दीपक भट्टको पक्राउ : सुदन गुरुङको ‘कारवाही’ कि संस्थागत अनुसन्धान?

धेरैलाई लाग्न सक्छ, गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यकालमा चर्चित व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेकाले उनलाई गुरुङले नै पक्राउ गराएका हुन्। तर उपलब्ध तथ्यले त्यो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन।

पहिलो प्रश्न हो, के सुदन गुरुङले दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेका हुन्?

होइन।

दीपक भट्टलाई २०८२ चैत १९ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसको अर्थ पक्राउ राज्यको अनुसन्धान संयन्त्रबाट भएको हो, गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णयबाट होइन।

गृहमन्त्री राजनीतिक रूपमा नेपाल प्रहरी हेर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुन्छन्। तर कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने कानुनी आधार अनुसन्धान, प्रमाण, सम्बन्धित निकायको अनुरोध र अनुसन्धान अधिकृतको प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ। मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘मैले पक्राउ गराएँ’ भन्न सक्ने प्रकारको व्यक्तिगत अधिकार यो होइन।

दोस्रो प्रश्न अझ रोचक छ। सुदन गुरुङ र दीपक भट्ट दुश्मन हुन् कि व्यावसायिक रूपमा जोडिएका व्यक्ति?

सार्वजनिक भएका कम्पनी अभिलेखले उनीहरूबीच कम्तीमा एउटा कम्पनीमार्फत व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको देखाउँछन्।

स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रारम्भिक शेयर लगतमा सुदन गुरुङको नाम शेयरधनीका रूपमा देखिएको छ। सोही कम्पनीमा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित इन्फिनिटी होल्डिङ्सको लगानीसमेत देखिन्छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार गुरुङका नाममा २५ हजार कित्ता शेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट गुरुङ र भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनी एउटै व्यावसायिक संस्थामा लगानीकर्ता रहेको तथ्य स्थापित हुन्छ।

तर यही आधारमा उनीहरू सबै व्यवसायमा ‘प्रत्यक्ष साझेदार’ थिए, व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त निकट थिए वा कुनै गैरकानुनी कारोबारमा संयुक्त रूपमा संलग्न थिए भन्न मिल्दैन। एउटै कम्पनीमा शेयर हुनु एउटा दस्तावेजी व्यावसायिक सम्बन्ध हो, तर त्यसको प्रकृति र गहिराइबारे छुट्टै प्रमाण चाहिन्छ।

त्यसैले ‘दुश्मन कि पार्टनर?’ भन्ने प्रश्नको तथ्यपरक उत्तर यस्तो हुन्छ : सार्वजनिक अभिलेखले कम्तीमा उनीहरूबीच एउटै कम्पनीमार्फत व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ। दुश्मनीको प्रमाण सार्वजनिक छैन।

अब तेस्रो प्रश्न : सुदन गुरुङले दीपक भट्टलाई थुन्न सकेका हुन् कि बचाउन नसकेका हुन्?

यही ठाउँमा सबैभन्दा धेरै अनुमान हुने गर्छ।

‘सुदनले थुने’ भन्न तथ्यले मिल्दैन, किनभने पक्राउ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको हो।

तर ‘सुदनले बचाउन खोजेका थिए, बचाउन सकेनन्’ भन्न पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रमाण पर्याप्त छैन।

बरु अनुसन्धान अघि बढेपछि घटनाक्रम संस्थागत र न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरे। मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो। पछि विशेष अदालतले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो।

अर्थात पछिल्लो थुनाको आधार कुनै मन्त्रीको इच्छा होइन, अदालतको आदेश हो।

यही तथ्यले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने जन्माउँछ।

यदि गृहमन्त्री गुरुङ र अनुसन्धानको दायरामा रहेका भट्टसँग एउटै कम्पनीमार्फत व्यावसायिक सम्बन्ध थियो भने गुरुङले उक्त अनुसन्धानमा आफूलाई संस्थागत रूपमा कति अलग राखे? उनले सम्बन्धित व्यावसायिक सम्बन्ध समयमै सार्वजनिक गरेका थिए कि थिएनन्? प्रहरी अनुसन्धानमा कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको थियो कि थिएन?

सार्वजनिक बहसको वास्तविक विषय यही हुनुपर्छ।

राजनीतिक रूपमा आकर्षक कथा दुईवटा हुन सक्छन्। एउटा, ‘सुदन गुरुङले शक्तिशाली बिचौलियालाई पक्राउ गरेर साहस देखाए।’ अर्को, ‘आफ्नै व्यावसायिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई बचाउन नसकेपछि पक्राउ भयो।’

तर प्रमाणले अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै कथा पूर्ण रूपमा स्थापित गर्दैन।

प्रमाणले देखाउने कुरा यति हो : दीपक भट्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको हो। सुदन गुरुङ र भट्टसँग सम्बन्धित इन्फिनिटी होल्डिङ्स एउटै बीमा कम्पनीमा शेयर लगानीमार्फत जोडिएको सार्वजनिक अभिलेख छ। त्यसपछि भट्टविरुद्ध अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

त्यसैले तथ्यमा आधारित निष्कर्ष तीन वाक्यमा राख्न सकिन्छ।

पहिलो, सुदन गुरुङले व्यक्तिगत रूपमा दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेका होइनन्, राज्यको अनुसन्धान निकायले पक्राउ गरेको हो।

दोस्रो, सार्वजनिक कम्पनी अभिलेखले गुरुङ र भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीबीच व्यावसायिक सम्बन्ध देखाउँछ, त्यसैले उनीहरू पूर्णतः असम्बन्धित व्यक्ति थिए भन्न मिल्दैन।

तेस्रो, गुरुङले भट्टलाई बचाउन खोजेका थिए तर सकेनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अहिले सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त प्रमाण छैन।

यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको नियत अनुमान गर्नेभन्दा संस्थागत स्वतन्त्रताको परीक्षण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

के अनुसन्धान स्वतन्त्र थियो? गृहमन्त्रीले आफू जोडिएको व्यावसायिक सम्बन्धबारे पूर्ण खुलासा गरेका थिए? उनले अनुसन्धान प्रक्रियाबाट आवश्यक दूरी कायम गरे? र अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा अदालतसम्म पुगेको हो?

यी प्रश्नको उत्तरले नै ‘कारवाही’, ‘साझेदारी’ र ‘संरक्षण’बीचको वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट गर्नेछ।