ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह दया होइन, राज्यको दायित्व हो

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। परिवारको आकार सानो हुँदैछ, युवाको वैदेशिक पलायन बढिरहेको छ र परम्परागत संयुक्त परिवारको संरचना कमजोर हुँदै गएको छ। तर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, आवास, दीर्घकालीन हेरचाह र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हाम्रो राज्य व्यवस्था अझै पुरानै मान्यतामा अडिएको छ। समय बदलिएको छ, तर नीति बदलिएको छैन।

हाम्रो सामाजिक संस्कारमा वृद्ध आमाबाबुको हेरचाह परिवारले गर्ने मान्यता बलियो छ। यो मूल्यवान परम्परा हो। तर प्रत्येक परिवारसँग आवश्यक समय, आर्थिक क्षमता, स्वास्थ्य ज्ञान र भौतिक सुविधा हुन्छ भन्ने मान्यता अब व्यवहारिक छैन। छोराछोरी विदेशमा छन्, पति वा पत्नीमध्ये एकको निधन भइसकेको छ, दीर्घरोग बढिरहेका छन् र धेरै ज्येष्ठ नागरिक दैनिक जीवनका सामान्य कामका लागि समेत अरूको सहयोगमा निर्भर हुन थालेका छन्।

यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहलाई केवल परिवारको नैतिक जिम्मेवारी भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन। वृद्धावस्था कुनै व्यक्तिगत दुर्घटना होइन। यो मानव जीवनको स्वाभाविक चरण हो। त्यसैले वृद्धावस्थामा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिको अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्छ।

नेपालमा वृद्धाश्रम छन्, केही गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् र स्थानीय तहले निश्चित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर नगद भत्ता मात्र ज्येष्ठ नागरिक नीतिको पर्याय बन्न सक्दैन। वृद्ध व्यक्तिलाई औषधि चाहिन्छ, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण चाहिन्छ, सुरक्षित आवास चाहिन्छ, सहयोगी उपकरण चाहिन्छ र कतिपय अवस्थामा चौबीसै घण्टा प्रशिक्षित हेरचाह आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी गुणस्तरको समान मापदण्ड नहुनु हो। ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र कस्तो भवनमा सञ्चालन हुनुपर्छ? कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्? स्वास्थ्य आकस्मिकता आए कसले प्रतिक्रिया दिने? आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपदमा कसरी सुरक्षित निकाल्ने? औषधि कसरी व्यवस्थापन गर्ने? शारीरिक वा मानसिक दुर्व्यवहारबाट कसरी जोगाउने? यस्ता विषयमा स्पष्ट, अनिवार्य र नियमित रूपमा अनुगमन हुने राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक छ।

नेपालले अब ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह क्षेत्रलाई परोपकारको कामबाट व्यावसायिक सामाजिक सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। “वृद्धाश्रम” भन्ने शब्दसँग जोडिएको असहायता र परित्यागको भावनालाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। आधुनिक ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र अस्पताल होइन, जेल होइन र परिवारको विकल्प पनि होइन। त्यो आवश्यक सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सम्पर्क र सुरक्षित जीवन उपलब्ध गराउने संस्थागत आधार हुनुपर्छ।

स्थानीय तहको भूमिका यसमा विशेष महत्वपूर्ण छ। प्रत्येक नगर तथा गाउँपालिकासँग आफ्नो क्षेत्रमा रहेका एक्ला, असहाय, दीर्घरोगी र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकको अद्यावधिक अभिलेख हुनुपर्छ। स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, सामाजिक विकास शाखा र समुदायबीच नियमित सम्पर्क प्रणाली बनाउन सकिन्छ। आपत्कालीन अवस्थामा एक्ला ज्येष्ठ नागरिक कहाँ छन् भन्ने थाहा नहुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट नियमभित्र यो सेवामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ। तर वृद्धावस्थालाई नाफाको अनियन्त्रित बजारमा छोड्न हुँदैन। शुल्क, सेवाको स्तर, जनशक्ति, स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य गुणस्तर, सुरक्षा र उजुरी व्यवस्थापन सबैमा राज्यको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक हुन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रशिक्षित जनशक्ति हो। वृद्धावस्थामा देखिने स्मृतिसम्बन्धी समस्या, हिँडडुल कठिनाइ, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पक्षघातपछि हुने असक्षमता तथा मानसिक एक्लोपन सामान्य स्वास्थ्य सेवाभन्दा फरक प्रकारको हेरचाह माग्छन्। नेपालले वृद्ध हेरचाहसम्बन्धी नर्सिङ, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी र पेशागत हेरचाहकर्ताको विशेष तालिम शुरु गर्नुपर्छ। यही क्षेत्र भविष्यमा ठूलो रोजगारीको स्रोतसमेत बन्न सक्छ।

ज्येष्ठ नागरिकको विषय वृद्धहरूको मात्र विषय होइन। आजका युवा नै भोलिका वृद्ध हुन्। कुनै पनि सभ्य समाजको स्तर उसले कमजोर अवस्थामा रहेका मानिसलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले देखाउँछ।

नेपालले अब वृद्धावस्थालाई पारिवारिक जिम्मेवारीको सीमाभित्र मात्र राखेर हेर्न छोड्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन। आवश्यक छ सुरक्षित हेरचाह, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, संस्थागत संरक्षण र सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता।

ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँच्न पैसा मात्र होइन, सहारा चाहिन्छ। र त्यो सहारा उपलब्ध गराउनु दया होइन, राज्यको आधारभूत दायित्व हो।