दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता: कानुनी आवरण, अधिकारक्षेत्रको विवाद र रणनीतिक उपयोग

# प्रेम सागर पाैडेल

दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी सन २०१६ को मध्यस्थता फैसलालाई नियममा आधारित समुद्री व्यवस्थाको निर्णायक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। तर दश वर्षको व्यवहारिक अनुभवले अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनाएको छ। यदि कुनै कानुनी प्रक्रियाले विवादका प्रमुख पक्षको सहमति प्राप्त गर्न सकेन, सार्वभौमिकताको मूल प्रश्न समाधान गरेन र समुद्रमा तनावसमेत घटाउन सकेन भने त्यसलाई सफल विवाद समाधान भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

यो प्रश्न चीनको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन। यसले राज्यको सहमति, न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुन महासन्धि अर्थात युएनसीएलओएसको व्याख्या, न्यायिक संयम र कानुनको रणनीतिक उपयोगबीचको सम्बन्धलाई छोएको छ। मध्यस्थताका केही निष्कर्ष कानुनी रूपमा विस्तृत र प्रभावशाली छन्। तर त्यसको अधिकारक्षेत्र स्थापना गर्ने तरिका, धारा १२१ को व्यापक व्याख्या र फैसलापछिको शक्ति राजनीतिक प्रयोगले यसको वैधतामाथि उठेका प्रश्न अन्त्य गरेको छैन।

पहिलो तथ्यगत स्पष्टीकरण: यो स्थायी मध्यस्थता अदालतको फैसला थिएन

सन २०१६ जुलाई १२ को निर्णयलाई सामान्यतः ‘हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतको फैसला’ भनिन्छ। प्राविधिक रूपमा यो सही होइन। फैसला युएनसीएलओएसको अनुसूची सात अन्तर्गत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरणले दिएको थियो। स्थायी मध्यस्थता अदालतले रजिस्ट्रीका रूपमा प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। न्यायाधिकरणले आफ्नो काम समुद्री अधिकारको आधार, केही भौगोलिक संरचनाको कानुनी हैसियत र निश्चित गतिविधिको वैधानिकता निर्धारण गर्नु रहेको बताएको थियो। उसले स्थल सार्वभौमिकता वा समुद्री सीमा निर्धारण नगरेको दाबीसमेत गरेको छ।

यो तथ्यगत भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको स्थायी संस्थागत अधिकार र कुनै खास विवादका लागि गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरणको अधिकार एउटै होइन। यस मुद्दाको मूल विवाद नै न्यायाधिकरण गठन भएको थियो कि थिएन भन्नेभन्दा पनि उसले फिलिपिन्सका निवेदनमाथि निर्णय गर्ने अधिकार राख्थ्यो कि राख्दैनथ्यो भन्ने हो।

अधिकारक्षेत्रको विवाद: राज्यको सहमति, धारा २९८ र बाध्यकारिता

युएनसीएलओएसको धारा २९६ र अनुसूची सातको धारा ११ अनुसार अधिकारक्षेत्र भएको न्यायाधिकरणको फैसला सम्बन्धित पक्षका लागि अन्तिम र बाध्यकारी हुन्छ। फिलिपिन्स तथा फैसलाका समर्थकहरूको आधारभूत तर्क यही हो। चीन र फिलिपिन्स दुवै महासन्धिका पक्षराष्ट्र भएकाले निश्चित विवादमा अग्रिम सहमति दिइसकेको उनीहरूको धारणा छ। एउटा पक्ष सहभागी नभए पनि अनुसूची सातको धारा ९ अन्तर्गत प्रक्रिया रोकिन्न।

तर चीनको आपत्ति फैसलाको अन्तिमतामा भन्दा त्यसको पूर्वशर्तमा केन्द्रित छ। बेइजिङका अनुसार न्यायाधिकरणसँग शुरुदेखि नै अधिकारक्षेत्र थिएन। चीनले सन २००६ मा धारा २९८ अन्तर्गत समुद्री सीमाङ्कन, ऐतिहासिक खाडी वा ऐतिहासिक स्वामित्वसम्बन्धी विवादलाई अनिवार्य प्रक्रियाबाट अलग गर्ने घोषणा गरेको थियो। चीनको आधिकारिक पोजिसन पेपरले फिलिपिन्सका निवेदनको वास्तविक विषय केही टापु तथा समुद्री संरचनामाथिको सार्वभौमिकता र त्यससँग जोडिएको सीमाङ्कन भएको तर्क गर्छ। यी विषयलाई युएनसीएलओएसको सामान्य व्याख्यासम्बन्धी विवादका रूपमा प्रस्तुत गरेर धारा २९८ को अपवाद छलिएको चीनको निष्कर्ष छ।

