ब्रिक्स शिखर सम्मेलन र नेपाल–चीन सम्बन्ध: भूराजनीतिक अवसर र सहकार्यको नयाँ ढाँचा

मुना चन्द

ब्रिक्स अर्थात ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको संयुक्त मञ्च विश्व अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक समीकरणमा एक निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै यस मञ्चले विकासोन्मुख र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्व गराउँदै आएको छ। नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित, विकासशील र भूराजनीतिक संवेदनशीलता बोकेको देशका लागि ब्रिक्स सहकार्यले गहिरो अर्थ राख्दछ।

पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरू अर्थात विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंकले दशकौंदेखि विकासशील देशहरूको आर्थिक नीति निर्धारणमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन्। तर ब्रिक्सको उदयले यो एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै वैकल्पिक वित्तीय संरचना अर्थात न्यू डेभलपमेन्ट बैंक र कन्टिन्जेन्ट रिजर्भ अरेन्जमेन्ट मार्फत विकासशील देशहरूलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। चीन, भारत र रुसजस्ता शक्तिशाली अर्थतन्त्रहरूको सहभागिताले ब्रिक्सलाई ग्लोबल साउथको प्रतिनिधि मञ्चका रूपमा स्थापित गरेको छ। यो मञ्चले जलवायु वित्त, व्यापार सन्तुलन, प्रविधि हस्तान्तरण र दिगो विकासजस्ता विषयमा विकासशील देशहरूको साझा एजेन्डा अघि बढाउँछ।

नेपाल ब्रिक्सको सदस्य नभए पनि यसको सहकार्य ढाँचाबाट लाभान्वित हुन सक्छ। चीन र भारत दुवै ब्रिक्स सदस्य हुन् र दुवै नेपालका दुई ठूला व्यापारिक साझेदार हुन्। ब्रिक्सको आर्थिक एकीकरणले नेपालका लागि लगानी, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणका नयाँ ढोका खोल्न सक्छ। ब्रिक्सको भावना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग मेल खान्छ। नेपालले यस अन्तर्गत रेलमार्ग, राजमार्ग, जलविद्युत र डिजिटल पूर्वाधारमा चीनसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनहरूले यस्ता कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूलाई थप बल पुर्याउँछन्। नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित छ। ब्रिक्सजस्तो बहुपक्षीय मञ्चले नेपाललाई कुनै एक शक्तिको प्रभावमा नपरी सबैसँग सहकार्य गर्ने अवसर दिन्छ। यसले नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउँछ।

चीन नेपालको उत्तरतर्फको छिमेकी र ऐतिहासिक मित्र हो। पञ्चशील सिद्धान्त, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा आधारित यो सम्बन्ध ब्रिक्सको मूल्य–मान्यतासँग मेल खान्छ। पूर्वाधार र ऊर्जा सहकार्य अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत निर्यात र प्रसारण लाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग तथा फाइबर अप्टिक र दूरसञ्चारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अर्थात हिमताल विस्फोट, बाढी र पहिरो नेपाल र चीन दुवैका लागि साझा चुनौती हो। ब्रिक्स मञ्चले जलवायु वित्त, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दछ। यसले नेपालको क्षति तथा हानि एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो बनाउँछ।

केही पश्चिमी शक्तिहरू र तिनका समर्थक समूहहरूले ब्रिक्सलाई चीनविरोधी वा पश्चिमविरोधी रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। तर यो दृष्टिकोण भ्रामक छ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका बेला केही तिब्बती समूह र पश्चिमी वित्त पोषित सञ्चारमाध्यमहरूले चीनविरोधी जनमत अभियान चलाउने प्रयास गरेका छन्। तर नेपाली जनताले यस्ता बाह्य दबाबलाई स्वीकार गरेका छैनन्। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र जनताको सचेतनाले यस्ता अभियानहरूलाई सफल हुन दिएको छैन। नेपाल सरकारले जलवायु न्याय, विपद व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा संस्थागत पहलहरू अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा जलवायु न्यायको विषय उठाउने तयारीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउँछ। यो द्विपक्षीय दबाबभन्दा बहुपक्षीय संस्थागत पहलको उदाहरण हो, जुन ब्रिक्सको भावनासँग मेल खान्छ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नभई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको प्रतीक हो। नेपालका लागि यो आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु सहकार्य र भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि एउटा ठूलो अवसर हो। चीन–नेपाल सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक धरातलमा गहिरो छ। ब्रिक्सले यो सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्छ। तर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र जनताको हित सर्वोपरि हुनुपर्छ। बाह्य दबाब वा भ्रमको शिकार नभई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा सहकार्य गर्नु उचित हुनेछ। ब्रिक्सको सकारात्मक पक्ष यही हो कि यो शक्ति सन्तुलन, सहकार्य र साझा समृद्धिको मञ्च हो। नेपालले यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो विकास यात्रालाई अघि बढाउन सक्छ।