कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री गौतम
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा असहयोग गरेको भन्ने आशय आफूले व्यक्त नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री गौतमले जेन–जी स्मृति दिवसका अवसरमा भदौ २३ गते आयोजित कार्यक्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिएकी हुन्। उनले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट राष्ट्रिय सभाको भावनामा आँच पुर्याउने उद्देश्य नरहेको बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन निर्माण छिटो गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ समर्थन रहेको र संविधान संशोधनसमेत अघि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा आफूले प्रतिनिधिसभामा पर्याप्त संख्या भए पनि कुनै विधेयक कानुन बन्न राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका रहने तथ्य स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्ने र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्र कानुनको रूप लिने प्रक्रियाबारे आफूले उल्लेख गरेको बताइन्। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर तयार गरिएका समाचार शीर्षक र व्याख्याबाट फरक अर्थ निकालिएको भए त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
“मैले बोलेका कुराको हकसम्म जिम्मेवार भएर जवाफ दिन सक्छु, तर मैले नबोलेका र नगरेका कुराको जिम्मा लिन सक्दिनँ,” गौतमले भनिन्।
आफ्नो अभिव्यक्तिको व्याख्याबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको भावनामा चोट पुगेको भए त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले आगामी दिनमा दुवै सदनले कानुन निर्माणमा अझ समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले राष्ट्रिय सभाको भूमिका कानुन निर्माणलाई थप परिपक्व र विचारपूर्ण बनाउने संवैधानिक संयन्त्रका रूपमा रहेको उल्लेख गरिन्। सरकार पनि दुवै सदनसँग सहकार्य गर्दै विधायी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
