सरकारको ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहारमाथि प्रश्न : सुशासन कि राजनीतिक छनोट?

सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति छानबिन, आन्दोलनका घटनाको जवाफदेहिता र फौजदारी अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको छ। तर, पछिल्ला केही निर्णय र कारबाहीले सरकारको अभियानमाथि उल्टै अर्को प्रश्न उठाएको छ — सुशासनको नाममा कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि सत्ता, दलगत हित र राजनीतिक सुविधा हेरेर छनोटात्मक व्यवहार भइरहेको छ? तपाईंले उपलब्ध गराएको मस्यौदामा पनि यही मूल प्रश्नलाई ओली–लेखक पक्राउ, प्रतिनिधिसभा नियमावली, सम्पत्ति छानबिन आयोग, व्यवसायीमाथिको कारबाही र सुधन गुरुङ प्रकरणसँग जोडेर उठाइएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउपछि यो बहस अझ चर्किएको हो। सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको दाबी गर्‍यो। तर, त्यही प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको भनिएपछि प्रश्न उठ्यो — कारबाहीको मापदण्ड सबैका लागि एउटै थियो कि थिएन? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पक्राउ प्रक्रियाबारे सार्वजनिक भएका विवरणले सरकारको निर्णय तीव्र भए पनि कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सन्तुलनबारे पर्याप्त स्पष्टता नदेखिएको देखाउँछन्।

यस प्रकरणमा सरकारका लागि मुख्य चुनौती राजनीतिक जवाफदेहिता स्थापित गर्नु मात्र होइन, त्यो जवाफदेहिता विधिसम्मत देखिनु पनि हो। लोकतान्त्रिक शासनमा पूर्वप्रधानमन्त्री वा पूर्वगृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान असम्भव विषय होइन। तर, त्यस्तो अनुसन्धान प्रतिशोधको शंका नउठ्ने गरी प्रमाण, प्रक्रिया, अधिकारक्षेत्र र समान व्यवहारका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। अदालतले प्रक्रियागत प्रश्न उठाउने अवस्था दोहोरिनु भने सरकारका लागि गम्भीर संस्थागत चेतावनी हो।

दोस्रो विवाद प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ सँग जोडिएको छ। विपक्षी दलहरूको विरोध र रोस्ट्रम घेराउबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको सार्वजनिक समाचारले देखाउँछ। नियमावलीको नियम २४७ र २५९ को सम्बन्धबारे कानुनी बहस उठेको छ। नियम २४७ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था रहे पनि नियम २५९ मा नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू हुने भनिएको व्याख्याले अन्य प्रचलित कानुन सांसदका हकमा कसरी लागू हुने भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ।

यो बहसलाई केवल कुनै एक दल वा व्यक्तिको पक्ष–विपक्षमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। संसदीय विशेषाधिकार लोकतन्त्रको आवश्यक संरचना हो, तर विशेषाधिकारको अर्थ फौजदारी जवाफदेहिताबाट छुट हुनु होइन। संसद् आफैं कानुन बनाउने संस्था भएकाले उसले बनाउने नियम नागरिक समानताको सिद्धान्तसँग मेल खानुपर्छ। अन्यथा, नियमावलीलाई सांसद संरक्षणको औजारका रूपमा बुझिने जोखिम रहन्छ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय सम्पत्ति छानबिन आयोग हो। सरकारले २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार आयोगमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रहरी अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य छन्। सम्पत्ति छानबिन आफैंमा आवश्यक र सकारात्मक कदम हो। तर, यसको समयसीमा, दायरा र अपवादबारे पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा यो पनि राजनीतिक छानबिनको औजार बन्न सक्ने आशंका छ।

यदि सुशासन नै उद्देश्य हो भने छानबिनको दायरा राजनीतिक सुविधाअनुसार सीमित गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार वा अस्वाभाविक सम्पत्ति कुनै एउटा कालखण्ड, दल वा शासन व्यवस्थासँग मात्र सीमित हुँदैन। त्यसैले आयोगको विश्वसनीयता यसको नेतृत्वले मात्र होइन, कार्यादेश, पारदर्शिता, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता र सबै शक्तिकेन्द्रमा समान रूपमा पुग्ने साहसले निर्धारण गर्नेछ।

