पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा पुर्याएको छ।
उपलब्ध समाचार विवरणअनुसार राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, आफ्नै प्राविधिक मापदण्ड र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको मूल मर्मविपरीत राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गरेको आरोपमा आयोगले अनुसन्धानपछि मुद्दा अघि बढाएको हो।
आयोगले राणासहित राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, रविन राज भण्डारी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्पराज नेपाल, सोमेश थापा र विपिन प्रसाईंलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको विवरणमा उल्लेख छ।
राहदानी विभागले गत भदौमा पाँच वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली सञ्चालन गर्ने दायित्वसहित करिब आठ अर्ब छ करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। एउटै प्रकृतिको खरिदलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसलाई प्याकेज १ र भेरिडासलाई प्याकेज २ को ठेक्का दिइएको विषय त्यतिबेलै विवादमा परेको थियो।
प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई प्राविधिक र आर्थिक रूपमा बलियो प्रस्ताव हुँदाहुँदै पन्छाइएको आरोप लागेको छ। आइडिमियाले विभागको निर्णयविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दिएको थियो। विभागले आफ्नो निर्णय कायम राखेपछि कम्पनी सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिसमक्ष गएको थियो। समितिले पनि विभागकै निर्णय सदर गरेपछि ठेक्का सम्झौता अघि बढाइएको थियो।
विवादको प्रमुख विषय प्राविधिक मापदण्डसँग सम्बन्धित छ। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ‘ब्लेड सर्भर’ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखेको थियो। तर उक्त मापदण्ड पूरा नगरेको आरोप लागेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउनुपर्नेमा उल्टै ठेक्का दिइएको दाबी गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २४ अनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा नगर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन्छ। तर राहदानी विभागले उक्त व्यवस्था पालना नगरी अनुचित प्रभावमा परेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप अख्तियारको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ।
समाचार विवरणअनुसार ठेक्काको प्राविधिक पक्ष मात्र होइन, आर्थिक पक्षमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विभागले खरिदको मुख्य विषय मानिएको सर्भरसम्बन्धी मापदण्डलाई ‘सानातिना विषय’का रूपमा व्याख्या गर्दै आफैंले निर्धारण गरेको अनिवार्य प्राविधिक शर्तभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेको आरोप छ।
यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक दबाब र प्रभावको प्रश्न पनि उठाइएको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीले तोकिएको मापदण्डअनुसार ‘ब्लेड सर्भर’ उपलब्ध गराउन तयार रहेको दाबी गरिरहँदा पनि कमजोर प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अख्तियारले मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्याएसँगै अब यस विषयमा न्यायिक परीक्षण सुरु हुने भएको छ। आरोप लागेका व्यक्तिहरू अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कानुनी रूपमा निर्दोष मानिन्छन्। तर सार्वजनिक खरिद, उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रभाव, प्राविधिक मापदण्डको पालना र राज्यको अर्बौं रुपैयाँको दायित्व जोडिएको यो प्रकरण सुशासन र जवाफदेहिताको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ।
राहदानीजस्तो राष्ट्रिय पहिचान, नागरिक सेवा र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा हुने खरिद प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। यस्तो खरिदमा प्राविधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता, कानुनी प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितको पूर्ण सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। यही कारण पासपोर्ट खरिद प्रकरण अब केवल ठेक्का विवादमा सीमित नरही सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता र राजनीतिक जवाफदेहिताको ठूलो परीक्षाका रूपमा उभिएको छ।
