स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने रास्वपाको प्रस्ताव : सुधारको बहस कि संविधान संशोधनको कठिन यात्रा?

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव अघि सारेसँगै नेपालको निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना र संविधान संशोधनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमार्फत रास्वपाले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने र स्थानीय तहमा दलविहीन प्रतिस्पर्धाको अवधारणा अघि सारेको हो।

रास्वपाको यो प्रस्ताव नयाँ राजनीतिक प्रयोगको दाबीका रूपमा आएको छ। तर यसको व्यवहारिकता, संवैधानिक आधार र राजनीतिक स्वीकार्यताबारे दलहरू, कानुनविद् र निर्वाचन विज्ञहरूबीच मतभेद देखिएको छ। स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ कि सामान्य कानुन संशोधनले पुग्छ भन्ने विषयमै एकमत छैन। राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभामा रूपान्तरण गर्ने विषय भने संविधानको संरचनात्मक संशोधनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ।

रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको चुनावी वाचापत्रमै स्थानीय तहमा गैरदलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने विषय उठाएको थियो। महाधिवेशनमार्फत उसले उक्त अवधारणालाई थप विस्तार गर्दै राष्ट्रिय सभाको चरित्र नै बदल्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीका दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, स्थानीय तहको संख्या कटौती, प्रदेशसभा खारेजी वा पुनःसंरचना तथा संवैधानिक निकायहरूमा आमूल सुधारका विषय पनि समेटिएका छन्।

तर यी प्रस्तावहरू केवल नीतिगत बहसमा सीमित रहने कि वास्तविक संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भए पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व कमजोर वा शून्य हुँदा कुनै पनि दलले एक्लै संविधान संशोधन अघि बढाउन सक्दैन। त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच व्यापक सहमति अनिवार्य हुन्छ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने पक्षधरहरूको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भएकाले त्यहाँ दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा स्थानीय नेतृत्व, विकास दृष्टि, सेवा क्षमता र जनउत्तरदायित्व मुख्य हुनुपर्छ। दलगत प्रतिस्पर्धाले स्थानीय तहमा अनावश्यक ध्रुवीकरण, गुटबन्दी, राजनीतिक संरक्षणवाद र स्रोतको दलीय वितरण बढाएको उनीहरूको दाबी छ।

यो तर्कमा केही व्यवहारिक आधार देखिन्छ। स्थानीय तह सडक, खानेपानी, फोहर व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि सेवा, जन्म–मृत्यु दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्थानीय पूर्वाधारजस्ता नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवाको केन्द्र हो। यस्तो निकायमा पार्टीको झण्डाभन्दा काम गर्ने क्षमता र सामाजिक विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान निर्माणकै बेला स्थानीय तहलाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर विरोधी तर्क पनि कमजोर छैन। बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनको आधार नै राजनीतिक दल, विचार, कार्यक्रम र उत्तरदायित्व हो। स्थानीय सरकार पनि संविधानले मान्यता दिएको सरकार हो, केवल विकास समिति होइन। त्यसैले स्थानीय तहलाई पूर्ण गैरदलीय बनाउँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक उत्तरदायित्व कसप्रति हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ। दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि कम्तीमा पार्टीको सार्वजनिक घोषणापत्र, संगठनात्मक निगरानी र राजनीतिक जवाफदेहीको दबाब हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू निर्वाचित भए पनि उनीहरूको नीति, विचार, वित्तीय स्रोत र निर्णय प्रक्रियामाथि जनताले कसरी निगरानी गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट रहन सक्छ।

