नेपालको सरकारी निर्णय : सल्लाहकार र स्वकीयको ताँतीले समानान्तर प्रशासनको खतरा

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले एकातिर मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गर्दै अर्कोतिर मन्त्रीहरूलाई ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ। गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री प्रतिव्यक्ति ३–५ जना सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो, जुन झण्डै साढे दुई महिनापछि सार्वजनिक भएको हो।

यस निर्णयअनुसार ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीले ५ जना, अन्य मन्त्रीले ३ जना सल्लाहकार राख्न पाउनेछन्। त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रीले ९ जनाको स्वकीय सचिवालय गठन गर्न सक्नेछन्। १७ मन्त्रीका लागि ५७ सल्लाहकार र १५३ स्वकीय कर्मचारी भर्ती हुने अनुमान गरिएको छ।

पूर्वप्रशासकहरूले यस निर्णयलाई “समानान्तर कर्मचारीतन्त्र” सिर्जना गर्ने र निजामती प्रशासनको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

· पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला : यो निर्णय “घातक” हो। यसले समानान्तर सरकार सिर्जना गर्छ र खर्च बढाउँछ। ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अवकाश दिने योजनाभन्दा यो निर्णय विरोधाभासपूर्ण छ। राजनीतिक नियुक्तिहरूको जवाफदेहिता स्पष्ट हुँदैन।
· पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल : यसले समानान्तर मन्त्रालय खडा गर्छ। सल्लाहकारको पृष्ठभूमि राम्रो नभएको अवस्थामा “सल्लाहकार आतंक” पैदा हुन सक्छ। यसले प्रशासनमा भद्रगोल ल्याउँछ र खर्च बढाउँछ।

अघिल्लो सुशीला कार्की सरकारले मन्त्रीका सल्लाहकार/स्वकीय दरबन्दी कटौती गरेको थियो भने सांसदहरूको स्वकीय सचिव पद पनि खारेज गरेको थियो। तर बालेन्द्र शाह सरकारले ती निर्णयहरू उल्ट्याएको छ।

पूर्वप्रशासकहरूको सुझाव : कर्मचारीप्रति विश्वास नभए सल्लाहकार नियुक्तिभन्दा उच्च तहका कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा भर्ती गर्नु उपयुक्त हुने। राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई अविश्वास गरेर अघि बँधा समस्या बढ्न सक्छ।