केरच मुद्दामा युक्रेनका अधिकांश दाबी अस्वीकार

द हेग — कालो सागर, एजोभ सागर र केरच जलडमरूमध्यसँग सम्बन्धित तटीय राज्यका अधिकारबारे रूस र युक्रेनबीच झण्डै एक दशकदेखि चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता प्रक्रियामा स्थायी मध्यस्थता अदालतअन्तर्गतको ट्रिब्युनलले युक्रेनका अधिकांश दाबी अस्वीकार गरेको छ।

रुसको विदेश मन्त्रालयले यो निर्णयलाई आफ्नो पक्षको महत्वपूर्ण कानुनी विजयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित Permanent Court of Arbitration अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता ट्रिब्युनलले १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धि अन्तर्गत दायर मुद्दामा अन्तिम निर्णय दिएको हो।

यो विवाद कालो सागर, एजोभ सागर, केरच जलडमरूमध्य र क्राइमिया आसपासका समुद्री क्षेत्रमा तटीय अधिकार, जलमार्ग, स्रोतसाधन, वातावरणीय दायित्व र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित थियो। युक्रेनले रूसमाथि समुद्री कानुनका विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन गरेको, क्राइमिया आसपासका जलक्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत, मत्स्य स्रोत तथा समुद्री सम्पदामाथि आफ्नो अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

पीसीएको अभिलेखअनुसार युक्रेनले सन् २०१६ सेप्टेम्बर १६ मा रूसविरुद्ध UNCLOS Annex VII अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। पाँच सदस्यीय ट्रिब्युनलमा गणतन्त्र कोरियाका न्यायाधीश जिन–ह्युन पैक अध्यक्ष थिए भने अल्जेरिया, मेक्सिको, बेलायत र रूसका मध्यस्थसमेत सहभागी थिए।

रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रिब्युनलले युक्रेनका धेरै मुख्य दाबी अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनले रूसले कालो सागर, एजोभ सागर र केरच जलडमरूमध्यमा समुद्री कानुनका दर्जनौँ प्रावधान उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको थियो। तर ट्रिब्युनलले तीमध्ये अधिकांश दाबी स्वीकार नगरेको मस्कोको भनाइ छ।

मन्त्रालयले क्राइमिया प्रायद्वीप र त्यससँग जोडिएका समुद्री क्षेत्रमाथि रूसको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने युक्रेनको प्रयास असफल भएको दाबी गरेको छ। रुसका अनुसार ट्रिब्युनलले क्राइमिया र एजोभ क्षेत्रका जलक्षेत्रमा रहेको हाइड्रोकार्बन, मत्स्य स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा नियन्त्रण फिर्ता गर्नुपर्ने युक्रेनको माग स्वीकार गरेन। साथै ती स्रोतको प्रयोगबाट भएको कथित क्षतिबापत रूसले क्षतिपूर्ति वा पुनर्भरण दिनुपर्ने युक्रेनको माग पनि स्वीकार नगरिएको मस्कोले जनाएको छ।

युक्रेनले केरच जलडमरूमध्यलाई सबै मुलुकका जहाज, युद्धपोतसहित, आवतजावत गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। रुसी पक्षले भने ट्रिब्युनलको निर्णयलाई केरच जलडमरूमध्य र एजोभ सागरको कानुनी स्थितिबारे आफ्नो व्याख्याको समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मस्कोका अनुसार यो निर्णयले एजोभ सागर र केरच जलक्षेत्रलाई सम्बन्धित सार्वभौम राज्यको आन्तरिक जलक्षेत्रको रूपमा हेर्ने आधार दिएको छ।

रुसले डोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरोज्ये र खेरसन क्षेत्र आफ्नो संघमा समावेश भएको दाबी गरेपछि एजोभ सागरमाथि रूसको सार्वभौमिकता दाबी गैरकानुनी भएको घोषणा गर्न युक्रेनले माग गरेको थियो। रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रिब्युनलले युक्रेनको उक्त माग पनि अस्वीकार गरेको छ। मस्कोले निर्णयले क्राइमिया प्रायद्वीप, एजोभ सागर र एजोभ–केरच जलक्षेत्रसँग जोडिएका समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौम अधिकार, अधिकारक्षेत्र र प्रशासनिक नियन्त्रण प्रयोग गर्न रोक नलगाएको व्याख्या गरेको छ।

