बक्यौता असुलीले औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन संकट

काठमाडौं — औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगहरूको पानी र विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको लामो समयदेखिको भाडा तथा सेवा शुल्क विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। राजस्व असुली, अदालतको फैसला, उद्योग सञ्चालन र निजी क्षेत्रको विश्वाससँग जोडिएको यो विवादले उत्पादनमूलक क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

लिमिटेडले देशका विभिन्न १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूबाट जमिन, भवन, पानी, बिजुलीलगायत शीर्षकमा उठ्न बाँकी रकम असुल गर्न बुधबारदेखि लाइन कटौती थालेको हो। लिमिटेडका अनुसार दुई दिनमा १६७ उद्योगको पानी तथा विद्युत् लाइन काटिएको छ। त्यसमध्ये बक्यौता तिरेका ८७ उद्योगमा बिहीबार पुनः सेवा जडान गरिएको छ।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक जनक वलीका अनुसार बिहीबार साँझसम्म ८० उद्योगको पानी तथा विद्युत् लाइन कटौतीकै अवस्थामा छ। बक्यौता नतिरेका थप ७४ उद्योगमा पनि लाइन काट्न बाँकी रहेको र ६२ उद्योगले औद्योगिक क्षेत्र छाडिसकेको लिमिटेडले जनाएको छ। वलीले कम्तीमा २०७९ यताको बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने र रकम नबुझाउने उद्योगमा लाइन काट्ने क्रम जारी रहने बताएका छन्।

लिमिटेडले जेठ २५ गते औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। म्याद सकिएपछि बुधबारदेखि भाडा, सेवा शुल्क, पानी र विद्युत् महसुल नबुझाएका उद्योगहरूमा कारबाही थालिएको हो। भाडा वृद्धिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युत् लाइन र पानीको महसुलसमेत नबुझाएका उद्योगमा पानी तथा विद्युत् दुवै लाइन काटिएको लिमिटेडको भनाइ छ।

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवाद २०७५ सालदेखिको भाडादर वृद्धि निर्णयसँग जोडिएको छ। उच्च अदालतले उद्योगीहरूले २०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने गरी आदेश परिमार्जन गरेको थियो।

लिमिटेडले सर्वोच्चको फैसलाबाट चार आर्थिक वर्षको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने र वार्षिक आम्दानीमा असर पर्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो। उद्योगी पक्ष पनि लिमिटेडको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन प्रक्रियामा गएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिएपछि अब अघिल्लो फैसला नै कार्यान्वयनमा रहने अवस्था बनेको छ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७९ यताकै परिमार्जित भाडा तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार २०७५ देखि २०७९ सम्मको बढेको भाडा रकम उद्योगीहरूले नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनले लिमिटेडले सात दिनको समय मात्र दिएको, स्पष्ट विवरण नदिएको र पूर्वजानकारीबिना लाइन काटेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

लिमिटेड भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि उद्योगीहरूले २०७९ यताको बक्यौता रकम नतिरेको बताउँछ। उसका अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवा शुल्कको कुल बक्यौता ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। बुधबार र बिहीबार लाइन कटौती सुरु भएपछि उद्योगीहरूले २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाइसकेको लिमिटेडले जनाएको छ।

बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधामा असर परेको लिमिटेडको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जमिन, भवन, सडक, पानी, विद्युत् र ढलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिमिटेडसँग भएकाले नियमित आम्दानी नभए सेवा प्रवाह प्रभावित हुने उसको तर्क छ।

तर निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले उत्पादन ठप्प पार्ने गरी विद्युत् र पानी कटौती गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमाथि प्रशासनिक दबाब, विद्युत् लाइन कटौती र उद्योगीमाथि धरपकडको तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले भाडादरको स्पष्ट विवरण माग गर्दासमेत उपलब्ध नगरिएको अवस्थामा सात दिनको छोटो समय दिएर लाइन काट्नु व्यावसायिक वातावरणका लागि नकारात्मक भएको बताएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि भाडा विवादको कानुनी प्रक्रिया र उद्योग सञ्चालन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न आग्रह गरेको छ। परिसंघले काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् पुनः जडान गर्न, भाडा तिर्ने समय थप्न र उत्पादनमूलक उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा नपुर्‍याउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

यो विवाद नेपालमा औद्योगिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र उत्पादनमूलक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध कति कमजोर छ भन्ने संकेत पनि हो। औद्योगिक क्षेत्रहरू उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण पूर्वाधार, स्थिर सेवा र उत्पादन वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका हुन्। तर भाडा, सेवा शुल्क र प्रशासनिक निर्णय विवादित हुँदा त्यही औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन अवरोधको केन्द्र बन्न पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा दुई पक्षलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ—पहिलो, सार्वजनिक सम्पत्ति र सेवा शुल्कको नियमित असुली; दोस्रो, उत्पादन निरन्तरता र लगानीकर्ताको विश्वास। नेपालमा अहिले देखिएको विवादले यी दुई पक्षबीच समन्वय कमजोर रहेको देखाएको छ।

राज्यका लागि बक्यौता असुली आवश्यक छ। सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले कानुनसम्मत भाडा, सेवा शुल्क, पानी र विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ। तर उत्पादन रोक्ने गरी एकैपटक लाइन काट्दा उद्योगको कच्चा पदार्थ, कामदार, आपूर्ति शृंखला, बजार प्रतिबद्धता र बैंकिङ दायित्वमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

यसैले विवाद समाधानका लागि केवल कारबाही वा दबाब पर्याप्त देखिँदैन। लिमिटेडले उद्योगअनुसारको बक्यौता विवरण स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र विवादित रकम छुट्याउनुपर्ने, भुक्तानीको व्यावहारिक समयतालिका बनाउनुपर्ने र उत्पादन अवरुद्ध नहुने गरी असुली संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सरकार, उद्योग मन्त्रालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र निजी क्षेत्रबीच तत्काल वार्ता आवश्यक देखिन्छ। बक्यौता असुली, अदालतको फैसला कार्यान्वयन, उद्योग सञ्चालन र लगानी वातावरणलाई एउटै ढाँचामा व्यवस्थापन गर्न नसके यो विवादले उत्पादनमूलक क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनाउन सक्छ।

औद्योगिक क्षेत्रको यो विवाद अब सामान्य भाडा असुलीको प्रश्न मात्र रहेन। यो कानुनी स्पष्टता, प्रशासनिक पारदर्शिता, उद्योग संरक्षण र सार्वजनिक राजस्व अनुशासनबीचको सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ। समाधान पनि त्यही सन्तुलनबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ।