ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा १० अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी, दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै राहदानी विभागका तत्कालीन तथा बहालवाला अधिकारी, कर्मचारी, दुई विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले मुद्दामा करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। यो मुद्दा नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, राहदानी सुरक्षा, सरकारी निर्णय प्रक्रिया र उच्चस्तरीय प्रशासनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा अगाडि आएको छ।

अख्तियारका अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन, प्राविधिक तथा वित्तीय परीक्षण, सिफारिस र निर्णय प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीविपरीत काम भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। आयोगको दाबीअनुसार राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट प्रणाली तथा राहदानी पुस्तिका छपाइसम्बन्धी दुई प्याकेजको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड र प्राविधिक शर्तको पालना नगरी निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको थियो।

मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा, रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यसैगरी, जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडास पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्। आयोगले म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका प्रतिनिधि गरहार्ड मउमर, पाभ्ले राकिस र मणिन्द्रराज मल्ल तथा भेरिडासका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध पनि बिगो दाबी गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र त्यसका प्रतिनिधिविरुद्ध करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तथा भेरिडास र त्यसका प्रतिनिधिविरुद्ध करिब ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

यो प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजु राणा देउवा पनि अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार अख्तियारले राणालाई बयानका लागि बोलाएको थियो भने श्रेष्ठसँग पनि बयान लिएको बताइएको छ। तर दुवै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीलाई हाल दायर गरिएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। उनीहरूबारे थप अनुसन्धान जारी रहने वा पूरक अभियोग लैजाने विषय आयोगको आगामी निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

राहदानी विभागले पाँच वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली सञ्चालन गर्ने दायित्वसहित करिब ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। विभागले प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई पन्छाएर जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसलाई प्याकेज १ र भेरिडासलाई प्याकेज २ को ठेक्का दिएको विषय त्यतिबेलै विवादमा परेको थियो।

विवादको मुख्य विषय प्राविधिक मापदण्डसँग जोडिएको छ। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ‘ब्लेड सर्भर’ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राखेको थियो। तर उक्त मापदण्ड पूरा नगरेको आरोप लागेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउनुपर्नेमा उल्टै ठेक्का दिइएको अख्तियारको दाबी छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २४ अनुसार तोकिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा नगर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगको आरोपअनुसार विभागका अधिकारीहरूले यही कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन प्रभावित पारेका थिए।

यो मुद्दाले केवल प्राविधिक मूल्याङ्कनको विषय मात्र उठाएको छैन। आयोगले निर्णय प्रक्रियामा मिलेमतो, बोलपत्रका शर्त र मापदण्डमा प्रभाव, गलत सिफारिस, अनुचित लाभ र राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पुगेको दाबी गरेको छ। आयोगको आरोपपत्रअनुसार ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी वातावरण बनाइएको थियो।

यसबीच, केही सञ्चार विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट अख्तियारमाथि दबाब परेको दाबी पनि गरिएको छ। यद्यपि यस्तो दाबीबारे सरकार वा आयोगबाट स्वतन्त्र र विस्तृत औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिताको मापदण्डअनुसार यस्तो विषयलाई पुष्टि नभएसम्म आरोप वा दाबीका रूपमा मात्र उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। राहदानी नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मात्र होइन, राज्यको डेटा व्यवस्थापन, सीमापार आवागमन, प्रविधि सुरक्षा र कूटनीतिक विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दस्तावेज हो। त्यसैले राहदानी प्रणाली खरिदमा हुने अनियमितता सामान्य आर्थिक अपराधका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, प्राविधिक योग्यता र मूल्यको उचित परीक्षण अनिवार्य मानिन्छ। ठूला प्रविधि–आधारित सरकारी ठेक्कामा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिवर्तन, मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावित गर्ने प्रयास वा कमजोर प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने आरोप प्रमाणित भएमा यसले राज्यको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्छ।

मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेपछि अब आरोपहरूको न्यायिक परीक्षण हुनेछ। प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति र कम्पनीहरू अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कानुनी रूपमा निर्दोष मानिन्छन्। तर आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, परराष्ट्र प्रशासन, अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया र राजनीतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ।

यो मुद्दाको आगामी चरणमा तीन विषय निर्णायक हुनेछन्। पहिलो, अख्तियारले अदालतमा प्रस्तुत गर्ने प्रमाण कति बलियो छ। दोस्रो, ठेक्का निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरू र कम्पनीहरूले आफ्नो बचाउ कसरी गर्छन्। तेस्रो, अनुसन्धानको दायरामा रहेका तर प्रतिवादी नबनाइएका राजनीतिक नेतृत्वबारे आयोगले थप अनुसन्धान कसरी अघि बढाउँछ।

ई–पासपोर्ट प्रकरण अब केवल राहदानी छपाइको ठेक्का विवादमा सीमित छैन। यो नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्रविधि–आधारित राज्य सेवा, राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक निर्णय र भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रको विश्वसनीयताको ठूलो परीक्षण बनेको छ।