चौथो विवाद गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रकरण हो। सम्पत्ति विवरण र सेयर लगानीसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि गठन भएको छानबिन समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सार्वजनिक भएको छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएपछि पारदर्शितामाथि प्रश्न थपिएको छ। गृह मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणमा पनि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सूचीकृत छन्।

यहीँ सरकारको सुशासन दाबी सबैभन्दा कठोर परीक्षणमा पर्छ। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति दोषी हुँदैन। तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुनः नियुक्ति गरिँदा जनविश्वास कमजोर हुन्छ। सरकार स्वयंले गठन गरेको समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक नगरेसम्म “क्लीन चिट” राजनीतिक निर्णय हो कि तथ्यमा आधारित निष्कर्ष हो भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ।

पाँचौँ पक्ष व्यवसायीमाथि चलाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ। दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथिको अनुसन्धानमा विशेष अदालतले यसअघि हिरासत म्याद थप गरेको थियो। पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। अदालतको आदेश न्यायिक प्रक्रियाको विषय हो, तर प्रारम्भिक पक्राउ, हिरासत र अनुसन्धानको शैलीबारे उठेका प्रश्न पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैनन्। राज्यको शक्ति प्रयोग गर्दा “पहिले थुन्ने अनि सुन्ने” शैली देखिएको आरोप लागेमा त्यसले व्यवसायिक वातावरण र कानुनी सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

देउवा दम्पतीको प्रकरणले पनि अधिकारक्षेत्र र प्रक्रियाको संवेदनशीलता देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र विशेष अदालतसँग जोडिएको विषयलाई आधार मानेको सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख छ। यसले अनुसन्धान गर्ने निकाय सक्रिय हुनु आवश्यक भए पनि अधिकारक्षेत्र र प्रक्रिया बेवास्ता गर्न नहुने कुरा स्पष्ट गर्छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माको पक्राउ र अदालतबाट हिरासतमुक्त अनुसन्धानको आदेशले पनि यही सन्देश दिन्छ। उनी बालश्रम शोषणसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन्, तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। आरोप गम्भीर भए पनि राज्यको प्रतिक्रिया कानुनी रूपमा टिकाउ हुनुपर्छ। अन्यथा अदालतले बारम्बार सरकारका कदम सच्याउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

समग्रमा, सरकार अहिले दुई फरक छविबीच उभिएको छ। एकातिर, उसले विगतमा अछुतोजस्तै रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरू, उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रभावशाली व्यवसायीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। यो सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक सुरुआत हुन सक्छ। अर्कोतिर, कारबाहीको समय, दायरा, प्रतिवेदनको गोपनीयता, पुनर्नियुक्ति र नियमावलीमार्फत देखिएको संस्थागत अस्पष्टताले सरकारलाई छनोटात्मक व्यवहारको आरोपबाट मुक्त हुन दिएको छैन।

सरकारले आफ्नो सुशासन अभियान विश्वसनीय बनाउन तत्काल तीन काम गर्नुपर्छ। पहिलो, जाँचबुझ र छानबिन प्रतिवेदनहरू कानुनले रोक्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, पक्राउ, अनुसन्धान, निलम्बन र सम्पत्ति छानबिनका मापदण्ड लिखित र समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। तेस्रो, संसद्, प्रहरी, सरकारी आयोग र कार्यपालिका कुनै दल वा व्यक्तिको राजनीतिक सुरक्षा कवचजस्तो देखिनु हुँदैन।

विधिको शासनको अर्थ मन नपरेकालाई दण्ड र मन परेकालाई संरक्षण होइन। कानुनको वास्तविक परीक्षा विपक्षीमाथि कारबाही गर्दा होइन, आफ्नै निकट व्यक्ति र सत्तासँग जोडिएका पात्रमाथि पनि उही मापदण्ड लागू गर्दा हुन्छ। अहिलेको सरकार यही परीक्षाको कठघरामा छ। सुशासनको नारा टिकाउन अब सरकारसँग राजनीतिक भाषणभन्दा बढी प्रमाण, प्रक्रिया र पारदर्शिता चाहिन्छ।