चीन–दक्षिण एसिया सहकार्यमा नेपाल पुल बन्न सक्छ : खनाल
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन्।
ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसिया : विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै खनालले नेपालले दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, साझा हित तथा एकअर्काका वैध चासोप्रतिको संवेदनशीलताका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आएको बताए।
उनले एसियामा भइरहेको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको भरपर्दो माध्यम भएको बताए।
“एसियाको रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको छ। सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको सुनिश्चित मार्ग हो,” खनालले भने।
उनका अनुसार चीन र भारतको निरन्तर आर्थिक उन्नतिले नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जाल विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक सहकार्यका नयाँ अवसर उपलब्ध गराएको छ।
खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै यसको मूल उद्देश्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु रहेको बताए।
“हाम्रो परराष्ट्र नीति जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको छ। व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य हो,” उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले दक्षिण एसियामा विशाल आर्थिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए। यातायात तथा सम्पर्क पूर्वाधार, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ गर्न सके दक्षिण एसियाले उल्लेखनीय आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“हाम्रो सहकार्यको सफलता हामीले कति सम्झौता गर्यौँ भन्ने आधारमा होइन, आफ्ना नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्यौँ भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,” उनले भने।
उनले वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, अङ्कीय रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको बताए।
“आर्थिक कूटनीति आज हाम्रो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता बनेको छ। नेपाल दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,” खनालले भने।
उनले नेपाल विश्वका दुई ठूला तथा तीव्र गतिमा विकसित अर्थतन्त्र चीन र भारतबीच अवस्थित हुनु चुनौती मात्र नभई ठूलो आर्थिक अवसर पनि भएको बताए।
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाको सीमितताबाट माथि उठाउँदै चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने जीवन्त तथा गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
“हाम्रो आकांक्षा नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने जीवन्त र गतिशील पुलमा रूपान्तरण गर्नु हो,” उनले भने।
खनालले नेपालसँग ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने जलविद्युत क्षमता, समृद्ध जैविक विविधता, प्रचुर जलश्रोत, उर्वर कृषि भूमि तथा विस्तार हुँदै गएको अङ्कीय अर्थतन्त्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए।
उनले भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, गुरु पद्मसम्भवसँग जोडिएको आध्यात्मिक विरासत, सगरमाथा तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक प्रभावलाई थप सुदृढ बनाएको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अङ्कीय रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा नीति अनुसन्धान केन्द्रबीचको सहकार्य विस्तारमा समेत जोड दिए।
बहुध्रुवीय विश्वमा विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा हितमा आधारित साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै खनालले नेपाल त्यस दिशामा रचनात्मक तथा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“एसियाको भविष्य केवल अर्थतन्त्रको आकार वा प्रविधिको गतिले मात्र निर्धारण हुने छैन। हामीले निर्माण गर्ने साझेदारीको गुणस्तर र एकअर्काप्रतिको विश्वासले पनि यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ,” उनले भने।
सम्मेलन नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र चीनको फुदान विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको हो।