नेपालको आफ्नै राजनीतिक इतिहासले पनि यो बहसलाई संवेदनशील बनाउँछ। पञ्चायती व्यवस्थामा गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास थियो। त्यसैले ‘गैरदलीय’ शब्द स्वयं नेपालमा केवल प्राविधिक निर्वाचन प्रणालीको संकेत मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा बहुदलीय अधिकारसँग जोडिएको स्मृति पनि हो। रास्वपाको प्रस्तावलाई केही दलहरूले यही ऐतिहासिक सन्दर्भबाट शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। उनीहरूको बुझाइमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रस्ताव लोकतान्त्रिक उपलब्धिका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने प्रस्ताव अझ गम्भीर संवैधानिक विषय हो। अहिले राष्ट्रिय सभा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन हो। यसको गठन प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुन्छ। यसले संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वलाई संघीय संसद्सँग जोड्ने संवैधानिक पुलको काम गर्छ। यसलाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभामा रूपान्तरण गर्ने हो भने केवल निर्वाचन पद्धति मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाको चरित्र, अधिकार, संरचना र संघीय सन्तुलनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विशेषज्ञ सभाको अवधारणा आफैंमा अस्वाभाविक भने होइन। विश्वका कतिपय देशमा माथिल्लो सदनलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विशेषज्ञता, दीर्घकालीन नीति समीक्षा वा विधेयकको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकायका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा संघीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अंग हो। त्यसलाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभामा बदल्दा प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ।

रास्वपाको प्रस्तावले एउटा महत्त्वपूर्ण असन्तोषलाई भने सतहमा ल्याएको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो, दलहरूभित्र उम्मेदवार चयन अपारदर्शी, स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा तीव्र र राष्ट्रिय सभा दलगत भागबण्डाको शिकार भएको आलोचना व्यापक छ। राष्ट्रिय सभा धेरै हदसम्म दलहरूले आफ्ना नेता, पराजित उम्मेदवार वा निकट व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सुधारको बहस आवश्यक छ।

तर सुधार र संरचनात्मक उलटफेर फरक कुरा हुन्। निर्वाचन खर्च घटाउने, उम्मेदवार चयन पारदर्शी बनाउने, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्ने, स्थानीय तहमा दलीय अनुशासन र जनउत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने, राष्ट्रिय सभामा विज्ञता र समावेशिता बढाउने उपायहरू संविधान नै उल्ट्याउनुभन्दा कम जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण गैरदलीय बनाउनुको साटो विज्ञ, प्राज्ञ, नीति विश्लेषक, स्थानीय शासन विज्ञ, महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सुधारात्मक बाटो पनि खोज्न सकिन्छ।

रास्वपाका लागि मुख्य चुनौती पनि यही हो। उसले उठाएको बहस नयाँ र आकर्षक सुनिन्छ, तर त्यसलाई संविधान, संघीयता, बहुदलीय लोकतन्त्र र व्यवहारिक शासन प्रणालीसँग कसरी मिलाउने भन्ने स्पष्ट खाका चाहिन्छ। केवल लोकप्रिय असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने भाषणले संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि तथ्य, कानुनी आधार, वैकल्पिक संरचना, संक्रमणकालीन व्यवस्था र दलहरूबीच न्यूनतम सहमति चाहिन्छ।

यस बहसले नेपालमा संविधान संशोधनको आवश्यकता र जोखिम दुवै देखाएको छ। संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। जनताको अनुभव, राज्य सञ्चालनको कमजोरी र समयको मागअनुसार संशोधन हुन सक्छ। तर संविधान संशोधन क्षणिक लोकप्रियता, दलगत लाभ वा सत्ता–राजनीतिको तात्कालिक दबाबमा होइन, गहिरो राष्ट्रिय सहमति र संस्थागत अध्ययनका आधारमा हुनुपर्छ।

स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने रास्वपाको प्रस्तावले सुधारको बहसलाई अवश्य तीव्र बनाएको छ। तर यो प्रस्तावको सफलताको मापदण्ड नारा होइन, यसको संवैधानिक स्पष्टता, लोकतान्त्रिक औचित्य र व्यवहारिक कार्यान्वयन क्षमता हुनेछ। नेपाललाई स्थानीय तहमा बढी जवाफदेही शासन, राष्ट्रिय सभामा बढी गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व र कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली चाहिएको छ। प्रश्न यति मात्र हो—त्यसका लागि बहुदलीय लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने बाटो रोज्ने कि त्यसैलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने?