विद्यालय पाठ्यक्रममा एआई, उद्यमशीलता र सीपमूलक शिक्षा समेट्न सातै प्रदेशको सुझाव

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट विद्यालय तहको पाठ्यभार घटाउन, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउन र कृत्रिम बौद्धिकता एआईसहित नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्न साझा सुझाव प्राप्त भएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेका कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कोशी प्रदेशका सहभागीले शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन, स्वरोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने तथा सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारसँगै देशप्रेम, नैतिकता, परम्परागत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

मधेस प्रदेशमा पाठ्यभार र विषयवस्तु घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। पर्यटन, कृषि र स्थानीय सम्भावनासँग सम्बन्धित ज्ञान तथा सीपलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने तथा एआईसम्बन्धी ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कार्यशालामा नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीको सहभागितामार्फत मूल्याङ्कन, शिक्षकको क्षमता विकास, मातृभाषा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा दक्षता तथा रैथाने ज्ञान र सीपबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

बागमती प्रदेशमा उद्यमशीलता तथा रोजगारउन्मुख शिक्षा, अनिवार्य अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र स्थानीय ज्ञान, सीप तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशका सहभागीले शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशबाट पाठ्यभार घटाउने, देशप्रेमको भावना विकास गर्ने र एआईको प्रयोगमार्फत सिर्जनात्मकता बढाउने सुझाव आएको छ। युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनेभन्दा स्वदेशमै आत्मनिर्भर र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा प्रणाली आवश्यक रहेकोमा सहभागीले जोड दिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका सहभागीले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा ल्याउनुपर्ने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने र बारम्बार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा सिर्जना भएको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरेको हो। पहिलो चरणपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा केन्द्रको वेबसाइटमार्फत थप सुझाव लिइने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिएका छन्।

सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावको साझा निष्कर्ष विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, नैतिकता र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्दै पाठ्यभार घटाउनुपर्ने रहेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ।