‘मर्नुअघि नागरिकता पाऊँ’: गृहको निर्देशनपछि सुस्तावासी घर फर्किँदै

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

८३ वर्षीया नबीजाह खातुनको जीवनको अन्तिम चाहना ठूलो छैन। उनी मर्नुअघि आफू जन्मिएको र दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको देशको नागरिक भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र हातमा लिन चाहन्छिन्।

“मर्नुअघि नेपाली नागरिकता लिन पाऊँ,” नागरिकता, जग्गाको लालपुर्जा र सीमा सुरक्षाको माग लिएर काठमाडौँ आएकी खातुनले भनिन्।

घुँडाको समस्याका कारण राम्रोसँग हिँड्नसमेत नसक्ने उनी परिवारका सदस्य र अन्य सुस्तावासीसँगै चार दिनसम्म राजधानीमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भइन्। गृह मन्त्रालयबाट माग सम्बोधनका लागि लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि आन्दोलनकारी शनिबार सुस्ता फर्किने तयारीमा छन्।

तर वर्षौँदेखि आश्वासन सुन्दै आएका उनीहरूमा यसपटकको लिखित प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल अझै कायमै छ।

नागरिकता र लालपुर्जाको अभाव, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था तथा सीमा अतिक्रमणको जोखिमबीच जीवन बिताइरहेका नवलपरासी पश्चिमका सुस्तावासी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन असार १५ गते काठमाडौँ आएका थिए।

‘सुस्ता बचाऊ अभियान’को अगुवाइमा उनीहरूले भारतीय अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाउनुपर्ने, योग्य सुस्तावासीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने र आफूहरूले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए।

अभियानका सचिव जयप्रकाश चौधरीले गृह मन्त्रालयबाट लिखित पत्र प्राप्त भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन लागेको बताए।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमलाई सुस्ता क्षेत्रमा सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील स्थान पहिचान गरी थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गरी व्यक्तिगत अभिलेख तयार गर्न र प्रचलित नागरिकता ऐन तथा नियमावलीअनुसार योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार नागरिकता दिन नसकिने अवस्था भए त्यसको स्पष्ट आधार र कारणसहित नीतिगत पहलका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

आन्दोलनकारीले पत्रलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएका छन्। यद्यपि उनीहरूले नागरिकतासँगै जग्गाको स्वामित्व, सीमा सुरक्षा र कूटनीतिक पहलसम्बन्धी मागको ठोस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

“लिखित कागज पाएपछि अब न्याय पाइन्छ भन्ने आशा जागेको छ,” चौधरीले भने, “सुस्ता पुगेपछि हामी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान्छौँ। सुरक्षा, नागरिकता र लालपुर्जाको विषय व्यवहारमा सम्बोधन भएपछि मात्र हाम्रो माग पूरा भएको मानिनेछ।”

नागरिकता पाउने आशाले काठमाडौँ आएकी खातुन आफ्नो मात्र नभई छोराछोरीको भविष्यप्रति पनि चिन्तित छिन्।

“म बुढी मान्छे, घुँडाको समस्याले हिँड्न सक्दिनँ। तर मेरो नागरिकता छैन, मेरा छोराछोरीको पनि छैन,” उनले भनिन्, “लालपुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा लिएर सबैसँग आएकी हुँ।”

नागरिकता नभएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राज्यबाट उपलब्ध हुने अन्य सुविधासमेत लिन नपाएको उनको गुनासो छ। वृद्धावस्थामा औषधि र घरखर्चका लागि सहयोग आवश्यक भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा आफू राज्यको सेवाबाट वञ्चित रहेको उनले बताइन्।

खातुनले वर्षौँअघि सुस्ता रक्षाका लागि आवाज उठाउने क्रममा आफ्ना श्रीमान्‌को ज्यान गएको दाबीसमेत गरेकी छन्।

“मेरो श्रीमान्‌लाई भारतीय प्रहरीले घरअगाडि नै निधारमा गोली हानेको थियो,” उनले भनिन्, “त्यसपछि खेतीपाती गरेर दुःखले छोराछोरी हुर्काएँ। अहिले पनि नागरिकता र लालपुर्जा छैन।”

उनको आरोपको स्वतन्त्र आधिकारिक विवरण तत्काल उपलब्ध नभए पनि उक्त घटनाले आफू र परिवारमा गहिरो मानसिक पीडा छाडेको उनको भनाइ छ।

सुस्तावासीका लागि नागरिकता दैनिक प्रशासनिक कागज मात्र होइन। शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सरकारी सेवा र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने आधार पनि हो।

नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता भएका बालबालिकासमेत उच्च शिक्षा, रोजगारी र भविष्यमा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन सक्ने चिन्ता स्थानीयको छ।

लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूले पुस्तौँदेखि बसोबास र खेती गर्दै आएको जमिनमाथिको कानुनी स्वामित्व प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसँग आफ्नो भूमि र राष्ट्रिय पहिचान प्रमाणित गर्ने कागजात नहुनुले उनीहरूको असुरक्षा अझ गम्भीर बनेको अभियानको भनाइ छ।

सुस्तावासीले भूमि र नागरिकताको प्रमाण नहुँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी तथा अन्य निकायबाट पटकपटक प्रमाण मागिने र दुःख दिइने गरेको गुनासो पनि गरेका छन्।

उनीहरूले नेपालको भूमिमा बसोबास गरे पनि कानुनी तथा प्रशासनिक पहिचान नपाउँदा आफ्नै देशभित्र शरणार्थीसरह जीवन बिताउनुपरेको बताएका छन्।

काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीले ‘जन्मभूमिमा अधिकार, नागरिकता हाम्रो आधार’, ‘दया होइन न्याय देऊ’ र ‘सुस्तावासीलाई नागरिकता देऊ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

आन्दोलनकारीले आफ्नो मागलाई स्थानीय समुदायको सुविधासँग मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय सीमा, सार्वभौमिकता र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारको लिखित निर्देशनले तत्काल नागरिकता वितरण भएको भने जनाउँदैन। जिल्ला प्रशासनले पहिले नागरिकता पाउन बाँकी व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक व्यक्तिको जन्म, वंशज, बसोबास र अन्य कानुनी प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

त्यसैगरी, लालपुर्जाको प्रश्न भूमि प्रशासन, नापी, स्वामित्व परीक्षण र सीमा व्यवस्थापनसँग जोडिएकाले गृह मन्त्रालयको पत्रबाट मात्र समाधान हुने अवस्था छैन। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन, नापी निकाय र अन्य सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ।

सुस्ताको सीमा तथा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रश्न नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक संवादसँग जोडिएको विषय भएकाले आन्दोलनकारीले परराष्ट्र तहबाट समेत प्रभावकारी पहलको माग गरेका छन्।

सुस्तावासीले लिखित निर्देशनलाई आन्दोलनको अन्त्य नभई आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।

उनीहरूको मुख्य अपेक्षा सरकारले नागरिकताको विवरण सङ्कलन र सुरक्षा परिचालनमा मात्र सीमित नरही निश्चित समयसीमासहित नागरिकता, लालपुर्जा र सीमा संरक्षणका काम अगाडि बढाओस् भन्ने छ।

खातुनसहितका आन्दोलनकारी झिनो आशा बोकेर घर फर्किंदै छन्। उनीहरूको हातमा यसपटक मौखिक आश्वासन मात्र नभई सरकारी पत्र छ।

तर त्यो पत्रले ८३ वर्षीया खातुनको हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, परिवारको नाममा लालपुर्जा र सुस्तावासीको जीवनमा वास्तविक सुरक्षा पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यान्वयनले दिनेछ।