न्यायाधिकरणले भने समुद्री अधिकारको स्रोत, ऐतिहासिक अधिकारको स्वरूप र संरचनाको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्नु समुद्री सीमा कोर्नुसरह नभएको ठहर गर्‍यो। यही नै मुद्दाको केन्द्रीय कानुनी विभाजन हो। न्यायाधिकरणको आफ्नै अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी निष्कर्ष स्वीकार गर्दा फैसला बाध्यकारी हुन्छ। तर चीनले त्यही अधिकारक्षेत्रको आधारलाई अस्वीकार गरेको छ।

त्यसैले बहसलाई ‘चीनले कानुन मानेन’ भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक विवाद कुन पक्षलाई नतिजा मन पर्‍यो भन्ने होइन, फिलिपिन्सले उठाएका प्रश्न वास्तवमै अनिवार्य मध्यस्थताको दायरामा पर्थे कि पर्दैनथे भन्ने हो।

सार्वभौमिकता नछोएको दाबी र समुद्री अधिकारको व्यावहारिक परिवर्तन

न्यायाधिकरणले कुनै संरचनामाथि कुन देशको सार्वभौमिकता छ भन्ने निर्णय नगरेको बताएको थियो। तर समुद्री अधिकारको कानुनी स्रोत स्थल भूभाग हो। कुनै संरचना टापु, चट्टान वा न्यून ज्वारमा मात्र देखिने भूभागमध्ये के हो भन्ने निर्णयले त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने समुद्री क्षेत्र निर्धारण गर्छ।

युएनसीएलओएसको धारा १२१(३) अन्तर्गत कुनै संरचनाले मानव बसोबास वा आफ्नै आर्थिक जीवन धान्न नसक्ने निष्कर्ष आएमा त्यसले विशेष आर्थिक क्षेत्र र महाद्वीपीय शेल्फ उत्पन्न गर्दैन। तथापि त्यसमाथिको सम्भावित सार्वभौमिकता र उच्च ज्वारमा पानीमाथि रहने चट्टानबाट उत्पन्न हुन सक्ने क्षेत्रीय समुद्रको महत्त्व कायम रहन्छ।

यसकारण त्यस्तो संरचनाको सम्पूर्ण कानुनी महत्त्व समाप्त हुँदैन। तर दुई सय समुद्री माइलसम्म विस्तार हुन सक्ने समुद्री अधिकार हट्छ। यसले सम्भावित अधिकार क्षेत्रको ओभरल्याप, सीमाङ्कनको प्रारम्भिक ज्यामिति र वार्तामा सम्बन्धित संरचनाले पाउने प्रभाव व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्छ।

न्यायाधिकरणले औपचारिक रूपमा सीमा कोरेन। तर कुन संरचनाबाट सीमा दाबी गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी आधार बदलिदियो। यही कारण चीनले सार्वभौमिकता, संरचनाको हैसियत र सीमाङ्कनलाई कृत्रिम रूपमा पृथक गरिएको आरोप लगाएको हो।

धारा १२१: व्याख्या वा महासन्धिको पुनर्लेखन?

फैसलाको सबैभन्दा दूरगामी पक्ष धारा १२१ को व्याख्या हो। न्यायाधिकरणले कुनै संरचनाको वर्तमान सैनिक, सरकारी वा कृत्रिम रूपमा समर्थित उपस्थितिलाई निर्णायक मानेन। उसले प्राकृतिक अवस्थामा स्थिर मानव समुदाय र बाह्य सहयोगबाट स्वतन्त्र आर्थिक जीवन धान्न सक्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दियो। त्यसै आधारमा ताइपिङ दाओसहित नान्शा द्वीप समूहका कुनै पनि उच्च ज्वारीय संरचनाले विशेष आर्थिक क्षेत्र वा महाद्वीपीय शेल्फ उत्पन्न नगर्ने निष्कर्ष निकालियो।

