अदालतमा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’को सुरुआत : न्यायिक पारदर्शितातर्फ ऐतिहासिक कदम

काठमाडौँ — नेपालको न्याय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा अदालतहरूले महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएका छन्। विशेष अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत जनकपुरले इजलासमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेसँगै न्यायिक प्रक्रियामा नागरिक पहुँच बढाउने नयाँ अभ्यास प्रारम्भ भएको छ।

विशेष अदालतले मंगलबारदेखि इजलासबाहिर व्यवस्था गरिएको ‘लाइभ रुम’ मार्फत सुनुवाइ प्रत्यक्ष देखाउन थालेको हो। त्यसअघि उच्च अदालत जनकपुरले आइतबारदेखि युट्युब च्यानलमार्फत इजलासका कामकारबाही प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा पनि विशेषगरी संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ।

न्यायालयमा सुरु भएको यो अभ्यासलाई न्यायिक पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। अदालतका सुनुवाइ सामान्यतया खुला इजलासमा हुने भए पनि सर्वसाधारणले सबै मुद्दाको बहस प्रत्यक्ष सुन्न वा बुझ्न पाउने अवस्था व्यवहारमा सीमित थियो। प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भएपछि अदालतको कामकारबाहीप्रति नागरिकको जानकारी र विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको म्याद थपसम्बन्धी बहस प्रत्यक्ष देखाइएको थियो। अदालत परिसरभित्रै छुट्टै ‘लाइभ रुम’ व्यवस्था गरी इजलासमा भइरहेको बहस बाहिरबाट हेर्न मिल्ने बनाइएको हो। यसले अदालतको भौतिक इजलासमा सीमित व्यक्तिमात्र उपस्थित हुन सक्ने अवस्थालाई केही हदसम्म फराकिलो बनाएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरले भने इजलासको कामकारबाही युट्युबमार्फत प्रसारण गर्ने अभ्यास सुरु गरेको छ। अदालतले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयबाहेकका मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने नीति लिएको छ। यो सावधानीले पारदर्शिता र संवेदनशील न्यायिक मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखाउँछ।

उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा यो अभ्यास अघि बढेको हो। उनले यसअघि विशेष अदालतको नेतृत्व गर्दा पनि इजलासको कामकारबाही रेकर्डिङ तथा प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने पहल गरेका थिए। त्यही तयारी र दृष्टिकोणको निरन्तरताका रूपमा अहिले दुई अदालतमा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ सम्भव भएको देखिन्छ।

अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियालाई जनसुलभ बनाउनु हो। अदालतमा के बहस हुन्छ, वकिलहरूले के तर्क गर्छन्, सरकारी पक्षले कस्तो दाबी गर्छ, प्रतिरक्षाले कस्तो जवाफ दिन्छ र न्यायाधीशले सुनुवाइ कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुरा नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्छ।

यो अभ्यासले न्यायालयका लागि पनि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्छ। प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा इजलासमा उपस्थित सबै पक्ष अझ बढी तयारी, संयम र मर्यादासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। वकिल, सरकारी वकिल, मुद्दाका पक्ष, अदालत प्रशासन र न्यायिक नेतृत्व सबैमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना बढ्न सक्छ।

प्रविधिमैत्री न्यायालयको अवधारणा नेपालमा नयाँ होइन। सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय योजनामा खुला इजलासका सुनुवाइलाई क्रमशः प्रत्यक्ष प्रसारणमा लैजाने लक्ष्य उल्लेख थियो। तर प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति, कानुनी कार्यविधि र व्यवस्थापन अभावका कारण प्रक्रिया ढिलो हुँदै आएको थियो। पछिल्लो अभ्यासले अब त्यो योजना व्यवहारमा प्रवेश गर्न थालेको संकेत दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफ्नो नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय सुनुवाइका क्रममा न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, ‘ई–कोर्ट’को अवधारणा अघि बढाउने र पारदर्शी न्याय प्रणाली विकास गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। दुई अदालतमा सुरु भएको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई त्यसै दिशामा आएको प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा पनि ‘ट्रायल लाइभ स्ट्रिमिङ’को परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण सफल भए संवैधानिक इजलासबाट यसको नियमित सुरुआत गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। संवैधानिक इजलासमा राज्यको संरचना, मौलिक अधिकार, संघीयता, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक महत्वका गम्भीर विषयमा सुनुवाइ हुने भएकाले त्यस्ता बहस नागरिकले प्रत्यक्ष सुन्न पाउनु लोकतान्त्रिक पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

