‘जननेता’ बन्ने हतार : आन्दोलनको वैधता कि सत्ताको शीघ्र ब्रान्डिङ?
लक्की चन्द
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणले एउटा अनौठो दृश्य देखाएको छ। केही महिनाअघि सम्म सीमित सामाजिक, व्यावसायिक वा अभियानमुखी घेरामा चिनिएका व्यक्तिहरू आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक रिक्तताको बीचबाट अचानक राष्ट्रिय नेतृत्वको दाबी गर्न थालेका छन्। समर्थकहरूले यसलाई नयाँ पुस्ताको उदय भन्छन्, आलोचकहरूले परिस्थितिले दिएको आकस्मिक अवसर ठान्छन्। यही बहस अहिले “जननेता” को पदवीसम्म पुगेको छ। तर जननेता कुनै राजनीतिक अभियानले घोषणा गरेर बनाइदिने पद होइन। त्यसका लागि समय, जनविश्वास, राजनीतिक संघर्ष, संस्थागत योगदान र शासन परिणाम आवश्यक हुन्छ।
आन्दोलनले कसैलाई सत्ता नजिक पुर्याउन सक्छ, तर त्यसले स्वतः दीर्घकालीन जनस्वीकृति प्रमाणित गर्दैन। सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, सडकको समर्थन वा आन्दोलनपछिको राजनीतिक उभार प्रारम्भिक वैधताको स्रोत हुन सक्छन्। तर जनताको दैनिक जीवन सुधार्न नसक्ने नेतृत्वले त्यो वैधता लामो समय जोगाउन सक्दैन। बजारमा ग्यास अभाव छ, किसान मल खोजिरहेका छन्, महँगीले परिवारको खर्च बढाएको छ, रोजगारी सीमित छ र युवाको विदेश पलायन निरन्तर छ भने नयाँ नेतृत्वले प्रत्येक समस्याको दोष पुरानो व्यवस्थामाथि सारेर आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्न सक्दैन।
अहिलेको राजनीतिक भाष्यमा एउटा सुविधाजनक प्रवृत्ति देखिन्छ। ग्यास अभावको दोष एउटा दललाई, मल अभावको दोष अर्को दललाई, भ्रष्टाचारको दोष कर्मचारीलाई, विवादित निर्णयको दोष न्यायाधीशलाई, महँगीको दोष व्यापारीलाई, बेरोजगारीको दोष उद्योगलाई र युवाको विदेश पलायनको दोष म्यानपावर कम्पनीलाई दिने शैली सहज छ। यी क्षेत्रमा पुराना संरचना र शक्तिको जिम्मेवारी अवश्य छ। तर सत्ता परिवर्तन भएपछि प्रश्न केवल विगतमा कसले गल्ती गर्यो भन्ने रहँदैन। वर्तमानमा निर्णय गर्ने अधिकार कसको हातमा छ र समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी कसले लिएको छ भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ।
सरकारमा बस्नु भनेको पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना गर्ने स्थायी मञ्च प्राप्त गर्नु होइन। सत्ता भनेको आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, रोजगारी नीति, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक उत्तरदायित्वको जिम्मा लिनु हो। पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाले गरेका गल्ती नयाँ नेतृत्वका लागि स्थायी उन्मुक्तिपत्र बन्न सक्दैनन्। नयाँ नेतृत्व पुरानो असफलताको प्रतिक्रिया भएर आएको हो भने उसले आफूलाई परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ, नाराबाट होइन।
जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचना, भ्रष्टाचार, अक्षमता र प्रतिनिधित्वको संकटप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। त्यस आन्दोलनले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक स्थान र नैतिक शक्ति दियो। तर “पुराना असफल भए” भन्ने निष्कर्षले “नयाँ स्वतः सक्षम छन्” भन्ने प्रमाणित गर्दैन। राजनीति र शासन दुई अलग परीक्षा हुन्। सडकमा आक्रोश व्यक्त गर्न सक्ने क्षमता र राज्य चलाउन सक्ने क्षमता एउटै कुरा होइन। आन्दोलनको नैतिक पूँजी शासन परिणामले विस्तार हुन्छ, असफलताले क्रमशः क्षय गर्छ।
राजनीतिक वैधताका पनि अलग तह हुन्छन्। आन्दोलनले नैतिक वैधता दिन सक्छ, निर्वाचनले जनादेश दिन्छ र शासनले परिणामको वैधता स्थापित गर्छ। यी तीनवटालाई एउटै ठानियो भने राजनीतिक भ्रम जन्मिन्छ। आन्दोलनमा सहभागी भएको वा आन्दोलनपछि पद प्राप्त गरेको आधारमा कसैलाई स्थायी रूपमा “जनअनुमोदित नेता” घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक परीक्षणलाई छोट्याउने प्रयास हुन सक्छ। जनताको वास्तविक अनुमोदन नियमित निर्वाचन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन कार्यसम्पादनबाट प्रमाणित हुन्छ।