समर्थकका अनुसार यो व्याख्याले साना वा निर्जन संरचनाका आधारमा असमान रूपमा विशाल समुद्री क्षेत्र दाबी गर्ने सम्भावना सीमित गर्छ। आलोचकका अनुसार न्यायाधिकरणले महासन्धिमा स्पष्ट रूपमा नलेखिएका ‘स्थायी समुदाय’, ‘वास्तविक घर’ र ‘आर्थिक आत्मनिर्भरता’ सम्बन्धी विस्तृत परीक्षण निर्माण गर्‍यो। यसले व्याख्याकारलाई आंशिक रूपमा विधि निर्माता बनाएको उनीहरूको तर्क छ।

यो प्रश्न चीनमा मात्र लागू हुँदैन। जापानले ओकिनोटोरिशिमालाई टापु मान्दै त्यस वरपर विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेको दाबी गर्छ। चीनले त्यसलाई धारा १२१(३) अन्तर्गत चट्टान मान्दै आएको छ। जापानी विदेश मन्त्रालयले भने त्यसको टापु हैसियत स्थापित रहेको र विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पन्न हुने औपचारिक अडान राखेको छ।

त्यसैले फैसलाको विश्वसनीयता चीनमाथि यसको प्रयोगबाट मात्र मापन हुन सक्दैन। समान प्राकृतिक अवस्था भएका अन्य संरचनामा पनि यही मापदण्ड सुसंगत रूपमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न निर्णायक छ। चीनका लागि कठोर र अन्य शक्तिका लागि लचिलो व्याख्या अपनाइयो भने त्यो कानुनी समानता नभई चयनात्मक नियम प्रयोग हुनेछ।

चीनको अनुपस्थिति, प्रमाण र प्रक्रियागत वैधता

चीन मध्यस्थतामा सहभागी भएन। तर न्यायाधिकरणले चिनियाँ पोजिसन पेपर, कूटनीतिक वक्तव्य र सार्वजनिक कानुनी सामग्रीलाई बेइजिङको अडानका रूपमा अध्ययन गरेको जनाएको छ। उसले स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त गर्‍यो र आफैँले थप प्रमाण सङ्कलनसमेत गर्‍यो। अनुपस्थित पक्षका कारण प्रक्रिया स्वतः असफल नहुने व्यवस्था युएनसीएलओएसमै छ।

यद्यपि प्रक्रिया सञ्चालन हुन सक्नु र त्यसले पूर्ण प्रतिपक्षीय परीक्षण प्राप्त गर्नु अलग विषय हुन्। चीन सहभागी नभएकाले फिलिपिन्सका प्रमाण, विज्ञ निष्कर्ष र न्यायाधिकरणले बनाएका कानुनी परीक्षणमाथि अदालतभित्र पूर्ण प्रतिवाद हुन सकेन। न्यायाधिकरणले स्वतन्त्रता कायम गर्ने प्रयास गरेको हुन सक्छ, तर प्रतिवादीको अनुपस्थितिले प्रक्रियाको राजनीतिक स्वीकार्यता कमजोर बनायो।

यसलाई न्यायाधिकरण पक्षपाती थियो भन्ने स्वतः प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर कानुनी वैधता, प्रक्रियागत निष्पक्षता र राजनीतिक वैधता एउटै कुरा होइनन्। विवादको प्रमुख पक्षले अधिकारक्षेत्र नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा आएको निर्णयले कानुनी धारणा प्रस्तुत गर्न सक्छ, तर साझा समाधान निर्माण गर्न कठिन हुन्छ।

अमेरिकी भूमिका: प्रत्यक्ष नियन्त्रणको दाबीभन्दा रणनीतिक उपकरणीकरणको प्रमाण

मध्यस्थताको प्रत्येक चरण अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गरेको निर्विवाद सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध छैन। त्यसैले सम्पूर्ण प्रक्रिया वासिङ्टनले नै लेखेको राजनीतिक नाटक थियो भन्ने दाबीलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सावधानीपूर्ण हुँदैन।

तर फैसलापछि यसको रणनीतिक उपकरणीकरण भएको पर्याप्त प्रमाण छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको सन २०२३ को नौवहन स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले दक्षिण चीन सागरमा चीनका आधाररेखा, विदेशी सैन्य जहाजका लागि पूर्वअनुमति, सैन्य सर्वेक्षण र ऐतिहासिक अधिकारसम्बन्धी दाबीलाई अमेरिकी परिचालन चुनौतीको विषय बनाएको देखाउँछ। प्रतिवेदनले कतिपय दाबीविरुद्ध एकभन्दा बढी परिचालन गरिएको सङ्केत गर्छ, तर दक्षिण चीन सागरका लागि छुट्टै कुल सङ्ख्या दिँदैन। त्यसैले अपुष्ट अभियान सङ्ख्या प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन।

