कङ्गोस्थित रुद्रध्वज गणमाथि आन्तरिक व्यवस्थापनका प्रश्न : आरोप गम्भीर, प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण अपरिहार्य

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपालको प्रतिष्ठा नेपाली सेनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिमध्ये एक हो। यही प्रतिष्ठाका कारण कुनै एउटा शान्ति सेना डफ्फाभित्र आर्थिक अपारदर्शिता, कमजोर बन्दोबस्ती, मर्मत सम्भारमा लापरवाही, अनुशासनको असमान प्रयोग वा नेतृत्वप्रति अविश्वाससम्बन्धी आरोप उठ्दा त्यसलाई सामान्य आन्तरिक असन्तुष्टि भनेर पन्छाउन मिल्दैन। तर आरोप गम्भीर हुनु र आरोप प्रमाणित हुनु दुई पृथक कुरा हुन्। कङ्गोस्थित मोनुस्को मिसनमा तैनाथ रुद्रध्वज गणको ३२औँ डफ्फाबारे प्राप्त गुनासोको अध्ययन गर्दा यही तथ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ।

सार्वजनिक अभिलेखबाट पुष्टि हुने पहिलो तथ्य के हो भने रुद्रध्वज गणको ३२औँ शान्ति सेना डफ्फा सन् २०२६ को फेब्रुअरी र मार्चमा कङ्गोस्थित मोनुस्को मिसनमा चण्डीदल गणको ३१औँ डफ्फालाई प्रतिस्थापन गर्दै तैनाथ भएको हो। अन्तिम चरणमा २३८ जना नेपाली शान्ति सैनिक मिसन क्षेत्रमा पुगेका थिए र त्यस समय मोनुस्कोमा नेपाली सेनाका कुल ९६९ जना सैनिक कार्यरत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। जुलाई २०२६ को मोनुस्को अभिलेखले कर्नेल दीपक खड्कालाई नेपाली कन्टिन्जेन्टको कमाण्डरका रूपमा चिनाएको छ।

बाह्य कार्यसम्पादनको सार्वजनिक अभिलेख भने नकारात्मक छैन। मोनुस्को फोर्स कमाण्डरले मोङ्ब्वालु क्षेत्रमा नेपाली शान्ति सैनिकको कार्यसम्पादन, व्यावसायिकता र अनुशासनको सार्वजनिक प्रशंसा गरेका थिए। फाताकीस्थित नेपाली कन्टिन्जेन्टको आधारलाई नागरिक संरक्षण र विस्थापित समुदायका लागि महत्वपूर्ण सुरक्षा केन्द्रका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। इटुरी क्षेत्रमा नेपाली शान्ति सैनिकले गस्ती, स्वास्थ्य संरचनाको सुरक्षा, पुल मर्मत क्षेत्रमा सुरक्षा तथा नागरिक आवागमन सहज बनाउने गतिविधि गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण सीमा निर्धारण गर्छ। कुनै डफ्फाको बाह्य कार्यसम्पादन राम्रो देखिनु र त्यसको आन्तरिक प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सैनिक कल्याण पनि स्वतः निर्दोष हुनु एउटै कुरा होइन। त्यस्तै, केही सैनिक वा अधिकृतबाट आएको गुनासोले सम्पूर्ण नेतृत्व दोषी भएको प्रमाण पनि हुँदैन। जिम्मेवार अनुसन्धानले यी दुई तहलाई छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

ड्रागन मिडियालाई प्राप्त विवरणमा बन्दोबस्ती, कल्याणकारी व्यवस्था र मर्मत सम्भार कमजोर भएको, सुधारका प्रस्तावलाई बजेट अभावको कारण देखाएर रोकिएको, नियमित शारीरिक अभ्यासमा अधिकृतहरूको सहभागिता न्यून रहेको तथा ठूलो संख्यामा अधिकृतले निर्धारित शारीरिक मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ। सामान खरिद नगरी बिल मिलाइएको हुन सक्ने, जिम्मेवारी र नियुक्ति निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको, सवारी साधनको आवश्यक मर्मत समयमा नभएको, आन्तरिक असहमति राख्ने अधिकृतलाई टाढाको पोष्टमा पठाइएको र केही अन्य दर्जालाई मदिरा कारोबारमा प्रयोग गरिएकोसम्मका आरोप प्राप्त विवरणमा छन्। यी सबै आरोप गम्भीर छन्। तर उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखबाट अहिले ती आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

