्रालाई राष्ट्रिय गरिमा र संप्रभु हितलाई मूल्याङ्कन गर्दै पारस्परिक लाभको आधारमा सन्तुलित विदेश सम्बन्धको आवश्यकता औंल्याए। जुन सरकारको आधिकारिक धारणा पनि हो। चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। चीनलाई आश्वस्त गर्नु आवश्यक छ कि नेपाल कुनै दोस्रो वा तेस्रो पक्षको दबाबमा उसको विरुद्ध निर्णय लिने मुलुक होइन। तर विश्वासको निर्माण कागजी आश्वासनले मात्र हुँदैन। लिपुलेक हुँदै सीमापार व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्राको सवालमा चीन–भारतबीच छलफल हुँदा नेपाललाई उपेक्षित महसुस हुने गरेको छ। सरकारको पहल भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

यस पृष्ठभूमिमा खनालको चीन भ्रमणले धेरै आशा बोकेको छ। बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजनाको कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा हो। नेपालले २०१७ मै बीआरआई सहमति जनायो। तर दशक पुग्दा कुनै ठोस आयोजना सञ्चालनमा आएको छैन। २०२४ डिसेम्बरमा बेइजिङमा भएको फ्रेमवर्क सहमतिले टोखा–छहरे टनेल, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लगायत १० आयोजनालाई कार्यान्वयनको पाइपलाइनमा ल्याएको छ। तर प्रगति अत्यन्त सुस्त छ। आन्तरिक राजनीतिक दलहरू अनुदान वा ऋणको प्रकृतिमा नै विभाजित छन्। नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार राप्रपाले ऋण वित्तिय परियोजनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदा सरकारी टोली अल्झिएको छ। बीआरआईले नेपालको भौतिक पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा ल्याउने सम्भावित परिवर्तनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न कायमै छ।

यी दुविधा छिमेकी ठूला लगानीकर्ताको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच झन जटिल बन्दछन्। अमेरिकी सहायता एमसीसी परियोजनाले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ। तर यसलाई चीनविरोधी रणनीतिको अंगका रूपमा देख्ने चीनको नजर छ। रवि लामिछानेको दिल्ली भेटघाटले चीनकाे चिन्ता बढाएको छ। चीनले तिब्बत, ताइवान र मानवअधिकारको विषयमा नेपाली धरातलमा चासो राख्छ। अमेरिकी नीति नेपाललाई ‘चीन नियन्त्रणको रणनीति’ को भाग बनाउन खोज्न सक्छ। नेपालले पूर्ण तटस्थता कायम राख्न नसके दुवै देशको प्रभाव क्षेत्रमा स्थिति गुमाउने जोखिम रहन्छ।

तर खनालसँग आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र आचरणले यो जालो सफा बनाउन सक्ने क्षमता छ। टिच फर नेपालको स्थापना, युवा नेतृत्वको परम्परा, र राजनीतिमा भर्खरको प्रभावी उपस्थितिले उनको पहिचान प्रस्तुत गर्छ। दिल्लीमा देखाएको मर्यादित र स्पष्ट शैलीले बेइजिङमा पनि चीनका आधारभूत चासो (तिब्बत, ताइवान, आन्तरिक स्थिरता) लाई ध्यान दिँदै नेपालको आफ्नै प्रमुख हित (सीमा, व्यापार, पूर्वाधार) पनि उत्तिकै मुखर रूपमा उठाउन सक्ने आशा पैदा गर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपा सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई पनि ‘सुशासन र राष्ट्रिय हित’ को केन्द्रमा राखेर हेरिरहेको छ। यो सरकारका लागि चीन र भारत दुवैसँगको सम्बन्ध पूर्वाग्रहरहित र पारस्परिक लाभमा आधारित हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म बीआरआई कार्यान्वयन, सीमा विवाद समाधान र विदेशी लगानी आकर्षणमा सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। खनालको चीन भ्रमण त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

नेपाल आफ्नो ऐतिहासिक स्थिति, राष्ट्रिय गरिमा र विकासको खाँचोले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको हित बाझिने भूभाग हो। तर खनालको भ्रमणले एउटा समाधान प्रस्तुत गर्न सक्छ, जुन गहिरो ध्यान र यथार्थपरक दृष्टिले निर्देशित छ। उत्तम समाधान सन्तुलनको होइन, आत्मनिर्भरता र प्राथमिकताको उचित चयनको हो। त्यो चयन नेपाललाई हिमाली स्वाभिमानी मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। यो सरकारको सफलता त्यसैमा निर्भर रहनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।