यससँगै फिलिपिन्समा अमेरिकी घुम्ती सैन्य पहुँच विस्तार भएको छ। पहिलेदेखि रहेका पाँच EDCA स्थानमा सन २०२३ मा चार नयाँ स्थान थपिएपछि कुल सङ्ख्या नौ पुगेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछिको अवधिमा दक्षिण चीन सागरमा वर्षौँपछिका संयुक्त समुद्री अभ्यास, पहिलो संयुक्त हवाई गस्ती, ठूलो बालिकातान अभ्यास र बहुपक्षीय समुद्री गतिविधि विस्तार गरिएको अमेरिकी अधिकारीहरूको आफ्नै विवरणमा उल्लेख छ।

यसले मध्यस्थता आरम्भदेखि नै अमेरिकाले नियन्त्रण गरेको प्रमाण दिँदैन। तर फैसलालाई चीनमाथि कूटनीतिक दबाब, गठबन्धन समन्वय, सैन्य पहुँच र क्षेत्रीय परिचालन वैधानिकीकरण गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्षलाई बलियो बनाउँछ।

सन्धि कानुन, प्रथागत कानुन र अमेरिकी चयनात्मकता

चीन र फिलिपिन्स युएनसीएलओएसका पक्षराष्ट्र हुन्। उनीहरूका अधिकार तथा दायित्व मूलतः सन्धि कानुनबाट उत्पन्न हुन्छन्। अमेरिका भने महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको छैन। तर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नौवहन र उडानसम्बन्धी महासन्धिका धेरै प्रावधानलाई युएनसीएलओएसमा प्रतिबिम्बित प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानेर नौवहन स्वतन्त्रता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँछ।

यहाँ एउटा सूक्ष्म कानुनी भिन्नता आवश्यक छ। धारा २९८ को चिनियाँ घोषणा अमेरिकामाथि प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुँदैन, किनकि अमेरिका महासन्धिको पक्षराष्ट्र होइन र उक्त धारा पक्षराष्ट्रबीचका अनिवार्य विवाद समाधान प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले अमेरिकाले धारा २९८ ‘उल्लङ्घन’ गरेको भन्नु सही हुँदैन।

तर राजनीतिक तथा मानकगत विरोधाभाष भने रहन्छ। अमेरिका महासन्धि अनुमोदन नगरी त्यसका आफूलाई अनुकूल नौवहनसम्बन्धी नियमलाई प्रथागत कानुनका रूपमा सैन्य परिचालनद्वारा लागू गर्छ। अर्कोतर्फ, महासन्धिको औपचारिक पक्षराष्ट्र चीनले प्रयोग गरेको विवाद समाधानसम्बन्धी अपवाद घोषणालाई साँघुरो व्याख्या गर्ने फैसलालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्छ।

यो प्रत्यक्ष सन्धि उल्लङ्घन होइन। तर नियमको चयनात्मक राजनीतिक उपयोगसम्बन्धी वैध प्रश्न हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्वसनीय हुन एउटै महासन्धिको व्याख्या प्रतिद्वन्द्वीको दाबी सीमित गर्न कठोर र आफ्ना रणनीतिक हित विस्तार गर्न लचिलो हुनु हुँदैन।

दश वर्षको परिणाम र चीन–आसियान मार्ग

कुनै पनि विवाद समाधान प्रक्रियाको वास्तविक परीक्षा त्यसले तनाव घटायो कि बढायो, पक्षहरूलाई वार्तातर्फ ल्यायो कि अडान अझ कठोर बनायो भन्ने हो। सन २०१६ को फैसलाले फिलिपिन्सलाई महत्त्वपूर्ण कानुनी र कूटनीतिक आधार दियो। तर यसले सार्वभौमिकता विवाद समाधान गरेन, चीनको स्वीकार्यता प्राप्त गरेन र दक्षिण चीन सागरलाई स्थायी तनावबाट मुक्त गर्न सकेन।

यसको विपरीत सन २००२ को दक्षिण चीन सागरमा पक्षहरूको आचरणसम्बन्धी घोषणाले प्रत्यक्ष सम्बन्धित सार्वभौम राज्यहरूबीच मैत्रीपूर्ण परामर्श र वार्ताबाट विवाद समाधान गर्ने, संयम अपनाउने र सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ। घोषणाले वातावरण संरक्षण, समुद्री अनुसन्धान, नौवहन सुरक्षा, खोज तथा उद्धार र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोगका क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ।