विशेष गरी प्राप्त विवरणमा नाम उल्लेख भएका मध्यम तथा कनिष्ठ तहका धेरै अधिकृतको जिम्मेवारी, नियुक्ति र कथित गतिविधि सार्वजनिक अभिलेखबाट स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न सकिएको छैन। त्यसैले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता वा अन्य कसुरसँग प्रत्यक्ष जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु वर्तमान प्रमाणको अवस्थामा उचित हुँदैन। कर्नेल दीपक खड्का कन्टिन्जेन्ट कमाण्डर रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ, तर उनको नेतृत्वमाथि उठाइएका आर्थिक वा प्रशासनिक आरोपलाई प्रमाणित गर्ने स्वतन्त्र सार्वजनिक दस्तावेज भेटिएको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा बन्दोबस्ती र उपकरण व्यवस्थापन सामान्य सैनिक एकाइको आन्तरिक व्यवस्थापनजस्तो मात्र हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघ र सैनिक योगदान गर्ने देशबीच औपचारिक समझदारी हुन्छ। त्यसमा जनशक्ति, प्रमुख उपकरण, आत्मनिर्भर सेवा, सञ्चार, कार्यालय, विद्युत, सरसफाइ, स्वास्थ्य, कल्याणकारी सामग्री र अन्य सेवाको स्तर निर्धारण गरिएको हुन्छ। मिसनमा पुगेपछि उपकरण र सेवाको नियमित प्रमाणीकरण निरीक्षण हुन्छ र त्यसकै आधारमा सम्बन्धित देशले भुक्तानी पाउँछ। आवश्यक प्रमुख उपकरण लगातार काम नगरे वा उपलब्ध नभए भुक्तानी कटौतीसमेत हुन सक्छ।

त्यसैले “बजेट छैन”, “सवारी साधन चलाउन सकिँदैन”, “मर्मत हुँदैन” वा “सामान नकिनी बिल मिलाइयो” जस्ता आरोप भावनात्मक बयानबाट होइन, अभिलेखबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ। वास्तविक अनुसन्धानमा मोनुस्कोको कन्टिन्जेन्ट ओन्ड इक्विप्मेन्ट निरीक्षण तथा त्रैमासिक प्रमाणीकरण प्रतिवेदन, सवारी साधनको सञ्चालनयोग्यता विवरण, मर्मत पुस्तिका र स्पेयर पार्ट्स अभिलेख हेर्नुपर्छ। त्यसैगरी खरिद मागपत्र, स्वीकृति, मूल्य प्रस्ताव, खरिद आदेश, सामान प्राप्ति प्रमाण, स्टोर दाखिला, जिन्सी खाता, बिल, भुक्तानी भौचर र बैंक कारोबार मिलान गर्नुपर्छ।

कल्याणकारी तथा बन्दोबस्ती शीर्षकको प्राप्त रकम, खर्च विवरण, मौज्दात र लाभग्राही विवरण पनि जाँचको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। अधिकृत तथा अन्य दर्जाको शारीरिक दक्षता परीक्षण, तौल तथा शारीरिक सूचक अभिलेख, पिटी परेड उपस्थिति र स्वास्थ्य छुटसम्बन्धी प्रमाणले फिटनेससम्बन्धी दाबीको सत्यता देखाउन सक्छ। जिम्मेवारी तथा पोष्टिङ आदेश, ज्येष्ठता विवरण र विशेष जिम्मेवारी दिइएको औपचारिक आधारले पक्षपात वा अस्वाभाविक नियुक्तिको आरोप परीक्षण गर्न मद्दत गर्छ।

सवारी साधनको दैनिक लगबुक, किलोमिटर अभिलेख, इन्धन खपत, मर्मत माग, कार्यादेश र मर्मत सम्पन्न प्रमाणबाट मर्मत सम्भारसम्बन्धी वास्तविकता छुट्याउन सकिन्छ। मदिरा खरिद, स्टोर, बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कुनै अधिकृत अभिलेख भए त्यसको हिसाब पनि जाँचिनुपर्छ। यसअघि माथिल्लो तहमा पठाइएको भनिएको उजुरी, निरीक्षण प्रतिवेदन, कोर्ट अफ इन्क्वायरी वा आन्तरिक छानबिनसम्बन्धी निर्णय उपलब्ध भए ती दस्तावेज सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्।

यी कागजात एकअर्कासँग मिल्छन् भने धेरै आरोप तत्काल खण्डित हुन सक्छन्। नमिल्ने हो भने प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ। उपकरण साँच्चै अनुपलब्ध थियो कि थियो तर प्रयोग भएन, बजेट वास्तवमै थिएन कि विनियोजित रकम प्रयोग भएन, सामान खरिद भयो कि कागजमा मात्र देखियो भन्ने विषय अभिलेखबाट छुट्याउन सम्भव छ।

