सरकारका १०० दिन: खुला नियुक्ति, परीक्षा सुधार र डिजिटल सेवामा प्रगति भएको दाबी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, पारदर्शिता, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने आधार तयार गरेको जनाएको छ।
सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा खुलापन, विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोटमा प्रतिस्पर्धा, परीक्षा प्रणालीमा समयसीमा, डिजिटल सेवा विस्तार र सरकारी संरचनामा मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ।
सरकार गठनलगत्तै स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ। समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यसम्पादनलाई छरितो बनाउने उद्देश्यले संरचना पुनर्गठन गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीलाई उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने तथा खादा र माला ग्रहण गर्नेजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा केन्द्रित हुने पुरानो अभ्यासबाट अलग राख्ने नीति पनि अपनाएको छ।
राजदूत नियुक्तिलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकबाट सार्वजनिक रूपमा आवेदन र सिफारिस मागेको छ। सरकारले यसलाई राजनीतिक भागबन्डामा आधारित नियुक्ति प्रणाली परिवर्तन गर्ने प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
“यस अवधिमा हामीले धेरै प्रक्रिया पारदर्शी बनाएका छौँ। अधिकांश नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गरिएको छ। राजदूत नियुक्तिका लागि पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने।
उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले आठ सार्वजनिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि पहिलोपटक एकीकृत र खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसअन्तर्गत सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति पूरा भएको छ भने बाँकी विश्वविद्यालयको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आवश्यक काम अघि बढाइएको छ।
उम्मेदवारको योग्यता, कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा विज्ञ सम्मिलित समितिले नाम सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोटलाई योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने प्रयास गरिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
सरकारले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन पनि स्वीकृत गरेको छ। संशोधित नियमावलीले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, प्रशासनिक प्रक्रिया र शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न विषयलाई समयानुकूल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म परीक्षा र नतिजा प्रकाशनलाई शैक्षिक क्यालेन्डरमा बाँध्ने कामलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास स्थापित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका परीक्षाफल पनि परीक्षा सम्पन्न भएको करिब दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षा तथा नतिजालाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार एसइई र कक्षा १२ का पछिल्ला नतिजा तोकिएको समयसीमाभित्र सार्वजनिक गरिएको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षालाई पनि अधिकतम ६५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शासकीय सुधार कार्यसूचीका काम पूरा गर्दै प्रारम्भिक योजनाभन्दा थप ४२ वटा कामसमेत अघि बढाइएको बताएका छन्।
मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति एनओसी वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल अन्तरआबद्धता विस्तार गरेको जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तथ्याङ्क प्रणालीसँग एनओसी सेवालाई एपिआईमार्फत जोडिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयको भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, शैक्षिक परिसरबाट दलगत सङ्केत हटाउने र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वका लागि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ तथा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यससम्बन्धी निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयले विद्यार्थीको वैधानिक सहभागिता सुरक्षित राख्दै विश्वविद्यालयलाई प्रत्यक्ष दलीय नियन्त्रणबाट अलग गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएका तर तोकिएको अवधिमा सेवामा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापक तथा कर्मचारीमाथि आर्थिक दायित्व निर्धारण गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। अध्ययन बिदाको दुरुपयोग रोक्ने र सार्वजनिक लगानीको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले असुली प्रक्रिया जारी राखिएको बताइएको छ।
विद्यालय शिक्षामा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षाको सट्टा निरन्तर तथा वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साना बालबालिकामाथि परीक्षाबाट पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब घटाउँदै सिकाइको नियमित प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली अपनाइएको हो।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका कारण कुनै पनि बालबालिका विद्यालय भर्नाबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नबाट रोक्न नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षकका लागि विद्युतीय पेन्सन कार्ड प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रम र सेवा प्रवाह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम पनि अगाडि बढाएको जनाएको छ।
सेवा प्रवाह पुनःसंरचनाअन्तर्गत नागरिकले लिनुपर्ने सेवा, आवश्यक कागजात, निर्णय प्रक्रिया र लाग्ने समयको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक चरण हटाउने तथा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले पहिलो १०० दिनमा सबै संरचनागत समस्या समाधान भइसकेको दाबी भने गरेको छैन। तर पारदर्शी नियुक्ति, समयबद्ध परीक्षा, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक मितव्ययिता र संस्थागत उत्तरदायित्वमार्फत सुधारको प्रारम्भिक आधार निर्माण गरिएको जनाएको छ।
घोषित नीति र कार्यविधि दीर्घकालसम्म कार्यान्वयन भएमा मात्र यी प्रयासले सार्वजनिक सेवा, शिक्षा प्रणाली र शासकीय संस्कृतिमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्नेछन्।