तर प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै सावधानी पनि आवश्यक छ। सबै मुद्दा सार्वजनिक प्रसारणका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। बालबालिका, यौन हिंसा, पारिवारिक विवाद, गोपनीयता, राष्ट्रिय सुरक्षा, संवेदनशील अनुसन्धान र सार्वजनिक शान्तिसँग जोडिएका मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारणले उल्टै न्याय, मर्यादा वा पीडितको अधिकारमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले कस्ता मुद्दा प्रसारण गर्ने र कस्ता नगर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि अत्यावश्यक हुन्छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि महत्वपूर्ण मुद्दा र संवैधानिक इजलासको सुनुवाइलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्न सकिने तर सबै मुद्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अदालत स्वयंले सुरक्षित, भरपर्दो र नियन्त्रित डिजिटल माध्यम विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। युट्युबजस्ता निजी प्लेटफर्ममा मात्र निर्भर हुँदा दीर्घकालीन जोखिम हुन सक्ने भएकाले न्यायालयको आफ्नै डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक देखिन्छ।

अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक शिक्षामा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ। कानुनका विद्यार्थी, पत्रकार, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता र आम नागरिकले अदालतको वास्तविक बहस शैली, कानुनी तर्क र न्यायिक प्रक्रियाबारे बुझ्ने अवसर पाउँछन्। यसले कानुनी साक्षरता बढाउन र न्याय प्रणालीलाई नागरिकसँग नजिक ल्याउन सहयोग गर्छ।

साथै, अदालतप्रति फैलिने भ्रम, अपुष्ट आरोप र राजनीतिक व्याख्यालाई कम गर्न पनि प्रत्यक्ष प्रसारण उपयोगी हुन सक्छ। जब नागरिकले आफ्नै आँखाले सुनुवाइ देख्न पाउँछन्, न्यायिक प्रक्रियाको प्रकृति, समय, जटिलता र मर्यादा बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसले न्यायालयमाथि अनावश्यक अविश्वास घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।

तर प्रविधि आफैं समाधान होइन। प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै अभिलेख व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा, भिडियो सम्पादन वा दुरुपयोग रोकथाम, टिप्पणी व्यवस्थापन, प्रसारणको गुणस्तर, ध्वनि स्पष्टता, भाषिक पहुँच र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। अदालतको आधिकारिक र सुरक्षित प्रणाली नभएमा प्रत्यक्ष प्रसारणको सकारात्मक उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ।

न्यायालयमा प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यासले नेपाललाई खुला न्यायको आधुनिक दिशामा अघि बढाएको छ। न्याय केवल गरिनु मात्र होइन, न्याय गरिएको देखिनु पनि लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत मान्यता हो। विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरबाट सुरु भएको अभ्यासले यही सिद्धान्तलाई प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेको छ।

अब चुनौती यसलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित र समान रूपमा लागू गर्ने हो। स्पष्ट कार्यविधि, पर्याप्त पूर्वाधार, प्रशिक्षित जनशक्ति, मुद्दा छनोटको मापदण्ड र गोपनीयता संरक्षणको संयन्त्र विकास गर्न सके प्रत्यक्ष प्रसारण नेपालको न्याय प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको आधार बन्न सक्छ।

विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले थालेको यो अभ्यास प्रारम्भिक भए पनि ऐतिहासिक छ। यसले अदालतलाई नागरिकको पहुँचमा ल्याउने, न्यायिक प्रक्रियालाई खुला बनाउने र प्रविधिमैत्री न्यायालय निर्माण गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। सावधानीपूर्वक विस्तार गर्न सके यो कदम नेपालको न्यायिक सुधार यात्रामा महत्वपूर्ण मोड सावित हुन सक्छ।