अनुशासन र कानुनी पक्ष पनि स्पष्ट छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति सैनिकबाट उच्चतम व्यावसायिक र व्यक्तिगत आचरण अपेक्षा गर्छ। सैनिक कन्टिन्जेन्टका सदस्य राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्राधिकारमै रहने भएकाले गम्भीर आरोपको अनुसन्धान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सैनिक पठाउने देशकै हुन्छ। सामान्य अनुशासनसम्बन्धी विषय कन्टिन्जेन्ट कमाण्डरको तहबाट पनि जाँच हुन सक्छ, तर आर्थिक अनियमितता, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग वा गम्भीर अनुशासनहीनताको आरोप भए औपचारिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

नेपालको सैनिक कानुनले अनुशासनहीन आचरण, मादक पदार्थको दुरुपयोग, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, ठगी, भ्रष्टाचार तथा जिम्मेवारीमा लापरवाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा लिँदैन। प्रमाणित अवस्थामा यस्ता काम सैनिक अनुशासन वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको दायरामा पर्न सक्छन्। सामान खरिद नगरी बिल मिलाइएको वा सरकारी तथा मिसन श्रोतको दुरुपयोग गरिएको भन्ने आरोप सत्य भए त्यो व्यक्तित्वगत विवाद होइन, कानुनी अनुसन्धानको विषय हो। त्यस्तै प्रमाणविना कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।

रुद्रध्वज गणसम्बन्धी अहिलेको अवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही विरोधाभास हो। बाह्य मोर्चामा मोनुस्कोले नेपाली शान्ति सैनिकको व्यावसायिकता, अनुशासन र नागरिक संरक्षणमा योगदानको प्रशंसा गरिरहेको छ। भित्रबाट आएको विवरणले भने नेतृत्व, वित्तीय पारदर्शिता, सैनिक कल्याण, मर्मत सम्भार र अनुशासनको समान प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ। यी दुई चित्रमध्ये एउटा मात्र सत्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै एकाइले अपरेशनमा राम्रो काम गर्दै गर्दा आन्तरिक प्रशासनमा कमजोरी हुन सक्छ। त्यसको उल्टो पनि हुन सक्छ। गम्भीर अनुसन्धानको काम यही अन्तर छुट्याउनु हो।

त्यसैले अहिले सबैभन्दा उपयुक्त निष्कर्ष कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्नु होइन। पहिलो आवश्यकता स्वतन्त्र र अभिलेखमा आधारित जाँच हो। नेपाली सेनाले प्राप्त उजुरीको अस्तित्व, त्यसमा भएको आन्तरिक कारवाही, खरिद तथा कल्याणकारी हिसाब, सवारी साधनको सञ्चालन अवस्था र सैनिक फिटनेस अभिलेख परीक्षण गर्न सक्छ। आवश्यक ठहरे मोनुस्कोको उपकरण प्रमाणीकरण प्रतिवेदन र मिसनस्तरीय अभिलेखसँग पनि त्यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ।

नेपालले दशकौँको शान्ति सेना इतिहासबाट निर्माण गरेको प्रतिष्ठा कुनै एक कमाण्डर, कुनै एक गण वा कुनै एक डफ्फाको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो नेपाली सेनाको संस्थागत पूँजी हो। गम्भीर गुनासोलाई दबाउनु प्रतिष्ठा जोगाउनु होइन। प्रमाणित नभएका आरोपलाई तथ्य बनाएर प्रचार गर्नु पनि प्रतिष्ठाको रक्षा होइन। निष्पक्ष छानबिन, सम्बन्धित पक्षलाई जवाफ दिने अवसर र अभिलेखमा आधारित निष्कर्ष नै सबैभन्दा सुरक्षित बाटो हो।

रुद्रध्वज गणसम्बन्धी उठेका प्रश्नको वास्तविक उत्तर सामाजिक सञ्जाल, गुनासो वा प्रतिरक्षात्मक वक्तव्यमा छैन। त्यो स्टोर खातामा, बिल र भौचरमा, सवारी लगबुकमा, मर्मत अभिलेखमा, फिटनेस नतिजामा, पोष्टिङ आदेशमा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निरीक्षण प्रतिवेदनमा छ। ती कागजात एकपटक निष्पक्ष रूपमा मिलान भए सत्य धेरै टाढा रहने छैन।