प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा प्रबन्ध : अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको अभ्यास

चितवन — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बसोबासका लागि शक्तिखोरस्थित ‘लटौली सेन्चुरी रिसोर्ट’ को १६ वटै कोठा चार दिनका लागि बुक गरिएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै रिसोर्टका सबै सीसी क्यामेरा बन्द गरिएका छन् भने त्यहाँ कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा बिदा दिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा प्रबन्धका क्रममा अपनाइएको यो कदमले केहीमा स्वाभाविक जिज्ञासा जन्माएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताकै लागि त सीसी क्यामेरा राखिन्छ, तिनै क्यामेरा किन बन्द गरिए? यो प्रश्न सतहमा तार्किक लागे पनि यसको उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डको गहिरो बुझाइमा लुकेको छ।

वास्तवमा, कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको सुरक्षा व्यवस्थापन सामान्य नागरिक सुरक्षाभन्दा मौलिक रूपमा भिन्न हुन्छ। सर्वसाधारणका लागि सीसी क्यामेरा सुरक्षाको औजार हुन्, तर राष्ट्रप्रमुखका लागि तिनै क्यामेरा सम्भावित सुरक्षा जोखिम बन्न सक्छन्। कारण स्पष्ट छ : ती क्यामेराको फुटेजमा कसको पहुँच छ, ती कहाँ स्टोर हुन्छन्, कसले नियन्त्रण गर्छ, र तिनलाई रिमोट्ली एक्सेस गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न सुरक्षा अधिकारीहरूका लागि गम्भीर हुन्छ। कुनै निजी रिसोर्टको सीसी क्यामेरा प्रणाली राज्यको सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नभएको अवस्थामा, ती क्यामेरा बन्द गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सुरक्षा प्रोटोकल नै हो।

यही मापदण्ड चीन लगायत विश्वका अधिकांश देशहरूमा कडाइका साथ पालना गरिन्छ। चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ वा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा स्थानीय सञ्चार नेटवर्क र वाईफाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर सेना वा राज्य सुरक्षा निकायले आफ्नो छुट्टै इन्क्रिप्टेड नेटवर्क र वाईफाई सुचारू गर्छन्। कार्यक्रमस्थल वरपरका निजी क्यामेरा, ड्रोन र अन्य रेकर्डिङ उपकरणमाथि कडा नियन्त्रण लगाइन्छ। निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यक्रम अवधिभरका लागि छुट्टी दिइन्छ अथवा अध्ययन भ्रमणमा पठाइन्छ। यो केवल चिनियाँ अभ्यास मात्र होइन, अमेरिकी सिक्रेट सर्भिस, बेलायतको मेट्रोपोलिटन पुलिसको रोयल्टी प्रोटेक्सन शाखा, र अन्य विकसित देशका सुरक्षा निकायले पनि यही प्रोटोकल अपनाउँछन्।

रिसोर्टका अधिकांश कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा बिदा दिने निर्णय पनि यही सुरक्षा दर्शनको अङ्ग हो। कर्मचारीहरूको पृष्ठभूमि, उनीहरूको सुरक्षा जाँचको अवस्था, र उनीहरू मार्फत हुन सक्ने सूचना चुहावट वा अन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालिन्छ। सट्टामा राज्यको सुरक्षा निकायका आफ्नै प्रशिक्षित कर्मचारीले ती सेवा सञ्चालन गर्छन्, जसले पूर्ण नियन्त्रण सुनिश्चित गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा प्रबन्धमा यो स्तरको सतर्कता अपनाइनु सकारात्मक सङ्केत हो। यसले नेपालको सुरक्षा निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै उच्चस्तरीय व्यक्तिको सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाउँछ। सीसी क्यामेरा बन्द गर्ने, कर्मचारीलाई बिदा दिने, र छुट्टै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने यी सबै कदम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परीक्षित र मान्य सुरक्षा अभ्यास हुन्, जसले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थापन क्षमता परिपक्व हुँदै गएको सङ्केत गर्छ।