भदौ २३–२४ का घटनामा कारबाही माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसा, आगजनी, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।

आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोग र भदौ २४ का हिंसात्मक घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन गत जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा दुवै दिनका घटनाबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, जनधनको क्षति र राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक असर परेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले असार ४ गते दर्ताका लागि पेस गरेको रिट तत्कालीन रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले असार १५ गते दरपिठ गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सिलवालले इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दरपिठ आदेश बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको निवेदक पक्षले जनाएको छ।

दरपिठविरुद्धको सुनुवाइमा निवेदक सिलवालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत र अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बहस गरेका थिए।

रिटमा आयोगले किटान गरेका दोषी तथा घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, सङ्गठित हिंसा, लुटपाट र अन्य आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक प्रदर्शन वा आन्दोलनका नाममा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

निवेदकले आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचानसहित कारबाही सिफारिस गरेको भए पनि नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन्। कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढ्ने र राजनीतिक आन्दोलनका नाममा आपराधिक गतिविधिले संरक्षण पाउने जोखिम रहेको रिटमा उल्लेख छ।

रिटमा नागरिकको जीउ, धन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई डर र त्रासबाट मुक्त भएर बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

यससँगै आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न नयाँ भूतलक्ष्यी कानुन निर्माण गर्न दिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न पनि माग गरिएको छ। रिटमा अपराध भएको समयमा प्रचलनमा नरहेको कानुन पछि निर्माण गरी त्यसैका आधारमा सजाय दिनु नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १५(१), नेपालको संविधानको धारा २०(४) र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

निवेदकले वन मन्त्रालयका सचिवविरुद्ध गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाविरुद्ध नेपाल सरकार र कुलराज गुरुघरानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिसम्बन्धी मुद्दाका नजिर उद्धृत गर्दै कानुनबमोजिमको कसुर र प्रक्रिया पूरा नगरी सजाय वा प्रतिकूल निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

रिटमा आयोगको भूतलक्ष्यी कानुन निर्माणसम्बन्धी सिफारिस प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै विद्यमान संविधान, कानुन र स्थापित न्यायिक नजिरका आधारमा घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन परमादेश मागिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखाएको आरोपसमेत रिटमा लगाइएको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको ठहर भए संविधानको धारा २४९ बमोजिम प्रधानमन्त्री शाहको नामसमेत मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेखमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश माग गरिएको छ।

रिटमा उठाइएका आरोप र मागमाथि अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न बाँकी छ। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमबार हुने निवेदक पक्षले जनाएको छ।