केरच जलडमरूमध्यमा निर्माण गरिएको क्राइमिया पुलबारे पनि युक्रेनले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। युक्रेनले पुलले जलयातायातमा अवरोध पुर्‍याएको र त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरेको थियो। रुसी विदेश मन्त्रालयले भने ट्रिब्युनलले पुल भत्काउने युक्रेनको माग अस्वीकार गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले युक्रेनको यस्तो मागलाई क्राइमियाका बासिन्दाविरुद्ध दण्डात्मक दृष्टिकोणको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रिब्युनलले क्राइमिया पुल, ऊर्जा पुल र केरच जलडमरूमध्य पार गर्ने ग्यास पाइपलाइन निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी केही प्रक्रियात्मक दायित्व पूरा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो मुद्दामा ट्रिब्युनलले युक्रेनका अधिकांश दाबी अस्वीकार गरे पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्बन्धी सीमित विषयमा युक्रेनको पक्षमा केही निष्कर्ष दिएको देखिन्छ।

युक्रेनले रूसमाथि समुद्री वातावरणमा क्षति पुर्‍याएको र जलमुनिका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी दायित्व उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाएको थियो। रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रिब्युनलले यी दाबीहरू प्रमाणले पुष्टि नगरेको ठहर गरेको छ। मन्त्रालयले रूससँग प्रभावकारी वातावरणीय अनुगमन प्रणाली रहेको निष्कर्ष आएको जनाएको छ।

रोयटर्सका अनुसार ट्रिब्युनलले युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति वा पुनर्भरण दिलाएको छैन। लामो समय चलेको कानुनी प्रक्रियामा दुवै पक्षले आफ्नै कानुनी खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ।

यो मुद्दा सन् २०१४ मा रूसले क्राइमियालाई आफ्नो संघमा समावेश गरेको घोषणापछि युक्रेनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र निकायमा अघि बढाएका कानुनी प्रक्रियामध्ये एक हो। युक्रेनले क्राइमियालाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ भने रूसले त्यहाँ जनमतसंग्रहपछि क्राइमिया आफ्नो हिस्सा बनेको दाबी गर्दै आएको छ। यही असहमतिका कारण कालो सागर, एजोभ सागर र केरच जलडमरूमध्यसम्बन्धी कानुनी विवाद लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हो।

रुसी विदेश मन्त्रालयले यो निर्णयलाई युक्रेन र पश्चिमा मुलुकहरूले रूसविरुद्ध चलाएको ‘कानुनी युद्ध’मा ठूलो धक्का भएको बताएको छ। मस्कोका अनुसार यो निर्णयले समुद्री कानुनसम्बन्धी मुद्दामा युक्रेनका धेरै दाबी अस्थिर रहेको देखाएको छ।

तर निर्णय पूर्ण रूपमा एकतर्फी नभएको पनि देखिन्छ। ट्रिब्युनलले रूसविरुद्ध युक्रेनका धेरै आरोप अस्वीकार गरे पनि केरच क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा केही कमी रहेको ठहर गरेको छ। त्यसैले यो निर्णयलाई रूसका लागि व्यापक कानुनी राहत र युक्रेनका लागि सीमित प्रक्रियात्मक सफलता भएको मिश्रित फैसला मानिएको छ।

भू–राजनीतिक दृष्टिले यो निर्णय कालो सागर क्षेत्र, क्राइमिया, एजोभ सागर र केरच जलडमरूमध्यको कानुनी तथा रणनीतिक भविष्यसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। रूसले यसलाई आफ्नो कानुनी र ऐतिहासिक दाबीको पुष्टि मानेको छ भने युक्रेनका लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मोर्चामा अपेक्षित परिणामभन्दा सीमित उपलब्धि बनेको छ।