भरत तालको दोस्रो चरणमा ३९ करोड हिनामिनाको आरोप, पूर्वमन्त्रीसहित आठ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित भरत तालसँग सम्बन्धित बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माणको दोस्रो चरणमा ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रदेशमन्त्री, सचिव र नगरप्रमुखसहित सात जना तथा एक ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाएको हो।

बिकोई/धुलिखेल जेभी र त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले तत्कालीन मन्त्री साह र सचिव ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। तत्कालीन नगरप्रमुख थापा, उपप्रमुख मुक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलविरुद्ध जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो माग गरिएको छ।

तत्कालीन उपसचिव न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ तथा बिकोई/धुलिखेल जेभी र त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्टको पहिलो चरणका लागि २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। नगर विकास कोषले आयोजना प्राविधिक, वातावरणीय र वित्तीय रूपमा सम्भाव्य रहेको मूल्याङ्कन गर्दै करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो।

पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न नहुँदै नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दोस्रो चरणका नाममा अर्को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गराएको अख्तियारको आरोप छ।

पहिलो प्रतिवेदनले निर्माणस्थलको भूगर्भ, नदीको बहाव र सम्भावित जोखिम अध्ययन गरी थप सुरक्षा संरचना आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष दिएको अवस्थामा त्यसलाई पुनरावलोकन नगरी नयाँ प्रतिवेदन बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार दोस्रो प्रतिवेदन तयार गर्दा भूगर्भीय अवस्था, जोखिम, लागतअनुसारको प्रतिफल, आयोजनाको आवश्यकता र वित्तीय सम्भाव्यताको पर्याप्त अध्ययन गरिएको थिएन।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोजनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको अवस्थामा नगरपालिकाले दोस्रो चरणका लागि कर तथा कन्टिन्जेन्सीसहित ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरेको थियो।

पछि बिकोई/धुलिखेल जेभीसँग ३७ करोड ८० लाख ६९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

अख्तियारले पहिलो चरणमा निर्माण भइरहेका संरचनाको सुरक्षा गर्ने बहाना बनाई मूल प्रतिवेदनले आवश्यक नठानेका सियर वाल, रिटेनिङ संरचना, एम्फिथिएटर र पसल भवनलगायत संरचना दोस्रो चरणमा समावेश गरिएको आरोप लगाएको छ।

पहिलो चरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका करिब २१ करोड रुपैयाँका संरचनाको सुरक्षाका नाममा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको आयोगको दाबी छ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित जटिल मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गराई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

आयोगका अनुसार बोलपत्रका सर्त पहिलो चरणमा काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको थियो। बोलपत्रदाताले सडक बत्तीसम्बन्धी कार्यानुभव पुष्टि गर्न नक्कली तथा झुटा कागजात पेश गरेको आरोप पनि आरोपपत्रमा समावेश छ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन र निकासा गर्दा प्रचलित प्रक्रिया पालना नगरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको दाबी गरेको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, बिगोअनुसार जरिवाना र हानिनोक्सानी भएको रकम असुल गर्न माग गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री, सचिव र नगरप्रमुखसहित सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायसमेत माग गरिएको छ।

ठेकेदार कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिमाथि मुख्य कसुरदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउन सहयोग गरेको अभियोगमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।

आरोपपत्र दायर भएसँगै मुद्दाको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ। प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन्।