सन २०२६ मेमा सम्पन्न २६औँ आसियान–चीन वरिष्ठ अधिकारी बैठकले आचरण घोषणाको कार्यान्वयन र प्रभावकारी आचारसंहितासम्बन्धी वार्तालाई अघि बढाएको थियो। ४८औँ आसियान शिखर सम्मेलनले पनि दक्षिण चीन सागरलाई शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र दिगो विकासको समुद्र बनाउने लक्ष्य दोहोर्‍याउँदै पूर्ण आचरण घोषणा कार्यान्वयन, आत्मसंयम र प्रभावकारी आचारसंहिताको आवश्यकता औंल्याएको छ।

यो मार्ग ढिलो र कठिन हुन सक्छ। तर क्षेत्रीय स्वीकार्यता, प्रत्यक्ष सहभागिता र कार्यान्वयन सम्भावनाका दृष्टिले यही प्रक्रिया एकपक्षीय न्यायिक घोषणाभन्दा बढी टिकाउ आधार बन्न सक्छ।

निष्कर्ष: कानुनको शासन वा कानुनमार्फत शक्ति राजनीति?

दक्षिण चीन सागर मध्यस्थतालाई पूर्णतः अर्थहीन दस्तावेज भन्नु उचित हुँदैन। यसले समुद्री अधिकार, ऐतिहासिक दाबी र धारा १२१ को व्याख्याबारे महत्त्वपूर्ण कानुनी बहस जन्माएको छ। तर त्यसलाई निर्विवाद र अन्तिम कानुनी सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त छ।

अधिकारक्षेत्र स्थापित गर्न सार्वभौमिकता र सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित विषयलाई साना कानुनी खण्डमा विभाजन गरिएको थियो। धारा १२१ बाट महासन्धिमा स्पष्ट नभएका विस्तृत मापदण्ड विकास गरियो। चीनको धारा २९८ घोषणाको प्रभाव साँघुरो पारियो। प्रतिवादीको प्रत्यक्ष सहभागिताविनै व्यापक तथ्यगत तथा कानुनी निष्कर्ष निकालियो। त्यसपछि उक्त फैसलालाई अमेरिकी सैन्य पहुँच, गठबन्धन विस्तार र नौवहन अभियानसँग जोडियो।

यस सन्दर्भमा चीनको आलोचनाको सबैभन्दा बलियो आधार भावनात्मक राष्ट्रवाद वा षड्यन्त्रको आरोप होइन। उसको बलियो आधार अधिकारक्षेत्रको सीमा, राज्यको सहमति, सन्धिको सुसंगत व्याख्या, समान मापदण्ड र वास्तविक विवाद समाधानको परिणाम हो।

चीनले पनि आफ्नो अडानलाई थप विश्वसनीय बनाउन समुद्री दाबीको कानुनी स्वरूप स्पष्ट गर्ने, तटरक्षक गतिविधिमा संयम अपनाउने, मछुवाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, वातावरण संरक्षण बढाउने र आकस्मिक टकराव रोक्ने संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्छ। फैसला अस्वीकार गर्नु र समुद्रमा गरिने प्रत्येक गतिविधि स्वतः उचित ठहरिनु एउटै कुरा होइन।

दक्षिण चीन सागरको भविष्य कुनै एकपक्षीय फैसला, सैन्य गस्ती वा बाह्य गठबन्धनले सुरक्षित गर्दैन। यसको टिकाउ समाधान प्रत्यक्ष वार्ता, पारस्परिक सम्मान, साझा विकास, प्रभावकारी आचारसंहिता र क्षेत्रीय स्वामित्वबाट मात्र सम्भव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासन कुनै एउटा निर्णय बारम्बार उद्धृत गरेर स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि सार्वभौमिक समानता, स्पष्ट अधिकारक्षेत्र, प्रक्रियागत निष्पक्षता र सबै राज्यमा समान रूपमा लागू हुने नियम आवश्यक हुन्छ। कानुनलाई सहमति निर्माणको माध्यम बनाइयो भने त्यसले शान्ति दिन्छ। तर त्यसलाई शक्ति राजनीतिको रणनीतिक आवरण बनाइयो भने त्यसले विवाद समाधान होइन, विभाजनलाई संस्थागत गर्छ।

सन्दर्भ-सूची:

आधिकारिक दस्तावेज तथा सरकारी अडानपत्र (मूल स्रोत)

१. नेपाली भाषामा उपलब्ध छैन (चिनियाँ विदेश मन्त्रालय)। (२०१४, डिसेम्बर ७)। दक्षिण चीन सागर मध्यस्थताको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी चीन सरकारको अडानपत्र।
(यो चीनको “नस्वीकार, नसहभागिता” को आधिकारिक कानुनी आधार हो।)

२. स्थायी मध्यस्थता अदालत (PCA)। (२०१६, जुलाई १२)। दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता (फिलिपिन्स गणतन्त्र विरुद्ध चीन जनगणतन्त्र): अधिकारक्षेत्र तथा ग्राह्यतासम्बन्धी फैसला र अन्तिम फैसला।
(यो लेखको विश्लेषणको केन्द्रीय आधिकारिक दस्तावेज हो।)

३. आसियान (ASEAN)। (२००२, नोभेम्बर ४)। दक्षिण चीन सागरमा पक्षहरूको आचरणसम्बन्धी घोषणा (DOC)।
(यो “प्रत्यक्ष वार्ता” को वैकल्पिक मार्गको कानुनी आधार हो।)

४. आसियान (ASEAN)। (२०२६, मे)। ४८औँ आसियान शिखर सम्मेलनको अध्यक्षीय वक्तव्य।
(हालैका आसियान–चीन सहमति र आचारसंहिता प्रक्रियाको पुष्टि गर्ने स्रोत।)

५. अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (U.S. Department of Defense)। (२०२४)। सन २०२३ को नौवहन स्वतन्त्रता प्रतिवेदन।
(अमेरिकी सैन्य अभियानको प्रमाणित तथ्यांक र “रणनीतिक उपयोग” को आधार।)

प्राज्ञिक लेख तथा कानुनी टिप्पणी (गौण स्रोत)

६. पेम्माराजु, एस. आर. (Pemmaraju, S. R.)। (२०१६)। दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता (फिलिपिन्स विरुद्ध चीन): अधिकारक्षेत्र तथा ग्राह्यताको मूल्याङ्कन। चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जर्नल, १५(२), २६५–३०७।
(अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित, अधिकारक्षेत्रको विवादको विश्वसनीय शैक्षिक विश्लेषण।)

७. क्लुवर मध्यस्थता ब्लग (Kluwer Arbitration Blog)। (२०१६, सेप्टेम्बर ६)। न्यायिक तथ्य निर्धारण र दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता।
(चीनको अनुपस्थितिमा भएको प्रमाण सङ्कलन र विज्ञ परीक्षणको प्रक्रियागत कमजोरीबारे विश्लेषण।)

८. शू छी (Xu Qi) (जिनान विश्वविद्यालय कानुन सङ्काय)। (२०२५)। न्यायिक कानुन-निर्माण: किन दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसला अवैध र अमान्य छ।
(चिनियाँ विद्वानको दृष्टिकोण, न्यायाधिकरणको “अधिकारक्षेत्र नाघ्ने” व्यवहारको आलोचना।)

९. बाघेरजादेह, आर., जलीली, आर., र सईदी, एम. (Bagherzadeh, R., Jalili, R., & Saeedi, M.)। (२०२४)। दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसला र “टापु-चट्टान” को अर्थसम्बन्धी तटीय राज्यका चरम दाबीसँगको सङ्घर्ष: एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। कानुनी अनुसन्धान, २६(१०४), २११–२२८।
(धारा १२१(३) को “चट्टान” व्याख्याको विश्वव्यापी प्रभावबारे विश्लेषण।)

समाचार तथा संस्थागत प्रतिवेदन (सन्दर्भगत प्रमाण)

१०. फिलिपिन्स रक्षा विभाग (Department of National Defense, Philippines)। (२०२३, अप्रिल ५)। थप EDCA स्थानले फिलिपिन्सको सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने—DND र AFP।
(अमेरिकी घुम्ती पहुँच स्थान ५ बाट ९ पुगेको तथ्यको पुष्टि।)

११. चीन रक्षा मन्त्रालय (Ministry of National Defense, China)। (२०२४, मे ३०)। नौवहन स्वतन्त्रताको अर्थ इच्छानुसार अतिक्रमण गर्न पाइन्छ भन्ने होइन: रक्षा प्रवक्ता।
(अमेरिकी “नौवहन स्वतन्त्रता” अभियानप्रति चीनको आधिकारिक प्रतिक्रिया।)

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।