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडेर आईआरआई, अमेरिकी संस्था, दलाई लामा वा अन्य बाह्य शक्तिको प्रभावबारे विभिन्न आरोप र राजनीतिक भाष्य सार्वजनिक क्षेत्रमा सुनिन्छन्। यस्ता संवेदनशील दाबीलाई प्रमाणबिना स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। विदेशी वित्त, संस्थागत सम्पर्क, राजनीतिक प्रभाव वा नेटवर्कको प्रश्न छ भने त्यसको जाँच दस्तावेज, आर्थिक अभिलेख, औपचारिक भेटघाट, कार्यक्रम संरचना र विश्वसनीय अनुसन्धानबाट हुनुपर्छ। “विदेशीले सबै गरायो” भन्ने निष्कर्ष जति कमजोर हुन्छ, विदेशी प्रभाव वा सम्पर्कबारे प्रश्नै उठाउन नहुने धारणा पनि त्यति नै अस्वस्थ हुन्छ।
तर विदेशी प्रभावको बहसले वर्तमान सरकारको घरेलु जिम्मेवारी ओझेलमा पार्न मिल्दैन। नेपालका नागरिकले ग्यास पाउँछन् कि पाउँदैनन्, किसानले मल समयमै पाउँछन् कि पाउँदैनन्, रोजगार सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन, महँगी नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन र भ्रष्टाचारमाथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उत्तर काठमाडौंले दिनुपर्छ। सत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले प्रत्येक कठिनाइको कारण बाहिर खोज्दै गए भने नयाँ शासन पनि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको नयाँ अनुहारमा सीमित हुनेछ।
जेनजी सहिद स्मृति कार्यक्रम, धार्मिक व्यक्तिहरूको उपस्थिति, कार्यक्रमको स्वरूप र त्यसलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै देखिएको विवादले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ। सहिदको स्मृति सम्मानित हुनुपर्छ, तर सहिदको नाम राजनीतिक वैधता निर्माण गर्ने उपकरण बन्नु हुँदैन। सहिद परिवार र घाइतेको पीडा समारोहले मात्र सम्बोधन हुँदैन। उनीहरूको उपचार, पुनःस्थापना, न्याय र आन्दोलनले उठाएका सार्वजनिक शासनका प्रश्नको उत्तरबाट वास्तविक सम्मान स्थापित हुन्छ।
नयाँ नेतृत्वले आफ्नो सार्वजनिक भाषा र राजनीतिक व्यवहारमा पनि उच्च मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। सत्ता प्राप्त भएपछि भाषा थप संयमित र उत्तरदायी हुनुपर्छ। आलोचनालाई व्यक्तिगत शत्रुता ठान्ने, सहकर्मीलाई हप्काउने, प्रश्न उठाउनेलाई आन्दोलनविरोधी देखाउने वा असहमतिको स्थान साँघुरो बनाउने प्रवृत्ति नयाँ राजनीति होइन। लोकतान्त्रिक नेतृत्वको शक्ति विरोधी आवाज दबाउन सक्नुमा होइन, आलोचना सुनेर निर्णय सुधार्न सक्नुमा हुन्छ।
राजनीति अभिनय मात्र होइन। बोल्ने शैली, संसदमा उत्तरदायित्व, प्रशासनसँग व्यवहार, आलोचकप्रतिको सहनशीलता, निर्णयको स्पष्टता र परिणाम नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुन्। नयाँ पुस्ताको राजनीति पुरानाको विकल्प बन्न चाहन्छ भने उसले केवल उमेर, शैली वा नारामा फरक भएर पुग्दैन। संस्थागत संस्कार, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र शासन क्षमतामा पनि फरक देखाउनुपर्छ।
नेपाललाई अहिले नयाँ पदवीभन्दा परिणाम आवश्यक छ। नागरिकलाई सहज ग्यास आपूर्ति, किसानलाई मल, युवालाई रोजगारी, बजारमा नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमाथि कारवाही, प्रभावकारी प्रशासन र विश्वसनीय न्याय चाहिएको छ। यी सबै जिम्मेवारी पुरानो राज्य संरचनामाथि मात्र धकेलेर नयाँ नेतृत्व दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन सक्दैन। सत्तामा बसेपछि उपलब्धिको श्रेय लिने हो भने असफलताको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ।
जननेता बन्ने बाटो छोटो हुँदैन। आन्दोलनले ढोका खोल्न सक्छ, लोकप्रियताले गति दिन सक्छ र राजनीतिक परिस्थितिले पद दिलाउन सक्छ। तर नेतृत्वलाई इतिहासमा टिकाउने कुरा शासन परिणाम, जनविश्वास र समयको परीक्षण हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दलबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पाठ यही हो कि असफलताको दोष सधैँ अरूलाई दिएर जनविश्वास बचाउन सकिँदैन। अन्ततः इतिहासले सत्ता कसरी प्राप्त भयो भन्नेभन्दा सत्ता पाएपछि जनताको जीवनमा के परिवर्तन गरियो भन्ने कुरा सम्झन्छ।
